मिटरब्याज पीडितलाई न्याय होइन झुक्काउन विधेयक ल्याइएको हो : पदम गिरी
काठमाडौं : नेकपा एमालेका सचेतक पदम गिरीले मिटरब्याज पीडितहरूको न्यायका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा मुलुकी संहित…
प्रतिनिधि सभाको बैठक : आज आर्थिक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित हुने
काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै छ। संसद् सचिवालयका अनुसार बैठक नयाँ बानेश्वरस्थित संस…
आउँदा–आउँदै राष्ट्रपति ‘निरीह’
तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले पनि २०५७ सालमा यस्तै विधेयकमा सर्वोच्च अदालतमा राय माग गरेका थिए। राष्ट्रियतामा गम्भीर खतरा पैदा हुने भएकाले वीरेन्द्रले पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेका थिए। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि संविधानमा सर्वोच्चमा राय लिने प्रावधान नभएकाले राष्ट्रपतिले संसद्मै फिर्ता पठाएकी थिइन्।
बागमती प्रदेश सभा सचिवालयमा नयाँ विधेयक दर्ता
हेटौंडा : बागमती प्रदेश सभा सचिवालयमा आज एउटा विधेयक दर्ता भएको छ।
प्रदेश सरकारले आ…
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयक पीडितको पक्षमा छैन : लिङ्देन
ताप्लेजुङ : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग स…
विवादास्पद सत्यनिरुपण विधेयक
विस्तृत शान्ति सम्झौता मा दुवै पक्षले द्वन्द्वकालमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवताविरुद्धको अपराधका घटना भएको स्वीकार गरेका छन्। राज्य पक्षबाट भएको मानवअधिकार उल्लंघन र माओवादीबाट भएको मानवअधिकार ज्यादती इतिहासको तीतो पक्ष हो। यस्ता घटना नदोहोरिऊन्, त्यहीं नै सबैको चाहना हो।
