काठमाडौं : वातावरण प्रदूषणलाई न्युनिकरण गर्न वन तथा वातावरण र उर्जा, जल श्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालयविच सहकार्य शुरु भएको छ । मन्त्रीद्धय शक्तिबहादुर बस्नेत र वर्षमान पुनसहित दुवै मन्त्रालयको उच्चस्तरीय टोलीबीच शुक्रबार अन्तर मन्त्रालय समन्वयबारे छलफलसमेत गरेको छ ।
उर्जा मन्त्रालयमा भएको एक छलफलमा विकास, निर्माणकार्य र समृद्धिका लागि समन्वय र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्ने सहमति भएको हो । छलफलका क्रममा उर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालबाट वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्याङकन र आयोजनास्थल तथा प्रसारण लाइन निर्माण क्षेत्रमा रुख कटान प्रक्रिया सहज बनाइदिन आग्रह गरिएको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट भने आफ्नो मन्त्रालय विकासविरोधी नभएको स्पष्ट गर्दै विकास निर्माणका काममा आफ्ना तर्फबाट सहजता प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आफ्नो मन्त्रालय विकास विरोधी हुन नसक्ने स्पष्ट गरे । सडक, बिजुली र सिञ्चाईसहित विकासका पूर्वधार निर्माण वर्तमान सरकारको प्राथमिक कार्यसूची भएको चर्चा गर्दै उहाँले सरकारको एक अंगका रुपमा वन मन्त्रालयले विकासकार्यमा सहज वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘हामी पूर्वाधार निर्माणको चरणमा छौं । विकासका पूर्वाधार निर्माण हाम्रो आजको राष्ट्रिय प्राथमिकता हो भन्नेमा म र मेरो मन्त्रालयको पूरै टिम जानकार छ’, मन्त्री बस्नेतले भने, ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालय विकासको बाधक बन्न सक्दैन ।’
विकसित मुलुकहरुले आफ्ना लागि आवश्यक विकासका पूर्वाधार निर्माण गरिसकेपछि नेपालजस्ता ते श्रो विश्वका विकासशील मुलुकमा विकासमा बाधा पर्ने प्रावधान लाद्न खोजेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको आरोप छ । कुराको पछि नलाग्ने र आफ्ना आवश्यकता र राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्नै अघि बढ्ने मन्त्रालयले निर्णय गरेको जनायो । यद्यपि ठूला विकास आयोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न अपनाउनुपर्ने सजगताका बारेमा भने कडाइका साथ लाग्ने मन्त्रालको भनाई छ ।
विकास निर्माणमा बाधक देखिएका कतिपय असान्दर्भिक र झण्झटिला प्रावधान हटाएर समय र परिस्थिति सुहाउँदो ऐन÷कानून र नीति निर्माण गर्ने तयारीमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको जानकारीसमेत गराए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्यांकनका काममा आफ्नो मन्त्रालयले ढिलाइ नगर्ने बताए । ‘क्लाइन्ट सिरियस छ र सबै डकुमेन्ट तयार पारेर आएको छ भने काम रोक्दैनौं’, उनले भने । सचिव ओलीले आयोजना निर्माण गर्दा निर्माण पक्षले वन मन्त्रालयको सहमतिअनुसार रुख काटिएका स्थानमा वृक्षा रोपण नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै सम्वद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराए । सम्वद्ध पक्षकै ढिलासुस्तीका कारण वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्यांकनका लागि केही आयोजनामा ढिलाई भए पनि प्रक्रियागत रुपमा आएका फाइल रोक्ने काम नभएको अवगत गराए ।
उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले विकासलाई फोकस गरेर कानून, विधि र प्रक्रिया निश्चिचत गर्न सरकार सक्रिय भएर लागेको बताए । उनले विकास कुनै एक मन्त्रालयको मात्र जिम्मेवारी नभई समग्र मुलुककै एजेण्डा भएकाले त्यसमा सबै मन्त्रालयबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए । हामीले अबको १० वर्षभित्र बाटो, बिजुली र उद्योगको फाउण्डेशन बनाउनैपर्छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘नयाँ बनाउँदा पूराना केही भत्किन्छन्, पूरानो जोगाउने नाममा नयाँ नबनाउने भन्ने हुन सक्दैन ।’ मन्त्री पुनले सबै मन्त्रालय र विभागहरु नेपाल सरकारकै अंग भएको चर्चा गर्दै विकास सबैको साझा अभिभारा भएकाले सरकारको विधि, प्रक्रिया र कानूनभित्रै बसेर वकासका काम अगाडि बढाऔं ।’ मन्त्री पुनले पनि विकासविरोधी ऐन÷कानूनका प्रावधान परिवर्तन गरिने स्पष्ट गरे ।
शासकीय ढाँचा र सरकारको उद्देश्यबीच तालमेल मिल्न नसके मुलुक समृद्ध बन्न नसक्ने चर्चा गर्दै त्यसमा सबै गम्भीर हुनुपर्ने सहभागिहरुको भनाई छ । छलफलमा उर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्री पुन, सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, विभिन्न लजविद्युत आयोजनाका प्रमुख र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्री बस्नेत, सचिव विश्वनाथ ओली सहितको सहभागीता थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
