जनकपुरधाम : चुरे संरक्षणका लागि विभिन्न अभियानहरु चलाइए पनि जंगल फडाँनी गरी बस्ती विस्तार गर्ने क्रम रोकिएको छैन। जथाभावी जंगल फडाँनी हुँदा चुरे वनक्षेत्र उजाड बन्दै गएको छ। निरन्तर चुरे दोहनका कारण तराइको हजारौं उर्वर भूमि मरुभूमिमा परिणत हुँदै गएको छ।
वनक्षेत्र मासिएका कारण यस क्षेत्रमा हिउँदमै खानेपानी, सिंचाइ र वस्तुभाउलाई खुवाउने पानीको समस्या उत्पन्न हुने गरेको चुरेक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने मिथिला नगरपालिका–११ तुलसी निवासी इन्दीरा बस्नेतले बताइन्। चुरेक्षेत्रका डाँडाहरु अतिक्रमणका कारण मासिदै गएपछि खेतिपाती गर्नसमेत समस्या परेको छ।
चितवनदेखि धनुषासम्म ७ लाख २३ हजार ८ सय ४२ हेक्टर चुरे वन क्षेत्रमध्ये ११ हजार ३ सय ६८ हेक्टर वन अतिक्रमणको चपेटमा छ। अतिक्रमित क्षेत्रमा दश हजारभन्दा बढी घर परिवारको बसोबासका साथै खेतीपाती गर्दै आएका छन्। अतिक्रमित क्षेत्रमा बिजुली, पानी, सडक, विद्यालय र स्वास्थ्यचौकी लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण राजनीतिक दलकै पहलमा भएकाले श्रेस्ता र प्रमाण बिनानै वन क्षेत्रको घरजग्गा कपाली तमसुकको भरमा लाखौं रुपैंयामा किनबेचसमेत हुँदै आएको छ।
डिभिजन वन कार्यालय लहान सिरहाका प्रमुख सुभाषचन्द्र दासका अनुसार सिरहामा २१ हजार ४४ दशमलव ९ हेक्टर जग्गा चुरे वनक्षेत्रमा पर्छ। जसमध्ये ९९६ हेक्टर चुरे अतिक्रमणमा परेको छ। अतिक्रमित क्षेत्रमा बस्ती र सोही ठाउँका स्थानीय खेती गर्दै आएका छन्। कर्जन्हा नगरपालिकामा सशस्त्र द्वन्द्वपछि सुकुम्वासीलाई बसोबासका लागि ५/६ धुर गरी सैयौं परिवारलाई वन अतिक्रमण गरी जग्गा दिइएको थियो। पछि उनीहरुले अझैं अतिक्रमण गरी खेतबारी नै बनाएका छन्।
आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा १० हेक्टर र ०७५/०७६ मा २८ हेक्टर अतिक्रमण हटाएर वन कार्यालयले वृक्षारोपण गरेको छ। सर्लाहीको उत्तरी भेगमा पर्ने चुरे वन अहिले अतिक्रमणको चरम चपेटामा छ। जिल्लाको कुल भू—भागको करिब १५ दशमलव ५ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको चुरेमा सल्लो, साल लगायतका रुखहरु पाउने गरेको डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। तर वनमारा र तस्करहरुको निशानामा परेको चुरे वन काठ तस्करीका कारण उजाड बन्दै गएको छ।
महोत्तरीमा चुरे संरक्षणको कार्यक्रम चलिरहँदा पनि सरकारको दोधारे नीतिका कारण वन विनासको क्रम बढेको छ। पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा सामुदायीक, साझेदारी र सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको चुरे र भावर क्षेत्रका १४० हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ। दुहबी, ढल्केवर, हेटौंडा विद्युत्त प्रशारण लाईन विस्तारको नाममा त कहिले पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग विस्तारको नाममा चुरे विनास गरिएको छ।
संरक्षणको नीति नै दोधारे हुँदा वन जोगाउन समस्या परेको बर्दिबास नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष फाल्गुन सुस्लींग बताउँछन्। बिना योजना गरिने विकास निर्माणका कामले पनि अनावश्यक वनक्षेत्र मासिने गरेको छ। विभिन्न राजनीतिक दल प्रतिनिधिको संरक्षणमा सञ्चालित बालुवा, गिट्टी तथा नदिजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने क्रसर उद्योगहरुले पनि चुरेलाई दोहन गरिरहेका छन्। महोत्तरीमा मात्रै चार दर्जनभन्दा बढी क्रसर उद्योग सञ्चालित छन्।
(मनिका झा/जनकपुरधाम, राजकरण महतो/महोत्तरी, शम्भु यादव/सिरहा, सुनिल ठाकुर/सर्लाही )
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
