सुरेन्द्र काफ्ले
Total Post: 2181
सरकारलाई एमालेको सुझाव : निर्वाचन प्रणाली पुनरवलोकनदेखि तीव्र विकाससम्म
काठमाडौं : सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने काम र आगामी तीन वर्षभित्र गर्ने कामको सूची दिँदै सत्ता…
राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको ‘आश्चर्यजनक’ निरन्तरता
काठमाडौं : निवर्तमान पुष्पकमल दाहाल सरकारद्वारा सिर्जित एउटा पद न संविधानले चिन्छ, न त्यसको औचि…
स्थानीय तह नै किन बने भ्रष्टाचारका अखडा ?
काठमाडौं :
२०८१ असार २३ मा हुम्ला, सर्केगाड गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष कृ…
ओली सरकारमा आधा नयाँ
कांग्रेस एमाले गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका ओलीसहित उनका २२ जना सारथिको पनि सपथग्रहण भएको छ।
परमादेशले हटाइएका ओली जनादेशबाट फेरि सत्तामा
ठीक तीन वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट सत्ताच्युत भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुईतिहाइ जनादेशबाट पुन : प्रधानमन्त्री बनेका छन्। उति बेला अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउलाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको थियो। राजनीतिको सुई घुम्दै फेरि यस्तो ठाउँमा आइपुगेको छ, उनै देउवाको बलियो समर्थनमा ओली पुन : प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बिराजमान हुँदै छन्।
त्यो असार २८, यो असार २८
जसरी पहिलो पटक २०७२ मा प्रधानमन्त्री बनेका बेला ओलीले भारतद्वारा गरिएको नाकाबन्दी सामना गरेर जनताको वाहवाही पाएका थिए, अब प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले जनताको आशा भरोसा जगाएर मुलुकको विकास र समृद्धिको रेखा कोर्न सक्नुपर्छ।
भ्रष्टाचारको दलदलमा परोपकारी रेडक्रस
काठमाडौं : नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भ्रष्टाचारको दलदल फसेको छ। विगतदेखि सिन्डिकेट रहेको रेड…
टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक राख्ने प्रक्रियाको हतारोमा अल्पमत सरकार
‘टेलिकमको महाप्रबन्धक हामीले चाहेको व्यक्ति तत्काल राख्ने प्रक्रिया पूरा गराउनुहोस्, तपाईंलाई मुख्यसचिव म जानुअघि जसरी पनि बनाउँला भनेर उहाँलाई प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो।
के–केमा गर्नु आवश्यक छ संविधान संशोधन ?
राजनीतिक अस्थिरताको कारक संविधानका कतिपय प्रावधान रहेको निक्र्योल निकाल्दै प्रमुख दल संशोधनका निचोडमा पुगेका छन्।
कांग्रेस–एमाले सहमतिको मूल मर्म पनि यही छ। संविधान संशोधनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने अनौपचारिक सहमति पनि दुई दलले बनाएका छन्। यससँगै धेरैमा जिज्ञासा पलाएको छ– कुन–कुन व्यवस्थामा हुन्छ संशोधन ? किन ? र कसरी हुन्छ ?
अब ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार
काठमाडौं : अन्नपूर्ण पोस्ट्ले असार ११ गते ‘अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा किन नजाने ?&…
ओली–देउवा भेटले राजनीतिमा झस्को
बजेट, धितोपत्र बोर्ड लगायतका नियुक्त प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री दाहालसँग एमाले अध्यक्ष ओली असन्तुष्ट छन्।
ठूलो संख्यामा स्थानीय तहले कानुन छलेर बजेटै ल्याएनन्
काठमाडौं : ऐनहरूले असार १० गते स्थानीय तहले बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेका छन्। तर,…
'राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न कांग्रेस-एमाले मिल्नुको विकल्प छैन'
काठमाडौं : देशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिरहेका बेला संविधानविद् तथा राजनीतिक विश्लेषकहरूले का…
अब राष्ट्रिय सरकारमा किन नजाने ?
संविधान बन्यो अब देशमा सधैंका लागि अस्थिरता समाप्त भयो भन्ने आम विश्वास थियो तर, संविधान बनेको ९ वर्ष मा ९ वटा सरकार पनि परिवर्तन भइसकेका छन्।
बहालवाला मुख्यसचिवविरुद्ध पहिलोपटक मुद्दा
कार्यकाल छँदै तत्कालीन मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाएर कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारले डा. अर्याललाई मुख्यसचिव बनाएको थियो।
स्थानीय तहमा मनपरीतन्त्र,संस्थागत हुँदै भ्रष्टाचार
काठमाडौं : जनताको घर दैलोको सरकार हो– स्थानीय तह। जनतालाई ढोकैमा सेवासुविधा दिने भन्द…
२३७ स्थानीय तह निमित्तका भरमा
काठमाडौं : १० उपमहानगरपालिकासहित २ सय ३७ स्थानीय तह निमित्तका भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्। संघीय…
विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा
काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत उद्धवप्रसाद थपलियाको अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मु…
पुनरावेदन गर्दै अख्तियार सर्वोच्चतिर
काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विशेष अदालतको फैसलाबाट चित्त नबुझाएर सर्वोच्च अदाल…
ऋणको बोझमा सबैजसो नेपाली
काठमाडौं : करिब–करिब सबै नेपाली कुनै न कुनै ऋणको बोझमा छन् । जीवनस्तर सर्वेक्षणको …
