हान र रेबान सर्भिस शुल्क विवाद : सुविधाका लागि माग गर्न नपाउने सम्झौता

काठमाडौं : होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान) र रेबानमा आवद्ध विभिन्न संगठनका कर्मचारी युनियनले मालिकसँग सामूहिक सौदाबाजीका लागि माग दाबी पेस गर्दा तलब, महँगीभत्ता, ग्रेड, उपदान वृद्धि गरियोस् भनी माग गर्न नपाउने गरी सहमति गरेका छन्। कमचारी र होटल मालिकबीचको १० प्रतिशत सेवा शुल्कको विवाद समाधानमा कर्मचारी युनियनका नेताले सम्झौतापत्रमा हस्तार गरेका छन्।

सम्झौतापत्रमा भनिएको छ,‘ प्रतिष्ठानस्तरमा कानुन बमोजिम प्रत्येक दुई वर्षमा पेस गर्ने सामूहिक मागदाबीको उद्देश्य श्रमिकको तलब, भत्ता, सुविधालगायत वृद्धि गर्नु हो। यस्तो सेवा शुल्क सम्झौताले प्रत्येक श्रमिकको हकमा दैनिक सेवा शुल्कबापत थप रकम आम्दानी भई मासिक भुक्तानी पाउने हुँदा श्रमिकको आम्दानीमा स्वतः वृद्धि हुँदै जानेछ। सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पश्चात हान र रेबान आबद्ध कुनै पनि प्रतिष्ठानमा सामूहिक सौदेबाजीका लागि मागदाबी पेस हुने छैन। यसमा तलब, महँगीभत्ता, ग्रेड, उपदानमा वृद्धि गरियोस् भनी प्रतिष्ठानस्तरका आधिकारिक वा क्रियाशील ट्रेड युनियन वा केन्द्रीय संघले मागदाबी राख्ने छैनन्।’

सम्झौतापत्रमा हानका अध्यक्षा अम्बरमान शाक्य, नेपाल स्वतन्त्र होटेल, क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर युनियनका अध्यक्ष सूर्यबहादुर कुँवर, रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसियसन नेपाल (रेबान)का अध्यक्ष प्रमोद जयसवाल, नेपाल पर्यटन तथा होटल सम्बद्ध श्रमिक संघका अध्यक्ष खेमराज खड्का र अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदुर संघका अध्यक्षले हस्तारक्षर गरेका छन्।

झन्डै दुई वर्षको छलफलपछि सहमित भएको छ’, हानका महासचिव विनायक शाहले भने, ‘माग दाबी गर्ने नपाउने भन्ने होइन। होटेल व्यवस्थापनले हरेक दिनको व्यापार अन्तर्गत १० प्रतिशत रकम संकलन गर्छन्। संकलन भएको रकम हरेक दिन कर्मचारीले थाहा पाउन सक्छन्। संकलन भएको रकम महिनामा एकपट बाँडफाँट हुन्छ। अब किन दुई÷दुई वर्षमा माग पेस गर्नुपर्‍यो।’ सम्झौतापत्रमा २००६ डिसेम्बरमा यही संघ संस्थाको केन्द्रीय कार्य समितिका आधिकारिक प्रतिनिधिबीच होटल व्यवसायमा सेवा शुल्क लगाउने गरी भएको सम्झौता पश्चात अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको उल्लेख छ।

सेवा शुल्कसम्बन्धी सम्झौतालाई समय सापेक्ष ढंगले परिमार्जन र संशोधन गर्न आवश्यक भएकाले सम्झौता गरिएको पत्रममा उल्लेख छ। सम्झौतामा सेवा शुल्कलाई संसारभर नै टिप्सका रूपमा बुझिन्छ, जुन ग्राहक÷उपभोक्ताको अधिकारको विषय हो।

होटल, रेस्टुरालगायत कुनै पनि प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार÷कर्मचारी वा क्रियाशील वा आधिकारिक युनियनले सामूहिक हक, हित र सुविधासम्बन्धी मागदाबी लिखित रूपमा व्यवस्थापक समक्ष पेस गर्न पाउने गरी श्रम ऐन २०७४ र ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ ले दिएको कानुनी अधिकार हो। सम्झौतापत्रमा कानुनले दिएको अधिकार बञ्चित गर्दै मागदाबी नगर्ने गरी कर्मचारी युनियनका नेताले मालिकसँग सम्झौता गरेका छन्।

कानुन बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सबै होटल, मोटेल, सफारी रेस्टुराँ, फास्टफुड, बैंकेट, पार्टी प्यालेस, होमस्टे, मोनास्ट्री स्टे, बन्जी जम्पिङ, केबुलकार सेवा, फ्लाइट क्याटरिङ, रात्रिकालीन मनोरञ्जन व्यावसाय (डिस्को, नाइट क्लब, डान्स क्लब, दोहोरी आदी) लगायत सबै प्रतिष्ठानमा समान रूपले सेवा शुल्क लाग हुने सम्झौतामा उल्लेख छ। यसैगरी प्याकिङ सर्भिस, सेल्फ सर्भिसलगायतमा पनि १० प्रतिशत सेवा शुल्क लागू हुनेछ। यसैगरी सम्झौतामा सेवा शुल्क उठाउने कुनै पनि होटल, रेस्टुरेन्टमा क्रियाशील कुनै पनि ट्रेड युनियन संघले कुनै पनि होटल वा रेस्टुरेन्टमा व्यवस्थापकसँग चन्दा, आर्थिक सहयोग नलिने उल्लेख छ ००००कसलाई कति ?

दश प्रतिशत सेवा शुल्क रकमलाई सय प्रतिशत मानी ७२ प्रतिशत रकम श्रमिकलाई र २३ प्रतिशत रकम क्षति नोक्सानी, क्षमता विकास, तालिम र गुणस्तर कायममा खर्च गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ।

यसैगरी दुई प्रतिशत हान र रेवानलाई, ३ प्रतिशत रकम हस्ताक्षरकर्ता ३ वटा संघ अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदुर, नेपाल स्वतन्त्र होटेल, क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर युनियन, नेपाल पर्यटन तथा होटल सम्बद्ध श्रमिक संघले एक एक प्रतिशत पाउने उल्लेख छ।

समान रूपमा वितरण हुने सेवा शुल्क रकम प्रतिष्ठानले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारीमा राखेका कामदार, कर्मचारीले मात्र पाउने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ।सेवा शुल्कको रकम पाँच महिना पूरा भई छैठौं महिना लाग्दा वितरण हुनेछ।

सम्झौता बमोजिम सेवा शुल्कको वितरण, कार्यान्वयन, प्रभाव आदीको सम्बन्धमा मात्रै सम्झौताका पक्षबीच प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरवलोकन गरिए पनि अन्य विषयमा कुनै माग दाबी नहुने उल्लेख छ।

यसैगरी सम्झौता कर्मचारीको वार्षिक ग्रेड वृद्धि पाँच प्रतिशत गर्ने उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओले प्रतिपादन तथा अनुमोदन गरेको सामूहिक सौदावाजीको अधिकारलाई समेत सम्झौताले बञ्चित गरेको छ।

यसैगरी सर्भिस चार्जमा केही वृद्धि गरेजस्तो गरी वार्षिक ग्रेड वार्षिक ग्रेड १० प्रतिशतबाट घटाउने र सामूहिक सौदावाजीबाट बढाउन नपाइने गरी सम्झौता भएको छ। १० प्रतिशत सेवाको रकमलाई ६८ बाट ७२ मा पुर्‍याएको देखिन्छ।