प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताले मन्त्रिपरिषद् अल्पायु रहिआएका छन्, खासगरी विगत २६ वर्षमा । झन्डै त्यही प्रकृतिको अल्पायुको सिकार बनेको छ, अधिकांश प्रधानन्यायाधीशहरूको…

मन्त्रीको ‘पपुलिज्म'

विसंगतिहरूलाई समयमा सम्बोधन नगर्दा बेथिति अनि अराजकता नै बन्न सक्छ । ती विसंगति र त्यसबाट उत्पन्…

शशांक र उपचार

डा. शशांक कोइराला औपचारिक ‘भीभीआईबी’ हैनन् । तर उनी नेपालको राजनीति र स्वास्थ्य क्…

कानुन आयोगको हैसियत

कानुन आयोग संविधानवादको सिद्धान्तअनुरूप तयार हुने विभिन्न कानुनका मस्यौदाहरू निर्माणसँगै ऐनको …

धर्म र आतंक

इस्लाम धर्मको महान् पर्व विश्वभरि मनाइँदै छ, परम्परागत उल्लासका साथ । तर त्यो पर्व र त्योसँग जोडिएक…

सहमतीय सरकार

संविधान जारी भएको झन्डै १० महिना पुग्न लागेको छ । केपी ओलीको सरकार त्योभन्दा केही दिन मात्र का…

विकासका नाममा

‘असारे विकास' चल्तीको शब्द बनिसकेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि अर्थात् चालू आर्थिक …

डा. केसीको अनशन

त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगन्जका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले आठौ…

असुरक्षित स्कुल

गत वर्षको भूकम्पबाट थिलोथिलो परेको प्रकृतिले स्वाभाविक विनाशका लक्षणहरू देखाउन थालेको छ । पहिर…

गरिबी र नेपाल

नेपालले नियोजित बजेटको आधुनिक राज्य शैली अपनाएदेखि नै या विगत ६४ वर्षदेखि गरिबी निवारणलाई '…

भारतको सन्देश !

नेपाल-भारत सम्बन्ध कूटनीतिक वृत्तमा अक्सर विभिन्न कारणले बहस भइरहने विषय हो। सम्बन्ध विविध आयाम …

प्रतिपक्ष र जिम्मेवारी

प्रजातन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण स्थान भएको प्रतिपक्षको संस्थागत अवमूल्यन सम्भवतः २०६३ यता कहिल्यै भए…

सरकारको अपराध

अफगानिस्तानमा आतंकवादी हमलामा परी १३ जना नेपालीले ज्यान गुमाएको एक हप्ताभित्रै लिइएको एउटा नि…

बाफिया पुनर्विचार

सभामुख ओनसरी घर्तीले वित्तीय तथा आर्थिक ऐन र एकीकरण संशोधन विधेयक (बाफिया) पुनर्विचारको लागि …

ब्रिटेन बाहिरिएपछि

युरोपेली संघमै रहने कि बाहिरिने प्रश्न या जनमतमा कुन पक्ष भारी होला ? पक्का पूर्वानुमान कठिन द…

अदालतमा अनशन

न्यायालय न्यायको थलो हो । राज्य, समाज, परिवार या कुनै संगठित या असंगठित पक्षबाट कसैमाथि अन्याय…

सेना र व्यापार

सम्पादकीय सेना विशुद्ध रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षाको दायित्व बोकेको सरकारी निकाय हो । सम्भावना अत्यन्…

नेपालीसँग तालिवानको कुनै साइनो छैनः प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काबुल घटनाले दुःखी बनाएको उल्लेख गर्दै तालिवानसँग नेपा…

चोइटिँदै मधेस राजनीति

 सम्पादकीय तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको महाधिवेशनले के-कस्ता प्रस्ताव पास गर्ला र आउँदा …

सीआईबीबाट अपेक्षा

अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) नक्कली चिकित्सक छानबिनमा लागेको छ र सय …

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.