काठमाडौं : डिजिटल नेपालको परिकल्पना सरकारका कारण असफल हुने भएको छ। इन्टरनेटलगायत सूचना प्रविधिका सामानमा कर बढाउने सरकारको पछिल्लो निर्णयले डिजिटल नेपालको परिकल्पना साकार हुनेमा आशंका उब्जिएको हो।
आगामी आवको बजेटले इन्टरनेटमा एकै पटक १३ प्रतिशत दस्तुर थप गरिदिएको छ। आर्थिक विधेयकका अनुसार टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्नेछ। सरकारको यस्तो निर्णयपछि इन्टरनेटसँग सम्बन्धित व्यवसायीले यो निर्णयले इन्टरनेटको मूल्य बढ्ने बताएका छन्।
एकै पटक इन्टरनेट सेवा प्रदायक सँग १३ प्रतिशत दस्तुर असुलउपर गर्दा यसको प्रभाव इन्टरनेटको मूल्यमा पर्न जाने उनीहरूको दाबी छ। यसअघि इन्टरनेट सेवामा यो दस्तुर लागू थिएन। दूरसंचार सेवा शुल्कको टेलिकम अपरेटरले भने ११ प्रतिशत शुल्क तिर्दै आएका थिए। टेलिकम अपरेटरलाई पनि आगामी आव बाट दूरसञ्चार सेवा दस्तुरमा २ प्रतिशत थप गरेर १३ प्रतिशत पु¥याइएको छ। यसले टेलिफोन सेवाको मूल्यमा समेत फरक पार्नेछ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबल नेटका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सरकाको यस्तो निर्णयले सरकारको डिजिटल नेपाल बनाउने परिकल्पना परिकलपनामामात्र सीमित हुने बताए। उनले भने, ‘सरकाले यसअघि यस्तो दस्तुर इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई लगाएको थिएन। अहिलेसम्म यसमा कुनै किसिमको क्लियारिटी आएको छैन’
यसअघि एनसेल, नेपाल टेलिकम, यूटीएल, स्मार्ट जस्ता टेलिफोन सेवा प्रदायकलाई यस्तो दस्तुर लाग्दै आएको थियो। उनीहरूले टेलिफोनको पूर्वाधार प्रायोग गरेर इन्टरनेटको प्याकेज पनि बेच्दै आएकाले यो दस्तुर उठाइएको हो। अध्यक्ष पराजुलीले भने, ‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेटको आफ्नै छुट्टै पूर्वाधार निमार्ण गरेर इन्टरनेट विस्तार गरिरहेकाले यो दस्तुर नलाग्नुपर्ने हो। यस्तो नियम अन्तर्राष्ट्रि रूपमा पनि छैन।’
टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट सेवा भनेर उल्लेख गरेको भएता पनि यो टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीलाई मात्र हो कि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पनि हो भन्ने कुरा अझै अन्योलमा छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले अन्नपूर्णसँगको कुराकानीमा भने, ‘भाउ बढ्ने बित्तिकै सबै कुरको भाउ बढाउनुपर्छ भन्ने परिपाटीनै हाम्रोमा गलत छ।’ मन्त्रीले यसअघि पनि सरकाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग ११ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर उठाउँदै आएको बताए। उनले त्यसमा दुई प्रतिशत थप गरेर १३ प्रतिशत पु¥याइएको उल्लेख गरेका छन्।
मन्त्रीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने, यो शुल्क टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीलाईमात्र लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यसअघिको आर्थिक विधेयकको १६ औं दफामा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको ११ प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बापत असुल उपर गरिने उल्लेख छ। साथै त्यसमा इन्टरनेट टेलिफोन सेवा(भी.ओ.आई.