‘बढ्दो सहरीकरण, सडक र अन्य भौतिक संरचना निर्माणले सतहमा बहने पानीको मात्रा (रन अफ) बढ्दो छ, जमिनको पानी सोस्ने क्षमतामा ह्रास आइरहेको छ। परिणामस्वरूप सहरनजिकका नदी वा ढलमा पानीको मात्रा छिट्टै बढ्न पुगी डुबानको समस्या उत्पन्न भइरहेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ हाम्रा ढल निकासका लागि निर्माण गरिएका संरचना उचित हाइड्रोलोजी प्रयोग गरी डिजाइन गरेको देखिन्न।’
वर्षायाम नजिकिँदै छ। हामीले वर्षायाममा पहाडी क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरो र तराई क्षेत्रमा डुबान समस्या निरन्तर झेल्दै आइरहेका छौं। यसपटक बाढी, पहिरो र डुबानबाट न्यून क्षति होस् भनेर जल तथा मौसम विभागले मनसुन आपत्कालीन कार्ययोजना २०७५ जारी पनि गरिसकेको छ। ठूला नदीहरूमा आउन सक्ने बाढीको जानकारी तीन दिनअघि दिन सक्ने प्राविधिक प्रबन्ध मिलाएको बताइएको छ। हिमताल विस्फोटलगायतको जानाकारी दिँदै तल्लो तटमा रहेका जनतालाई समयमै सूचित गर्न सकियो भने ठूलो क्षति हुनबाट रोक्न सकिन्छ। अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाएर ती उपायलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने बाढी, पहिरो र डुबानबाट हुने क्षति पक्कै न्यून गर्न सकिन्छ।
पहाडका केही जिल्लामा अहिल्यै पहिरोको प्रकोप सुरु भइसकेको समाचार आउन थालिसकेका छन् र वर्षायाम सुरु हुनेबित्तिकै तराईका धेरै क्षेत्र डुबानको चपेटामा परेका समाचार आउने क्रम जारी हुनेछ। तराई क्षेत्रमा लामो समयदेखि नदी नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको भए पनि भारतीय पक्षले निकास साँघुरो बनाइदिएकाले डुबान समस्या प्रत्येक वर्षा झेल्नु परिरहेको छ। विशेषगरी दक्षिण नेपालको सीमानजिक हुने डुबान समस्या नेपाल एक्लैले समाधान गर्न सक्दैन। दुई देशको समझदारीमा पानी निकासका लागि आवश्यक बाटो निश्चित गर्नु जरुरी छ।
प्रकोपका कारण
पहाडी क्षेत्रमा भइरहेको वन विनास र उचित इन्जिनियरिङविना निर्माण गरिएका ग्रामीण सडकले गर्दा पहाडी क्षेत्रमा ठूला र साना पहिरोहरू खस्ने क्रम निरन्तर छ। जनसंख्या वृद्धिसँगै भिरालो सतहमा रहेका बुट्यायन र घाँस मासेर खेती सुरुगर्ने र बस्ती बस्ने क्रम पनि उत्तिकै बढिरहेको छ। यिनै कारणले पहाडी क्षेत्रको ग्रेगर र माटो (सेडिमेन्ट) नदीको बहावसँगै तल्लो तटीय क्षेत्रमा थुप्रिने क्रम निरन्तर बढिरहेको र परिणामस्वरूप नदीको सतह उचालिन पुगी सानो बाढी आउँदा पनि नदीको पानी आफ्नो बाटोबाट बाहिर फैलिन पुग्दै डुबान समस्या उत्पन्न भइरहेको छ।
हाम्रा कतिपय नदीमा भूक्षय तथा नदी नियन्त्रणका नाममा खोलाको प्राकृतिक बाटोलाई साँघुरो बनाउने र डिस्टर्ब हुने गरी संरचना निर्माण गर्ने गरेको देखिन्छ। पानीको आफ्नो हाइड्रोलिक्सलाई डिस्टर्ब गर्नेबित्तिकै पानीले नयाँ बाटो खोज्न सुरु गर्छ। बाढीको मात्रा र उक्त बाढीका लागि आवश्यक बाटोको ठीक गणना (क्याल्कुलेसन) नहुनु नै नदीकिनार कटान र नियन्त्रणका लागि बनाइएका संरचनाको जग कटान हुनुको मुख्य कारण हो। नदी नियन्त्रणका लागि निर्माण गरिएका तिनै संरचना नदीकिनार कटान र नदीवरिपरि डुबानको प्रमुख कारण बनिरहेका छन्। आवश्यक इन्जिनियरिङ र भौगोलिक अध्ययन नगरी नदी किनारमा संरचना निर्माण गर्नु भनेको विपत्तिलाई निम्ता गर्नुसरह हो।
