काठमाडौं ः कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीको विधानबमोजिम गठन गर्नुपर्ने विभाग र समिति बनाउन सकस परेको छ। १३औं महाधिवेशन भएको दुई वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दासम्म पनि विभाग र समिति गठन हुन नसकेपछि देउवाको आलोचना हँुदै आएको छ।
एक महिनाअघि मात्रै पार्टीका पदाधिकारी मनोनीत गरेपछि सभापति देउवाले विभाग र समिति गठनबारेमा छलफल थालेका थिए। तर त्यसले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन। असारको पहिलो हप्ता हुने जिल्ला सभापतिको भेलाअघि नै सभापति देउवा केही प्रमुख समिति र विभाग गठनको प्रयासमा रहेको उपसभापति विमलेन्द्र निधिले बताए। ‘त्यसका लागि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहित अन्य शीर्ष नेताबीच कुराकानी भइरहेको छ’, उनले भने। सभापति देउवाका तर्फबाट उपसभापति निधि छलफलमा खटिएका छन्। सकारात्मक रूपमा छलफल र संवाद अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ।
तीन दर्जन विभाग र केही समिति गठन सन्दर्भमा पनि गुटगत सहभागिताको प्रयास भइरहेको छ। बिहीबार मात्रै कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले वरिष्ठ नेता पौडेलले नाम दिनमा ढिलाइ गरिरहेकाले केही प्रमुख विभागको घोषणा हुन नसकेको बताएका थिए।
वैशाख १६ मा सकिएको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले विधान संशोधन मस्यौदा समितिसमेत गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। भदौमा हुने महासमिति भेलाबाट पारित गराउनुपर्ने कांग्रेसको नयाँ विधानलाई उक्त समितिले मूर्त रूप दिनेछ। विधान संशोधन मस्यौदा समिति, हालै खाली हुन पुगेको अनुशासन समिति र निर्वाचन समितिलाई सभापति देउवाले जिल्ला सभापति भेलाअगावै गठन गर्न चाहेका छन्।
जिल्ला सभापति भेलाअघि केही प्रमुख समिति र विभाग गठनको प्रयासमा सभापति देउवा छन्।
यसबाहेक कांग्रेसले कोष निर्माण तथा सञ्चालन समिति, अञ्चल समन्वय समिति, प्रदेश समिति र काठमाडांै उपत्यका समन्वय समिति गठन गर्नुपर्नेछ। साथै कांग्रेसले ३० ओटा विभागसमेत गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संगठन विभाग, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय विभाग, संसदीय, स्थानीय निकाय, प्रचारप्रसार, महिला, विद्यार्थी, तरुण, पेसागत तथा बुद्धजीवी, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, गैरसरकारी संस्था एवं समाजिक सेवा, अनुसन्धान तथा अभिलेख, उद्योग व्यापार, यातायात तथा व्यवसाय, कृषि तथा सहकारी, संवैधानिक तथा कानुनी, आदिवासी तथा जनजाति, अनुगमन तथा मूल्यांकन, खेलकुद, प्रकति स्रोत, प्रशासन, श्रमिक, नेपाली जनसम्पर्क समन्वय, वैदैशिक रोजगार समन्वय, भूपू सैनिक दलित र द्वन्द्व व्यस्थापन विभागको व्यवस्था छ।
यीमध्ये संगठन, प्रचारप्रसार, अन्तर्राष्ट्रियलगायत केही प्रमुख विभाग प्रभावशाली मानिन्छन्। उपसभापतिको नेतृत्वमा रहने केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई समेत प्रभावकारी मानिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
