केन्द्रकै छायामा प्रदेशसभाका संसदीय समिति

संसदीय समिति अर्थात् ‘मिनी संसद्’। संसद्को कामकारबाहीलाई प्रभावकारी, व्यावहारिक र व्यवस्थित रूपले अघि बढाउन संसदीय समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। तर, सातवटै प्रदेशसभामा विषयगत समितिहरू नबन्दा न त प्रदेशसभा प्रभावकारी देखिएका छन्, न त प्रदेश सरकारका कामकारबाहीको अनुगमन र अध्ययन नै भएको छ। सत्ताको छायामा संसदीय समिति परेको छ।

प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाई सुरु

काठमाडौं : सरकारद्वारा प्रस्तावित राजदूतहरुको सुनुवाई सुरु भएको छ। बिहीबार प्रस्तावित राजदूत घ…

संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक आज बस्दै, प्रस्तावित राजदूतको उजुरी खोलिने

काठमाडौं :  विभिन्न देशका लागि परराष्ट्र सेवाका ६ जना प्रस्तावित राजदूतको उजुरी आज खोलिने…

वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्न समितिको जोड

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा वास्तविक सुकुम्बासीको…

संसदीय समितिका निर्देशन कार्यान्वयन नहुनु अवहेलना  : ज्येष्ठ सदस्य केसी

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखासमितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति राजेन्द्रकुमार केसीले…

‘गृह प्रशासन बेवारिसेजस्तो भयो, दलाल र बिचौलीयाले सीडीओ फेर्छन्’

काठमाडौं : प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सीडीओ)लाई कम्तीमा दुई वर्षसम्म एउटै जिल्लामा राख्नुपर्ने माग उठे…

१० वटा संसदीय समितिको बैठक आज

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा गठन भएको छ महिनापछि अर्थात आजदेखि संसदीय समिति क्रियाशील हुने भ…

१० वटा संसदीय समिति बैठक मंगलबार बिहान

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा गठन भएको छ महिनापछि अर्थात मंगलबारदेखि संसदीय समिति क्रियाशील हुने भ…

संसदीय समिति गठनमा ढिलाइ,भोलिसम्म नाम पठाउन सभामुखको आग्रह

काठमाडौं : संसदीय सुनुवाइलगायतका विषयगत समिति गठनमा ढिलाइ हुने भएको छ । प्रमुख तीन दलले सा…

सांसद् डाँगीको प्रश्न : कति दिनभित्र संसदीय समिति बन्ने छन् ?

काठमाडौं: सांसद् निशा डाँगीले कति दिनभित्र संसदीय समितिहरू बन्नेछन् ? भन्दै प्रश्न उठाएकी छन् । स…

मधेस प्रदेश : सात वटा विषयगत समिति गठन

जनकपुरधाम : मधेस प्रदेशको सात विषयगत समिति गठन गरिएको छ। बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा विभ…

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा तयार,बुधबार संसद्मा पेश गरिने

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको मस्यौदा सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाउने तयारी छ । 

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.