विश्व वातावरण र तापमानमा आइरहेको परिवर्तनसँगै गर्मीमा हिउँ पग्लिने मात्रा र अनपेक्षित वर्षा हुने क्रम बढिरहेको छ। हाम्रा मुख्य नदीको स्रोत हिमाल रहेको र यिनीहरूको बहाब हिमाल पग्लिने मात्रासँग सम्बन्धित रहेकाले अनेपेक्षित वर्षा र अधिक हिउँ पग्लिने क्रम एकैपटक हुँदा अनुमानविपरीतको बाढी आउने गरेका छ। दुई वर्ष पहिलेको तातोपानी क्षेत्र बगाउने गरी भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीले तातोपानी क्षेत्रलगायत लिपिङबजारदेखि ३० किलोमितर तलका क्षेत्रसम्म निकै क्षति पुर्याएको थियो। भूगर्भविद्हरूका अनुसार उक्त बाढी तिब्बतमा रहेको हिमताल फुटेर उत्पन्न भएको थियो। यस्तै प्रकारका अन्य दुर्घटना निकट भविष्यमा आउने सम्भावना उत्तिकै छ।
हाम्रा धेरैजसो नदीकिनारका बस्ती बाढी सतहमै रहेको देखिन्छ। सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नदीकिनारमा बस्ती निर्माण गर्दा दुई सय वर्षमा फर्किएर आउने बाढी सतहभन्दा माथि हुन जरुरी छ। भइरहेका बस्तीहरूमा यो नियम लागू गर्न सम्भव छैन र उक्त मात्राको बाढीको प्रभाव रोक्न सक्ने गरी संरचनाहरू निर्माण गर्नु जरुरी छ, तर नयाँ बस्तीमा आवश्यक बाढी अनुमान (फ्लड स्टडी) गरेर सोहीअनुसार बस्ती निर्माण गर्न आवश्यक छ। यसलाई नीतिगत रूपमै लागू गर्नका लागि सरोकारवाला निकाय लाग्नुपर्छ। अर्कोतर्फ मानिसहरूले नदीको प्राकृतिक बाटोलाई साँघुरो पार्दै घर निर्माण गरिरहेका छन्। यो विनाश निम्त्याउनेबाहेक अरू केही होइन।
बढ्दो सहरीकरण, सडक र अन्य भौतिक संरचना निर्माणले सतहमा बहने पानीको मात्रा (रन अफ) बढ्दो छ, जमिनको पानी सोस्ने क्षमतामा ह्रास आइरहेको छ। परिणामस्वरूप सहरनजिकका नदी वा ढलहरूमा पानीको मात्रा छिट्टै बढ्न पुगी डुबान समस्या उत्पन्न भइरहेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ हाम्रा ढल निकासका लागि निर्माण गरिएका संरचना उचित हाइड्रोलोजी प्रयोग गरी डिजाइन गरेको देखिन्न। काठमाडौं, पोखरा, विराटनगरजस्ता ठूला सहरमा सडक र घरको छतबाट जम्मा हुने वर्षायामको पानीको मात्रा प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुनुको एउटा मुख्य कारण यही हो।
चुरेभावर क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ गिटी र बालुवाको अनियन्त्रित दोहन भइरहेको छ। पहाडी क्षेत्रबाट लगातार सेडिमेन्ट आइरहेकाले कुनै क्षेत्रमा नदीको सतह अत्यधिक उचालिने भइरहेको छ भने कुनै क्षेत्रमा अत्यधिक दोहन गर्नाले नदी सतह गहिरिने क्रम जारी छ। परिणामस्वरूप नदीहरूमा बाढी आउँदा उक्त बाढीको गति अनियन्त्रितरूपमा बढ्न गई नदी किनारको र सतहको अत्यधिक कटान भइरहेको छ। नदी किनारको कटान हुनु भनेको नदी आफ्नो बाटो छोडेर बस्ती र खेतीयोग्य जमिन छिर्न सुरु गर्नु हो।
क्षति न्यून कसरी गर्ने ?
