प्रदेश ४ लाई न्यून बजेट

प्रदेश ४ लाई न्यून बजेट

पोखरा : आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा प्रदेश ४ का लागि उल्लेखनीय योजना परेका छैनन् । ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम बजेट पनि प्रदेश ४ कै लागि छुट्टिएको छ ।

वित्तीय समानीकरणमा ६ अर्ब ७७ करोड र ससर्त अनुदानमा ६ अर्ब ५० करोड गरी १३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ प्रदेश ४ लाई छुट्टिएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट सार्वजनिक गर्दा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, कालीगण्डकी करिडरजस्ता आयोजना निर्माण गर्ने उल्लेख गरे ।

पोखरामा विमानस्थल निर्माण भने यसअघि नै सुरु भइसकेको छ । बजेट वक्तव्यको ११९ नम्बर बुँदामा भने उक्त विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाउने उल्लेख छ । गोरखामा निर्माण हुने बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको मुआब्जा वितरण पूरा गर्ने अर्थमन्त्रीले सुनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बारम्बार उल्लेख गर्दै आएको रसुवा—काठमाडौं—पोखरा—लुम्बिनी रेलमार्ग बजेट वक्तव्यमा समेटिएको छ । त्यस हिसाबले प्रदेश ४ को राजधानी बजेटमा सम्बोधित देखिन्छ ।

पोखराको पर्यटनका लागि भनेरै खास योजना सरकारले बजेटमा ल्याएन । देशभरिकै पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ५ अर्ब २० करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे । प्रदेश ४ को महŒवपूर्ण योजना मानिएको कालीगण्डकी करिडर बजेटमा परेको छ । उक्त करिडर कोरलादेखि त्रिवेणीसम्म विस्तार गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । त्यसैले जल यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बुँदामा गण्डकी नदी पनि बजेटले समेटेको छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बताउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले बागलुङको उत्तरगंगा र कालीगण्डकी नदीमा त्यस्तो सम्भावना खोज्ने योजना ल्याएका छन् ।

अर्थ विश्लेषक आनन्दराज मुल्मी प्रदेश ४ को मानव विकास सूचांक अग्रस्थानमा भएको तर राजस्वमा खास योगदान दिन नसकेको हुँदा बजेट कम परेको हुन सक्ने बताउँछन् । समग्र बजेट संघीय प्रणालीप्रति प्रतिबद्धता जनाउने गरी आउन नसकेको पनि उनको टिप्पणी छ । ‘१६ खर्ब आउला भनेको बजेट त्यति आउन सकेन’, मुल्मीले भने, ‘राजस्वको स्रोत नभएकैले अर्थमन्त्रीले बजेटको आकार बढाउन सक्नुभएनजस्तो देखिन्छ ।’

प्रदेश ४ को १ मात्रै महानगरपालिका पोखरालाई अर्थमन्त्री खतिवडाले १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । प्रदेशमा ८५ स्थानीय तह छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.