कानुनको उपहास

अहिले सर्वोच्च न्यायालयमा हालै सेवानिवृत एकजना न्यायाधीश पदबाहेक सबै पूर्ति भएका छन् । न्यायाधीश पद पूर्ति नहुँदा जनता न्यायबाट वञ्चित भएका र करिब २२ हजार मुद्द…

संविधानमा संशोधन

करिब तीन महिनाअघि पुष्पकमल दाहालको सरकार निर्माण हुने क्रममा उनले 'मधेस आन्दोलन' का मागलाई सं…

यसरी हुँदैछ सहिदको अपमान

भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमण र त्यसबाट आम व्यक्तिमाथि उत्पन्न कठिनाइबारे सञ्चारमाध्य…

मुखर्जी यात्राको सन्देश

झन्डै दुई दसकको अन्तरपछि भारतका राष्ट्र प्रमुख औपचारिक नेपाल यात्रामा आएका छन् । संयोगले राष्ट्रपत…

रगत अभाव

मुलुकका अत्यधिक, आधुनिक र सुविधासम्पन्न अस्पताल राजधानीमा छन् । सानो हिस्सा तुलनात्मक रूपमा सुवि…

भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणमा विदा : सम्मानहीन सम्मान

छिमेकी मित्रराष्ट्र र अन्य मुलुकबाट आउने विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई परम्परा र गच्छेअनुसार स्वागत गर्नु ने…

सदनमा सडक

लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोगले संसद्मा विधिवत् प्रवेश पाए पनि यो समग्र प्रकरणलाई बेथिति र…

प्रबुद्ध समूह र विवाद

नेपाल भारत सम्बन्धले आफ्ना सम्भाव्यता हासिल गर्न सकोस् तथा उनीहरूबीचको पारस्परिक निर्भरता सम्मानजनक…

एनबीको ३२ प्रतिशत बोनस सेयर योजना

काठमाडौः नेपाल बंङ्गलादेश बैंकले ३२ प्रतिशतका दरले बोनस शेयर जारी गर्ने भएको छ । बैंकको सोमब…

महाअभियोगको रन्को

वात्सायनको कालजयीमध्येको एक कार्टुन नेपालको अंशबन्डामा आधारित र जवाफदेही शून्य राजनीतिमाथिको व्…

निषेधको राजनीति

मुलुक अहिले धमिलो राजनीतिबाट तरंगित छ, डरलाग्दो किसिमले । विगत १० वर्षदेखि राजनीति शासन र श…

बाल उद्धार

संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारको सूचीमा राखेको छ । त्यसको अर्थ हो सबै नागरिक अर्थात् विद्योपा…

महाअभियोग र राजनीति

अन्ततः सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबीचको अशोभनीय द्वन्द्वमा अर्को आयाम थपिएको…

असुरक्षित यात्रा

मुलुकमा सडक यात्रा हरेक दिन बढी असुरक्षित बन्दैछ । थानकोट-नारायणगढ सडकको मुगलिङ नारायणगढ खण्ड…

जवाफदेही कसको ?

अहिले मुलुकको सञ्चालन शैलीबारे अनेक बहस भइरहेका छन् । मुलुक सञ्चालनको तालाचावी कसको हातमा छ …

चुनाव र संविधान

‘गणतन्त्र' लोकप्रिय तथा जनस्तरीय सार्वभौमसत्ताको सर्वोच्च अभिव्यक्ति र अभ्यास हो । जनस्तरीय सार्…

गोवाको सन्देश

प्रधानमन्त्रीको पद समालेको दुई महिनामा पुष्पकमल दाहाल दुईपटक भारत पुगेका छन् । पहिलोपटक दुईपक्ष…

राज्य संस्थाकाे अवमूल्यन

मुलुकको संक्रमणलाई ‘युग परिवर्तन' को रूपमा पनि लिइन्छ यदाकदा । इतिहासमा त्यस्ता महत्वपूर्ण…

‘एक्टिभिस्ट’ सर्वोच्च

सर्वोच्च न्यायालयमा दलीय कोटा र गैरसरकारी संस्था पृष्ठभूमिका ‘एक्टिभिस्ट’ न्यायाधीशहर…

उदासीन स्वास्थ्य मन्त्रालय

हरेक वर्ष मेडिकल कलेजमा भर्ना हुने प्रतिस्पर्धा विद्यार्थीहरूमा बढ्दो छ । डाक्टर बन्ने सपना राख्नु र…

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.