पहाडी र तराई क्षेत्रमा डुबान हुनुको मूल कारण पत्ता लगाउन आवश्यक छ। पहाडी क्षेत्रमा भइरहेको वनजंगलको संरक्षण गर्दै नांगा डाँडाहरूमा सामुदायिक वन सिर्जना गर्न उत्प्रेरणा गर्नु जरुरी छ। ग्रामीण सडक निर्माण गर्दा कम्तीमा इन्जिनियर र भूगर्भविद्को सल्लाह अनिवार्य गर्नु जरुरी छ। पहिरो रोकथामको लागि उचित बायो इन्जिनियरिङ र अन्य संरचना सुरुदेखि नै निर्माण गर्नु आवश्यक छ।
नदी नियन्त्रणका लागि जथाभावी र आवश्यक अध्ययन नगरी रिटेनिङ वाल र ग्याबियनजस्ता संरचना निर्माण गर्दा झनै उल्टै क्षति बेहोर्नुपरेकाले आवश्यक निर्देशिका बनाउन जरुरी छ। पहाडका खहरे खोलामा साबो ड्याम (चेक ड्याम) निर्माण गरी पहाडी क्षेत्रको ढुंगा माटो तथा ग्रेगर तल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रवाह हुनबाट रोक्न सकिन्छ। ठूला नदीहरूमा जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाहरूका बाँध बनाउँदै ठूलाठूला बाढीको प्रभाव कम गर्न सकिन्छ। इन्टर बेसिन पानी प्रवाह गर्ने ठूलाठूला आयोजना बनाउँदै बाढीको आवश्यक नियन्त्रण गर्ने उपाय पनि प्रचलनमा छ।
च्छो रोल्पा तालमा गरेको पानी निकासको कामले उक्त तालको तल्लो तटीय क्षेत्रमा सम्भावित दुर्घटना टारेको छ। हिमतालहरूको विस्तृत अध्ययन गरेर सम्भावित दुर्घटनाको चरणमा रहेका तालहरूमा सुरक्षित निकासको प्रबन्ध गरी फुट्नबाट जोगाउन आवश्यक छ।
अल्पकालीन आयोजनाहरूमा सम्भावित नदी कटान क्षेत्रहरू पहिचान गर्दै उक्त स्थानहरूमा पुनः प्रयोग गर्ने किसिमका रबर ड्याम, प्रिकास्ट कंक्रिट पर्खालहरू, खाली ड्रम, ढ्वाङ वा जुट बोराहरूमा बालुवा वा माटो भरेर छेकबार लगाउने, बाँस, निगालो वा अन्य बुट्यान प्रयोग गरी छेकबार तयार गर्नेजस्ता काम गर्न सकिन्छ। युरोपका कतिपय देशहरूले नदीकिनारमा रहेका ठूलाठूला खेतलाई केही दिनका लागि पानी संकलन गर्ने रिजर्भोयरको रूपमा प्रयोग गर्दै किसानलाई सोवापत पैसा दिने गर्दछन्। हामी पनि त्यस्ता सम्भावित ठाउँ पहिल्याउँदै यस्तै उपाय गर्न सक्छौं।
नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहनलाई व्यवस्थित पार्नु आवश्यक छ। कुन समयमा कती मात्रामा गिट्टी-बालुवा निकाल्ने हो प्रस्ट पार्नु जरुरी छ। नदी किनारमा बन्ने नयाँ बस्ती कडाइका साथ कम्तीमा दुई सय वर्षमा दोहोरिने बाढीको सतहभन्दा माथि बनाउनुपर्ने बाध्यत्मक नियम बनाउनुपर्छ। जोखिमपूर्ण मात्राको बाढी नदीहरूमा आउँदा नजिकका बस्तीहरूमा चेतावनी दिने साइरन जडान गर्दै आवश्यक उद्धारका संयन्त्र (जस्तै- एम्बुलेन्स र प्राथमिक उपचारका साधन) तयारी अवस्थामा राख्नु आवश्यक छ।
तराईका मुख्यमुख्य डुबान हुनसक्ने क्षेत्रहरूलाई लक्षित गर्दै आस्थायी टहराहरू निर्माण गर्ने, सुरक्षा निकाय र हेलिकोप्टर सेवालाई तम्तयार अवस्थामा राख्ने, परेको अवस्थामा हेलिकप्टरबाटै उद्धार सामग्री वितरण गर्नेजस्ता अल्पकालीन उपायहरूले जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ। अहिले जल तथा मौसम विभागले तीन दिन पहिला नै सूचना दिन सक्ने प्रविधि सुरु गरिसकेको अवस्थामा तराईका धेरै क्षेत्रका बस्तीलाई आवश्यक परेमा सोहीअनुसार खाली गराउन सकिन्छ। बाढीपीडितलाई सरकारले तत्काल राहतस्वरूप बीस-पच्चीस हजारको दरले पैसा बाँड्ने तर दीर्घकालीन समाधानका उपाय लागू नगर्दा प्रत्येक वर्ष एउटै समस्या भोग्दै आइरहेका छौं। अब यो तरिकाले हुँदैन त्यसैले सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपाय तर्जुमा गर्दै दिगोरूपमा समस्या समाधान हुने गरी ती आयोजना लागू गर्नु आवश्यक छ।
अन्त्यमा जलविद्युत्का कुरा
सरकारले १० वर्षमा १५ हजर मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनेर श्वेतपत्रमार्फत भनिसकेको छ। जलविद्युत् आयोजनाहरूको भविष्य नदीकिनार र नदीको सतहसँग जोडिएको हुन्छ। जलाशय आयोजनाहरूको पानी संकलन क्षमता पनि नदीको सतहसँग जोडिएको हुन्छ। यदी यस्तै गतिमा नदी सतह परिवर्तन भइरहने र माथिल्लो जलाधर क्षेत्रबाट ग्रेगरहरू बगिरहने हो भने रन अफ दी रिभर मात्रै होइन, अब बन्ने नयाँ जलाशययुक्त आयोजनाहरूको भविष्य धेरै लामो हुने छैन। विकासको मेरुदण्ड र वातावरणीय दृष्टिकोणबाट अति उत्तम यी हाम्रा विद्युत् आयोजनाहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाइराख्न पनि सबै नदीका जलाधार क्षेत्रमा पहिरो र भूक्षय रोकथामका उपाय तल्लो तहबाटै सुरु गर्नु आवश्यक छ।
—शर्मा बेलायतमा जलविद्युत् विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
