'पर्यटक भिसामा एकरूपता ल्याऊ'

'पर्यटक भिसामा एकरूपता ल्याऊ'

काठमाडौं : नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले पर्यटक प्रवेशाज्ञा (भिसा) शुल्क र अवधिमा पारस्परिकता कायम गरी एकरूपता ल्याउन पुनः आग्रह गरेको छ । अमेरिकी प्रस्तावबमोजिम सरकारले अध्ययन,        श्रम र सञ्चार भिसाको शुल्क र अवधिमा पारस्परिकता गरे पनि पर्यटक भिसाबारे भने कुनै निर्णय लिएको छैन ।

सरकारले प्राविधिक समस्याका कारण पर्यटक भिसाको शुल्क र अवधिमा पारस्परिकता कायम गर्न कठिन भएको भन्दै अमेरिकी पक्षलाई केही समय पर्खिदिन आग्रह गर्दै आएको छ । गृह मन्त्रालयले पछिल्लो पटक अध्ययन,        श्रम र सञ्चार भिसाका डिपेन्डेन्टहरूका लागि समेत दुई मुलुकबीचको भिसा शुल्क र अवधिमा एकरूपता कायम गरेको छ ।

अध्ययन, श्रम र सञ्चार भिसामा नेपाल आएका अमेरिकी र अमेरिकामा रहेका नेपालीका डिपेन्डेन्टको भिसा शुल्क र अवधिमा एकरूपता कायम भएको हो । यसअघि पुस १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेबमोजिम अध्ययन, कामदार, प्रेस विधाको भिसा शुल्क र अवधिमा एकरूपता ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

गृह मन्त्रालयले अहिले अध्ययन, श्रम र सञ्चार भिसा लिएकाहरूका आश्रित परिवारलाई समेत सोही सुविधा दिने निर्णय गरेको हो । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास र गृह मन्त्रालयका अधिकारीबीच पर्यटक भिसामा पारस्परिकता गर्नेबारे पटकपटक भएको छलफल निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । अध्ययन,        श्रम र सञ्चार भिसा लिएका व्यक्तिका आ िश्रत परिवारका लागिसमेत दुवै मुलुकबीचको भिसा र शुल्कमा पारस्परिकता कायम भइसकेको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले बताए । ‘पर्यटक भिसामा पारस्परिकता गर्नेबारे दुई पक्षबीच छलफल भइरहेको छ’, उनले भने, ‘निर्णयमा पुगेका छैनांै ।’

गत चैत १ गते नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत अलाइना बी टेप्लिट्जले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेटी पर्यटक भिसाको शुल्क र अवधिमा समेत नेपाल र अमेरिकाबीच एकरूपता ल्याउनुपर्ने भन्दै ताकेता गरेकी थिइन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत पुस १३ गते अमेरिकी प्रस्तावबमोजिम अध्ययन, कामदार र सञ्चार विधाको भिसा शुल्क र अवधिमा एकरूपता कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपालको अध्यागमनले अमेरिकी नागरिकलाई एक वर्षमा १ सय ५० दिन नेपालमा बस्न पाउने गरी २ सय ४० अमेरिकी डलर शुल्क लिएर बहुप्रवेशी भिसा जारी गर्दै आएको छ । यसमा अमेरिकी नागरिकबाट सुरुमा ९० दिनको एक सय अमेरिकी डलर र बहुप्रवेशी भिसाबापतको २० डलरसहित थप ६० दिनको प्रतिदिन २ डलरका दरले जम्मा १ सय २० डलर लिने गरेको छ । अमेरिकाले भने नेपाली नागरिकलाई एक वर्षमा १ सय ८० दिन बस्न पाउने गरी १ सय ६० अमेरिकी डलरमा पाँच वर्षको बहुप्रवेशी भिसा दिँदै आएको छ ।

अमेरिकी दूतावासले आफूहरूले नेपाली नागरिकलाई एक वर्षमा १ सय ८० दिन बस्न पाउने गरी ५ वर्षको बहुप्रवेशी भिसा दिँदै आएको र नेपालले पनि अमेरिकी नागरिकलाई सोहीअनुसार भिसा जारी गरी दुई मुलुकबीच भिसा शुल्क र अवधिमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने भनेको हो ।

नेपालले अमेरिकी नागरिकलाई प्रवेश बिन्दुमा अनअराइभल दिँदै आएको छ भने अमेरिकी सरकारले नेपाली नागरिकलाई उक्त सुविधा दिएको छैन । भिसा पारस्परिकता गर्ने अमेरिकी प्रस्तावबारे राय दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत कात्तिक २१ गते अध्यागमन विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिमा अध्यागमन विभागका निर्देशक राजु पौडेल, परराष्ट्रका उपसचिव खड्गप्रसाद दाहाल, अर्थका उपसचिव राजेन्द्र ढुंगाना र गृहका उपसचिव दुर्गादेवी गुरुङ सदस्य थिए । उक्त समितिले समेत पर्यटक भिसामा पारस्परिकता कायम गर्न कठिन भएको भन्दै विकल्पसहितको सुझाव बुझाएको गृह मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

सरकारले अमेरिकी प्रस्तावबमोजिम पर्यटक भिसा शुल्क र अवधिमा एकरूपता ल्याउने निर्णय नगरे अमेरिकी दूतावासले नेपाली नागरिकलाई समेत छोटो अवधिको पर्यटक भिसा जारी गर्ने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ । मन्त्रिपरिषदले त्यस बेला पर्यटक भिसामा एकरूपता ल्याउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमै असर पर्न सक्ने भन्दै विस्तृत छलफलपछि मात्र निर्णय लिने भनेको थियो ।

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले गत असोज १९ मा अमेरिकी नागरिकप्रति नेपालको नीति समान बनाउन तथा भिसाको किसिम, अवधि र लाग्ने शुल्कमा हेरफेर गरी पर्यटक, अध्ययन, कामदार र सञ्चार भिसाको शुल्क एवं अवधिमा एकरूपता कायम गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव गरेको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.