प्रचण्डले भने : अब कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली

प्रचण्डले भने : अब कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली

पोखरा :  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले नेपालको विद्यमान निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नु आवश्यक भएको बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नं ४ द्वारा सोमबार  यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सामान्य मानिसले धान्नै नसक्ने गरी निर्वाचन खर्चिलो बन्ने गरेकाले यसको परिवर्तनका लागि नेतृत्व तहमा छलफल सुरु भएको र शासकीय स्वरुपमा केही नयाँपन लिएर जानुपर्ने हुनसक्ने बताए ।  

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनामा कम्युनिस्टको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै यसको सबलीकरणमा पनि कम्युनिस्टहरुको सक्रियता आवश्यक रहने बताए ।

 पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका सम्बन्धमा करीब करीब सहमति भएको बताउँदै उनले दोस्रो संविधानसभामा समीकरण एवम् परिस्थिति बदलिएको अवस्थामा तत्कालीन रुपमा अहिलेलाई यही मोडेलअनुसार गर्ने भन्ने तय भएको जानकारी दिए। 

अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपा र भर्खरै सरकारमा आएको पार्टी पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा रहेको र सरकारको पक्षमा अहिले दुई तिहाइ बहुमतसमेत रहेको उल्लेख गर्दै जनता र पार्टीगत तहमा यो छलफलको विषय भए पनि तत्कालीन एजेन्डा भने नभएको बताए । 

अध्यक्ष प्रचण्डले भने,‘अहिले बीचैमा यो कुरा ल्याएर देशलाई समृद्धि एवम् विकासमा लैजानेतर्फ अलमल पार्न नहुने र निर्वाचन आउनुभन्दा केही समयअघि यो विषय आउने छ ।’ प्रदेश र स्थानीय तहलाई सम्पूर्ण रुपमा जिम्मा दिनका लागि पूर्वाधार तयार भइनसकेको अवस्थामा बजेट तय गर्दा त्यहाँ केही कमी रहे पनि आगामी वर्षमा क्रमशः बजेट बढ्दै जाने बताउँदै उनले पार्टी एकीकरणसँगै राजनीतिक स्थिरता कायम भएकाले समृद्धि र विकास अबको चुनौती भएको धारणा व्यक्त गरे । 

अध्यक्ष प्रचण्डले प्रदेश सरकारलाई सबल बनाउनका लागि हाल विद्यमान मर्यादाक्रम त्यति व्यावहारिक नदेखिएको बताउँदै नयाँ मर्यादाक्रमका सम्बन्धमा लगभग सहमति भइसकेको र त्यो चाँडै नै आउने बताए । फेवातालको संरक्षणका साथै पोखरा र समग्र प्रदेश नं ४ को विकासका काम अघि बढ्नेमा पनि उनले  जोड दिए । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.