सुदूर पश्चिममा सामाजिक अभ्यासमा रहेको ‘छउपडी' प्रथाका कारण यस महिना त्यहाँबाट दोस्रो किशोरीको मृत्युको खबर आएको छ, राजधानीका सञ्चारमाध्यममा । सम्भवतः अत्यन्त विकट ठाउँबाट सबै घटना राजधानीसम्म आइपुग्लान् या नपुग्लान् भन्ने कुरा पनि शंकाकै घेरामा छ ।
‘आफ्नो क्षेत्रको बद्नामी हुन नदिन सकेसम्म यस्ता घटनाले प्रचार नपाऊन् भन्ने चाहना या मनोविज्ञान धेरैको हुन्छ । तर यथार्थ के हो भने घटना भइरहेका छन् र कुनै पनि किशोरी त्यो अभ्यासको सिकार बन्ने सम्भावना यथावत् छ ।
यसपटक अछाम जिल्लाको गाजा- ७ की १५ वर्षीया रोशनी तिरुवाको ज्यान गएको छ, छाउपडी गोठमा धुवाँमा निसास्सिएर । उनकी आमा निसास्सिएर अचेत हुनुअघि नै भाग्न सफल भइन्, त्यस गोठबाट । रोशनीको मृत्युपूर्व अछामकै तिमिल्सेन– ७ की डम्बरा उपाध्यायको ज्यान गएको थियो, छाउपडी गोठमै ।
सुदूरपश्चिममा छाउपडी प्रथामा निकै न्यूनता आए पनि त्यसले लामो समयसम्म सामािजक र सांस्कृतिक प्रचलनको हैसियत हासिल गरेको छ । विभिन्न एनजीओ र आईएनजीओले कतिपय क्षेत्रलाई छाउपडी प्रथामुक्त क्षेत्र घोषित गरे पनि ती प्रथाहरू जीवित रहेको रोशनीको मृत्युले देखाएको छ । छाउपडी उन्मूलनमा आर्थिक सहयोग तथा साझेदारी गर्दै आएको ‘सेभ द चिल्ड्रेन' ले त्यो क्षेत्रलाई छाउपडीमुक्त भएको घोषणा गरेको थियो ।
वास्तवमा सामाजिक कुप्रथा र अन्धविश्वास त्यति सहजै व्यवहारबाट हट्दैनन् । सुधारको लागि आन्तरिक प्रयास तथा व्यापक सहभागिता भएको खण्डमा त्यसले धेरै छिटो अपेक्षित नतिजा ल्याउँछ । तर त्यो बाह्य प्रयासबाट आएको छ भने पक्कै पनि कतिपय अवस्थामा लुकिछिपी ती प्रथाहरूको अभ्यास भइ नै रहन्छ ।
मानव जीवन बचाउनु धर्म हो । त्यसलाई संकटमा पार्नु अथवा मृत्यु सुनिश्चित गर्नु अपराध हो, पाप हो । त्यस अर्थमा राज्यले आवश्यक कानुन निर्माणसँगै निगरानीको संयन्त्र तथा व्यवस्था गर्ने दायित्व उसले पूरा गर्न सत्तैन ।
तर कानुन निर्माणसँगै ‘नागरिक शिक्षा' तथा सचेतना कार्यक्रमले यस्ता कुप्रथामा बन्देज ल्याउन सफलता हासिल गरेका अनेकौं उदाहरण छन्, नेपालमा र विश्वका विभिन्न मुलुकमा । छुवाछूत प्रथाको अन्त्य, कमैया उन्मूलन अथवा आधा शताब्दी पहिले भएको हलो क्रान्ति यस्ता केही सामाजिक, राजनीतिक अभियान र कानुन निर्माणसँग जोड्न सकिन्छ ।
आमबुझाइमा परम्पराको जरो ‘धर्म' मा हुने गर्छ । अर्थात् हिजो छुवाछूत प्रथा पनि धर्मका नाममा अभ्यास भइरहेको थियो र आज छाउपडी पनि कुनै न कुनै रूपमा धर्म र पापकै नाममा भइरहेको छ । त्यसैले यसमा सम्बन्धित धर्मका विद्वान्हरूको भूमिका पनि हुन्छ, यी प्रथाहरूका नाममा भइरहेको पाप र मृत्यु शृंखला रोक्न ।
यस प्रथाको धार्मिक अनुमोदन छैन भने उनीहरूले समाजलाई त्यसबारे भन्नु आवश्यक छ । मुलुकको कानुन र संविधानले समानता' को वकालत गर्छ । त्यसलाई जातका र जन्मका आधारमा ठूलो, सानो, छुन हुने र नहुने हुँदैन ।
त्यस्तै महिलामा सामान्य शारीरिक प्रक्रियाको विशेष चरणमा देखा पर्ने प्रक्रियाकै कारण कोही ‘अछूत' बन्ने चलन आफैँमा अस्वीकार्य छ, तर त्यस अवस्थालाई लिएर समाजमा जारी परम्परा तथा अभ्यासमा विभिन्न दृष्टिकोण, बहस भइरहे पनि ‘मासिक स्राव' कुनै किशोरी या महिलाको मृत्युको कारण नबनोस्, यो सुनिश्चित गर्ने मुख्य दायित्व सरकारले लिनैपर्छ । आवश्यक परेमा यस्ता अभ्यास भइरहेकोमा जिल्लामा विशेष विभाग तथा सरकारी कार्यालय स्थापना गर्नु विवेकसम्मत हुनेछ ।
धर्म र परम्परासँगै अन्तरपुस्ता मान्यताका कारण तत्काल कसैले यी अभ्यास त्याग्न चाहँदैन या सक्तैन भने सम्भवतः सरकारी महिला स्वयंसेविकाहरूका निगरानी तथा जिम्मेवारीमा ‘छाउपडी आ श्रम' को निर्माण अर्को विकल्प हुन सक्छ । तर एक महिनाभित्र दुईदुई किशोरीहरूको मृत्यु र त्यो शृंखला जारी रहिरहने सम्भावना सुदूरपश्चिमको मात्र हैन, मुलुककै कलंक बन्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
