उपचार खर्च नहुँदा अस्पतालमै बन्धक

उपचार खर्च नहुँदा अस्पतालमै बन्धक

विराटनगर : उपचार खर्च नतिरेको भन्दै मोरङको विराटनगरस्थित गोल्डेन अस्पतालले एक बिरामीलाई बन्धक बनाएर राखेको छ। उपचार खर्च तिर्न नसक्दा ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिका–४ का ५४ वर्षीय कूलबहादुर लिम्बू दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि अस्पतालमै बस्नुपरेको हो।

बिरामीका आफन्तले लिम्बूलाई अस्पतालले बन्धक बनाएर राखेको भन्दै सहयोगका लागि विभिन्न संघसंस्थासँग हारगुहार गरेका छन्। अस्पतालले लिम्बूसँग भेटघाटमै प्रतिबन्ध लगाएको जनाइएको छ। फागुन २६ गते घाँस काट्ने क्रममा रूखबाट खसेर घाइते भएका लिम्बूको टाउकोमा चोट लागेको थियो। उनका छोरा सुरेनका अनुसार घाइते भएपछि उपचारका लागि धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगिएको थियो। प्रतिष्ठानले रिफर गरेपछि थप उपचारका लागि फागुन २७ गते गोल्डेनमा ल्याइएको हो। तर, परिवारका सदस्यले बिरामी उपचारपछि ठीक भए पनि घर लैजान नपाएको गुनासो गरेका छन्।

मस्तिष्कमा रगत जमेका उनको टाउकोको तत्काल शल्यक्रिया गरिएको थियो। ‘शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भन्दै अस्पतालले १ लाख १० हजार रुपैयाँ जम्मा गर्न भन्यो’, सुरेनले भने, ‘रकम जम्मा गरिदिएपछि त्यही दिन राति ११ः३० बजे बुवाको टाउकोको शल्यक्रिया भयो।’ बिरामीको शल्यक्रिया डा. सुदन ढकाल नेतृत्वको टोलीले गरेको थियो। भने, ‘अस्पतालले उपचारबापतको बाँकी रहेको २ लाख रुपैयाँ तिरेर बिरामी लैजान भनेपछि हामी समस्यामा पर्‍यौं। अहिलेसम्म पैसा जुटाउन नसक्दा बुवालाई घर लैजान पाइएको छैन।’ अहिलेसम्म ५० हजार मात्र संकलन भएको सुनाउँदै उनले अस्पतालले त्यति रकम तिरेर बुवालार्ई घर लैजान नदिएको गुनासो गरे।

लिम्बू परिवारले सुरुमा जम्मा गरेको १ लाख १० हजार रुपैयाँबाहेक उपचारमा सरकारले दिएको सहुलियबापतको १ लाख पनि अस्पतालले पाउने जनाइएको छ। त्यसका लागि प्रक्रिया भने पूरा भइसकेको अस्पतालले जनाएको छ। ‘हेड तथा स्पाइनल इन्ज्युरी’ मा विपन्न तथा गरिब बिरामीलाई सरकारले उपचारमा १ लाख रुपैयाँ सहुलियत प्रदान गर्दै आएको छ। यससम्बन्धी स्वास्थ्य निर्देशिकामा ‘हेड तथा स्पाइनल इन्ज्युरी’ भएका बिरामीको उपचार गरेको अस्पतालले सरकारसँग उक्त रकम लिनुपर्ने उल्लेख छ। यो सहुलियत प्रदान गरिएका बिरामीको शल्यक्रिया गर्नुपरे निजी अस्पतालले २५ हजारभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने नियम पनि छ। अस्पतालले लिम्बू परिवारलाई दिएको जानकारीअनुसार परिवारले जम्मा गरेको १ लाख १० हजार र सरकारबाट सहुलियत पाएको १ लाखबाहेक नै कूलबहादुरको उपचारबापत २ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।

‘दुई साता अस्पताल राखेर बुवाको उपचार गराउँदा जम्मा ४ लाख १० हजार खर्च भयो भनिएको छ’, सुरेनले भने, ‘यत्रो धेरै पैसा कसरी भयो भन्दा स्पष्ट जवाफ पनि दिइएको छैन।’

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण अस्पतालले भनेजति पैसा तिर्न नसकिएको बताए। भने, ‘पैसा तिर्न नसकेकै कारण दुई महिनादेखि बुवा बन्धक बनिरहनुभएको छ।’

सुरेनका अनुसार अस्पतालको बेडमा बस्दा दैनिक बेडको पैसा जोडेर हिसाब सुनाइन्छ। अस्पतालले बेड शुल्क दिनको १ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ लिने गरेको उनले बताए। ‘हाम्रो बुवा दुई महिनाअघि नै तन्दुरुस्त भएर हिँडडुल गर्न सक्ने भइसक्नुभएको थियो। चिकित्सकले पनि केही समस्या छैन भनेका छन्’, उनले भने, ‘बाहिर घुमफिरका लागि पनि निस्कन नदिई अस्पतालको माथिल्लो तलामा राखिएको छ। दैनिक बेड शुल्क भने बिलमा चढिरहेको छ।’ विराटनगरका सामाजिक अभियन्ता उत्तम ढुंगेलले लिम्बूबारे बुझ्दा उनको परिवार पीडामा रहेको पाइएको बताए।

अस्पतालका प्रशासन प्रमुख गोविन्द लुइँटेलले बिरामीको उपचार निःशुल्क गर्न नसकिने जिकिर गरे। ‘पैसा नभएका यस्ता धेरै बिरामी उपचारका लागि आउँछन्’, उनले भने, ‘अस्पतालले सबैलाई कसरी छुट दिएर सक्छ ? ’ उपचारको पैसा नतिर्ने बिरामीलाई घर जान नदिइएको स्वीकार गर्दै उनले भने, ‘हामीले धेरै पहिलेदेखि घर जानुस् भनिरहेका छौं तर अस्पताललाई पैसा नदिई त्यत्तिकै छाड्न सकिँदैन।’

प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले उपचार खर्च नतिरेको बहानामा बिरामीलाई लामो समयदेखि बन्धक बनाएर राख्ने अस्पतालमाथि तत्काल छानबिन गरेर कारबाही अघि बढाइने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.