गंगामाया अनसन प्रकरण : ‘सरकार संवेदनशील भएन’

गंगामाया अनसन प्रकरण : ‘सरकार संवेदनशील भएन’

काठमाडौं : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले न्याय प्राप्तिको मागसहित वीर अस्पतालमा अनशनरत गंगामाया अधिकारीको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेको छ। आयोगले बिहीबार सार्वजनिक अपिल गर्दै दुःख व्यक्त गरेको हो।

अनुगमनबाट आयोगले लामो समय अनशनमा बसेकी गंगामायाको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त गम्भीर र जटिल बन्दै गएको अपिलमा उल्लेख गरेको छ। आयोगले द्वन्द्वकालमा मारिएका उनका छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई पत्राचार एवं सिफारिस गरेको स्मरण गराएको छ। ‘सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूसँग पटक-पटक छलफल गरी ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत यस्तो संवेदनशील विषय कार्यान्वयनको प्राथमिकतामा नपर्नु अत्यन्त दुःखद् स्थिति हो।

 यसबाट नेपालले मानव अधिकारसम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जनाएका प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ भने संविधान प्रदत्त न्यायिक अधिकारको हकसमेत कुण्ठित भएको छ’, आयोगका तर्फबाट प्रवक्ता मोहना अन्सारीद्वारा जारी अपिलमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकाको आदेशको पालना नहुनु कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यका लागि शोभनीय हुन सक्दैन।’

आयोगले अदालतको आदेशअनुरूप अभियुक्तलाई कानुनको दायरामा ल्याउन र गंगामायाका मागप्रति संवेदनशील हुन ध्यानाकर्षण पनि गरेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनलेसमेत गंगामाया र डा.गोविन्द केसीका मागप्रति गम्भीरतापूर्वक समयमै समाधान खोज्न सरकारसँग माग गरेको छ।

यसैबीच पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले बिहीबार वीर अस्पतालमा गंगामायासँग भेट गरेकी छन्। भेटपछि कार्कीले मानवअधिकारवादीसँग कुरा गर्दै गंगामाया साहसिक र न्यायको लडाईंमा अथक प्रतिमूर्ति रहेको बताइन्। गंगामायाको स्वास्थ्य स्थिति जटिल देखेर कार्की भावविह्वल भएकी थिइन्। उनी अस्पतालमा गंगामायासँग १० मिनेट बसेर फर्केकी थिइन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.