काठमाडौँः सर्बोच्च अदालतले बीपी राजमार्गको खुर्कोट–सिन्धुलीमाडी सडकखण्डमा ३२ सिटे र १० टन भन्दा माथिका मालबाहक सवारीलाई रुट इजाजत दिने सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश दिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले एकसाता अघि मात्रै प्राविधिकहरुको रिर्पोट लत्याउँदै यो सडकखण्डमा ३२ सिटे र १० टन भन्दा माथिका मालबाहक सरीलाई रुट इजाजत दिने निर्णय गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले बीपी राजमार्गमा ३२ सिटे ठुला गाडी र १० टन भन्दा माथिका मालबाहक सवारी चलाउन दिने मन्त्री महासेठको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारले नै गठन गरेको प्राविधिक समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई लत्याउँदै मन्त्री महासेठले यातायात व्यवस्था विभागमा महानिर्देशक नभएको मौकामा थत जेठ १३ गते बीपी राजमार्गमा ३२ सिटे यात्रुबाहक र १० टन भन्दामाथिका मालबाहक सवारीलाई रुट इजाजत दिएका थिए । यस निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता कैलाश दाहालले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्बोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो ।
बिपी राजमार्गमा ठूला गाडी सञ्चालनका लागि सरकारले अनुमति दिएपछि कानुनी प्रश्न उठाउँदै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाट गत जेठ १३ गते १८ फिटभन्दा माथिका ठूला गाडी र १० टनसम्मका ट्रिपरलाई सडकमा गुड्न इजाजत दिने गरी निर्णय भएको थियो।
उक्त निर्णयले सडक दुर्घटना बढ्ने, वातावरणीय असर र सडकको भौतिक क्षतिसमेत बढ्ने दाबीसहित अधिवक्ता कैलाशराज दाहाल सर्वोच्च पुगेका थिए। यसअघि पनि सोही प्रकृतिको निर्णय रोक्न दायर भएको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पुनः मन्त्रीस्तरीय निर्णयले सवारी धनीको निजी लाभमा काम भएको भन्ने आरोपसिहत दाहाल सर्वोच्च पुगेका थिए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री महासेठले यातायात व्यवस्था विभागलाई नेतृत्वविहीन बनाउँदै कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर बिपी राजमार्गको खुर्कोट–सिन्धुलीमाढी सडक खण्डमा ३२ सिट क्षमताका ठूला गाडीलाई रुट इजाजत दिएका थिए। मन्त्री महासेठले यातायात व्यवसायीको दबाबमा परेर रुट इजाजत दिनकै लागि विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई मन्त्रालय तानेको रहस्य पनि यो प्रकरणसँगै खुलेको थियो ।
यसअघि पनि यातायात व्यवसायीले मन्त्रीसँग १६० किलोमिटर लामो यो सडकमा रुट इजाजतका लागि लबिङ गर्दै आएका थिए। तर, महासेठ भन्दा पहिलेका मन्त्री रमेश लेखक, वीरबहादुर बलायरले भने सडकको अवस्थामा भन्दा बाहिर गएर रुट इजाजत नदिने भन्दै व्यवसायीको माग पुरा गरेका थिएनन्।
मन्त्री महासेठले यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक शरद अधिकारी नेतृत्वमा ट्राफिक प्रहरी, सडक विभागका प्रतिनिधि, निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि, इन्जिनियरको टीमले दिएको अध्ययन प्रतिवेदन लत्याउँदै ३२ सिट क्षमताका गाडीलाई रुट इजाजत दिने निर्णय गरेका हुन्।
प्राविधिक टिमले दिएको प्रतिवेदनमा भिरालो भू–धरातल र सडकको चौडाई चार मिटर मात्रै भएका कारणले दुई मिटर चौडा भन्दा ठूला सवारी र १० टन भन्दा माथिका मालबाहक सवारी चल्न नमिल्ने प्रतिवेदन दिएको थियो ।
प्रतिवदेनमा यो सडकखण्डको अधिकांश भाग ४ मिटर चौडा तथा धेरै मोड भएकाले सडक सुरक्षा र सवारी दुर्घटनाबाट जोगिन ठूला बस र धेरै लोड भएका ट्रकलाई अनुमति दिन नहुने उल्लेख गरिएको छ। चौडा सानो भएपनि काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने छोटो दूरीको बिपी राजमार्ग धेरै घुम्ती र मोडसँगै उत्तिकै रमणीय पनि छ। यो सडकलाई जापान सरकारको सहयोगमा बनाइएको थियो ।
यो सडक निर्माणको काम कोटेश्वरदेखि सूर्यविनायक सडक निर्माण गरेको जापानको हाज्मा (आन्दो जेभी) कम्पनीले नै गरेको हो। निर्माण हुनेवित्तिकै सडक विभागले यो सडकमा १६ सिट भन्दामाथिका यात्रुबाहक साधन र १० टन भन्दामाथि मालबाहक साधन चलाउन नहुने जनाएको थियो।
त्यही बेलादेखि नै यातायात व्यवस्था विभागले १६ सिट भन्दामाथि र १० टन भन्दामाथिका सवारीसाधनलाई अनुमति दिएको थिएन। तर, व्यवसायीहरुले त्यही बेलादेखि ठूला गाडी गुडाउन पाउनु पर्ने भन्दै सरकारी अधिकारीलाई दबाब तथा आर्थिक प्रलोभनमा समेत पार्ने प्रयास गरेका थिए।
यो सडक खुलेपछि ठूला गाडीलाई समेत रुट परमिट माग गर्दै व्यवसायी अदालतसम्म पुगे। त्यो बेला २६ सिटसम्मका गाडीलाई अनुमति दिनुपर्ने भन्दै मुद्दा हालिएको थियो। नेपालकै सबैभन्दा महँगो यो सडकमा ठूला गाडी गुडाउने बित्तिकै मर्मतमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यही कारण यो सडकमा १० टनभन्दा माथिका कुनै पनि सवारीसाधन गुड्नै दिन नहुने प्राविधिक प्रतिवेदन पनि सरकारलाई बुझाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