पी) बाहेकको इन्टरनेट सेवा पेजर सेवा प्रदायकलाई यस्तो लाग्ने छैन् भनिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को ल्याएको आर्थिक विधेयकको १५ औं दफामा दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबारे उल्लेख गर्दै टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत लगाउने उल्लेख गरिएको छ। यो दस्तुर इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पनि लाग्ने देखिन्छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्रोतले भने सरकारले बजेटमै यसको उल्लेख गरिसकेको हुनाले यो दस्तुर इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पनि लाग्ने जनाएको छ। आर्थिक विधेयकमा प्रष्ट रूपमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी समेत भनि उल्लेख गरिएकाले उक्त दस्तुर इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि लाग्नेछ।
नेपालमा इन्टरनेट सेवा यसै महँगो नै छ। व्यवसायीले नाफा कमाएकै छन्। अहिले दुई प्रतिशत कर बढ्ने बित्तिकै मूल्य बढाइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। यस्तोमा व्यवसायीले कम मार्जिन राखेर पनि जनतालाई सस्तोमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउन सक्छन्। गोकुल वास्कोटा मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
‘यो हो भने इन्टरनेटको मूल्य फेरि आकासिनेछ’, आईएसपी कम्पनीको छाता संगठन आईस्प्यानको पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका बिनोद बोहोरा भन्छन्, ‘सरकाले आयकरमा समेत वृद्धि गरेको छ। आईएसपीले यसअघि कर्पोरेट करको रूपमा सरकारलाई २५ प्रतिशत राजस्व तिर्दै आएकोमा आगामी आवदेखि ३० प्रतिशत बुझाउनुपर्ने भएको छ। त्यहि पाँँच प्रतिशत नै हामि व्यवसायीका लागि बोझ हो। त्यसमा पनि दूरसञ्चार सेवा दस्तुर १३ प्रतिशत थपिएको खण्डमा इन्टरनेटको मूल्य करिब १५ प्रतिशको हाराहारीमा बढ्न सक्नेछ।’
यसले सरकाले गाउँ गाउँमा इन्टरनेट पु¥याउने, सरकारी कार्यलयलाई विद्युतीय बनाउने र नेपाललाई डिजिटल नेपालका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजालाई नै ठूलो समस्या पर्ने उनले बताए। ‘नेपाललाई डिजिटलका लागि इन्टरनेटको विस्तार जुरुरी छ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि कि त प्रतिव्यक्ति आयमा सुधार आउनु प¥यो कि इन्टरनेटको दर रेट घट्नु प¥यो। तर सरकाले त कर बढाउँदै इन्टरनेटको मूल्य वृद्धि गराउने काम गरेको छ।’ त्यसैले यो विषयलाई सरकाले जति सक्दो छिटो अध्ययन गरेर प्रष्ट पार्न जरुरी छ।
मन्त्री बास्कोटाले पनि यो विषयमा थप अध्ययन गर्न आवश्यक भएकाले त्यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आवश्यक फाइल माग गरिसकेको बताए। ‘एनटीएबाट फाइल आइपुगेपछि थप अध्ययन हुने छ’, उनले भने, ‘तर व्यवसायीले पनि सरकाले करको दायरा बढाउने बित्तिकै इन्टरनेटको शुल्क बढाइहाल्नु पर्ने अवस्था छनै। भ्याट बढ्ने बित्तिकै सबैको मूल्य बढाउनु पर्छ भन्ने हुँदैन।’
‘त्योभन्दा पनि व्यवसायीलाई यस अघि कर कम गर्दा जनताले के नै पाएका छन’, मन्त्री वास्कोटाले भने, ‘यसै पनि नेपालमा इन्टरनेट सेवा महँगो नै छ। व्यवसायीले नाफा कमाएकै छन्। अहिले दुई प्रतिशत ट्याक्स बढ्ने बित्तिकै मूल्य बढाइ हाल्नुपर्ने के अवस्था आएको छ र? एकातिर इनटरनेटको व्यान्डविथ सस्तो हुँदै गएको छ, अर्कोतर्फ इन्टरनेटको परिमाणमा पनि वृद्धि हुँदै गएको छ, यस्तोमा व्यवसायीले कम मार्जिन राखेर पनि जनतालाई सस्तोमा इन्टरनेटे सेवा उपलब्ध गराउन सक्छन्। त्यसका अवला अन्य कुनै कुरामा सरकारसँगको सहयर्कामा सहुलियत अथवा घटबढ गर्न पनि सकिन्छ।’ त्यो विषयमा छलफल हुने मन्त्री बास्कोटाले बताएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
