स्थानीय निर्वाचन र बाध्यता
लामो समयको अन्तरालपछि अन्ततः सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ वैशाख ३१ मा हुने गरी । १५ वर्षअघि राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा निर्वाचन घ…
न्यायको क, ख
न्याय निष्पादन एउटा संवैधानिक र प्रक्रियासम्मत व्यवस्था हो । त्यो केही नियम, परम्परा र सिद्धान्त निर्…
मधेस र राउत
विखण्डनवादी सीके राउत अहिले न्यायिक हिरासतमा छन् । उनका समर्थकहरू केही सडकमा उत्रेका छन् भने के…
दाइजो र इस्लाम
कुनै पनि समाजमा धर्म, जातीय चलन, परम्परा या संस्कारका नाममा स्थापित व्यवस्थालाई सम्बन्धित समूहभित्…
सत्य निरूपण !
नेपालको ‘शान्ति प्रक्रिया' र यता आएर नेपालको संविधान २०७२ लाई विश्वकै उत्कृष्ट भन्नेहरूको …
प्रहरीमा राजनीति
नेपाल प्रहरी राज्यमा कानुनी शासनको सुनिश्चितता र सार्वजनिक सुरक्षाको संवैधानिक दायित्व बोकेको र…
सशस्त्र विद्रोह र नेपाल
नेपालको संविधान २०७२ ले पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तनको लागि मुलुकमा भएका ‘सशस्त्र&r…
विदेशसँगको गुहार
नेपालको राजनीतिमा विश्वसनीयताको सर्वथा अभाव छ । नेताहरूको अभिव्यक्ति र कार्यबीचको अन्तर अनि जवा…
चीनसँगको लुकामारी
विगत तीन वर्षको अग्रता कायम राख्दै चीनले यस वर्ष पनि नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा पहिलो स्था…
कूटनीतिक अनुपस्थिति
नेपाल उसका दौत्य सम्बन्ध भएका एक दर्जनभन्दा बढी मुलुकहरूमा राजदूतविहीन बनेको छ । तीन वर्षदेखि र…
न्यायपालिकाको अपेक्षा
केही समय अपमानजनक ढंगले कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च न्यायपालिकाको बहिष्कार गरे पनि अहिलेलाई त्…
निर्वाचन मिति
राष्ट्रिय हितप्रति कम र दलीय र व्यक्तिगत हितप्रति ज्यादा समर्पित नेता र दलहरूको साझा स्वार्थ अनि वि…
यूएन फिल्ड अफिस
अन्ततः काठमाडौंबाहिर राजनीतिक रूपमा सक्रिय रहिआएका यूएन फिल्ड कार्यालय बन्द गर्न सरकारको निर्देश…
ट्रम्प र विश्व
प्रजातन्त्रमा जनताले स्वतन्त्र रूपमा र आस्थाका आधारमा आफ्ना शासक र नेता छान्छन् । प्रजातन्त्रको सबभन्दा…
राउत गिरफ्तारी
प्रहरीले फेरि एकपटक देश विखण्डनको खुला वकालत गर्दै आएका सीके राउतलाई गिरफ्तार गरेको छ । विगत …
निर्णायक खेल
मुलुकको संक्रमण लम्बिँदा स्थायित्व, विकास, अर्थतन्त्र र समृद्धिलाई त्यसले पार्ने असरबाट समग्र मुलुक …
स्वास्थ्यमा खेलबाड
सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा झाडापखाला र औषधी अभाव हरेक वर्ष दोहोरिने घटना बन्न पुगेका छन् । तर अहिले …
सहिद सम्मान
हरेक वर्षजस्तै यसपटक पनि ‘सहिद दिवस’ आयो र गयो पनि । वर्षभरि उपहास र बेवास्ता गरि…
स्थानीय निर्वाचन
सरकारद्वारा गठित स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले प्रतिवेदन सुम्पेपछि त्यो विषयमा व्यापक समझदारी…
