नेपालको ‘शान्ति प्रक्रिया' र यता आएर नेपालको संविधान २०७२ लाई विश्वकै उत्कृष्ट भन्नेहरूको संख्या अझै छ, घट्दो आकारमा भए पनि । यता आएर परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले ब्रसेल्समा त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन् । कुनै पनि राम्रो संविधानले अन्यत्रका संविधानका राम्रा र उदाहरणीय पक्षलाई समेट्ने प्रयास गरेका हुन्छन् र त्यस अर्थमा नेपालको संविधान अपवाद नहोला ।
तर कुनै पनि संविधान मुलुकको सीमा क्षेत्रमा मात्र कार्यान्वयन हुन्छ । विश्वका अन्य मुलुकसँग त्यसलाई दाँज्नु या उत्कृष्ट भन्नु अर्थहीन अभिव्यक्तिको रटानबाहेक अरू केही हुन सक्तैन । के उत्कृष्ट संविधान यथास्थिति र स्वरूपमा नेपालभित्र कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्थामा छ ? नेपालको संविधान निर्माणका क्रममा नेताहरूको सानो समूहको निर्णायक भूमिका रह्यो र नेपाली जनतालाई समग्र प्रक्रियाबाट टाढै राखिएकाले त्यसले आवश्यक अनुमोदन पाउन सकेको छैन । बाहिरी अनुमोदनको भूमिका सहायक मात्र हुने गर्छ ।
संविधान शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको छ, प्रत्यक्ष रूपमा । शान्ति प्रक्रियालाई स्वीकार्य आयाम दिन बृहत् शान्ति सम्झौताको पालना त्यत्तिकै जरुरी छ । किनकि जसरी संविधान हालका तीन ठूला दलहरूको राजनीतिक प्रतिबद्धता हो, त्यसरी नै त्यो राजनीतिक प्रतिबद्धता बोकेको मुख्य दुई समूह अर्थात् सत्ता र माओवादी या विद्रोहीबीचको लिखित प्रतिबद्धता हो । यी दुई प्रतिबद्धता अन्तरसम्बन्धित मात्र छैनन्, बरु शान्ति प्रक्रिया र संविधान या राजनीतिक परिवर्तनबीच जरा र रुखको सम्बन्ध छ । जरा उखेलिए रुख सुरक्षित रहने हुन सक्तैन ।
सरकारले हालै द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लंघनबारे छानबिन गर्न गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोगको अवधि एक वर्षले थप गरेको छ हालै, तर आयोगहरूले स्वतन्त्रपूर्वक छानबिन गर्न सक्ने स्थिति छैन किनकि सरकारले उनीहरूलाई निर्देशित गर्ने कानुन फितलो बनाएको छ । बृहत् शान्ति सम्झौताको अक्षर, भाव र प्रतिबद्धता पूरा हुने गरी कार्य सम्पादन गर्ने अधिकार ती आयोगहरूलाई दिएको छैन । त्यसको सीधा अर्थ हो-सरकार संविधानको दीर्घायु चाहन्छ तर त्यसलाई वैधानिकता र स्वीकार्य हुने बृहत् शान्ति सम्झौताका प्रावधान लागू हुन नदिन त्यत्तिकै दृढ छ ।
खासगरी वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा उनको पार्टी माओवादी बाबुराम भट्टराईसँगै माओवादीतर्फबाट भएका सबै अत्याचारले पूर्ण उन्मुक्ति होस् भन्ने चाहन्छन्, केही साना कार्यकर्तालाई सामान्य दण्डित गरेर ।
वर्तमान राजनीति शुद्ध रूपमा सत्ताकेन्द्रित भएकाले नेपाली कांग्रेस र एमालेसमेत ती दुई छानबिन आयोगको अधिकार क्षेत्रबारे मौन छन् । यी दलहरू संविधान कार्यान्वयनमा इमानदार छन् भने चुनावको घोषणा र संविधान संशोधन मात्र हैन, दुई आयोगका अधिकार क्षेत्रबारे कानुनी स्पष्टतालाई पनि त्यससँग जोड्नु आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
