काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरु नेपालको हितमा नरहेको बताएका छन्। शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले आफू अमेरिकी सहयोग लिन नहुने पक्षमा नरहेको पनि स्पष्ट पारेका हुन्।
उनले भने, ‘मैले अमेरिकी सहयोग लिनु हुँदैन भनेको होईन, तर सहयोग लिँदा आफ्नो देशको हित, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण राख्दै अघि बढ्नुपर्छ।’ रावलले नेकपाको विधान र राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि राष्ट्रिय स्वाधिनता, अखण्डता, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र असंलग्नतालाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनको महत्वपूर्ण आधार बनाएको पनि रावलले बताए। कांग्रेस र देशभक्तहरुले उठाएको कुरालाई हेर्ने हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिभन्दा हाम्रो बेग्लै हो भनेर कसैले पनि नभनेको उनो भनाई थियो।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीबीच सम्झौताको प्रसंग र यसपछिका कतिपय छलफलमा आफूले पनि पटक–पटक धारणा राखेको रावलले बताए। उनले भने, ‘ती छलफलमा कतिपयले यत्रो ठूलो धनराशी सहयोग आउँदैछ, हामीले यो सहयोग लिएनौं भने हाम्रो सम्बन्ध नै बिग्रिन्छ, विश्वसनियता गुम्छ भनेको पनि सुनें। अनि परराष्ट्र नीति नमानेर हाम्रो देशको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र अखण्डतालाई नै शिरोपर गरेन भने त विश्वसनियतामात्रै होईन देशको अस्तित्व नै गुम्ला नि? यतातर्फ ध्यान दिएको छ कि छैन यसो भन्नेहरुले?’
उनले नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौताका कतिपय प्रावधानका बारेमा कुरा उठाउँदा कतिपयले अल्पज्ञानी भएको भनेर आरोप लगाएको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘यस्तो भन्नेहरुलाई म भन्न चाहन्छु, यो सम्झौताको मस्यौदा सुदेखि अन्त्यसम्म सबैभन्दा बढि पढ्ने व्यक्ति मै हुँ। पढ्दै नपढी जथाभावी बोल्नुहुँदैन्, नेपाली जनतालाई अन्धकारमा राख्ने षडयन्त्र गर्नुहुँदैन्।’
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका सहायक उपमन्त्री डेभिड जे. रेन्जले सन् २०१९ को मे १४ मा र सन् २०१९ को फेबु्रअरी १० मा एलिस वेल्सले एमसीसी एशिया प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै अंग हो भनेर सार्वजनिक रुपमै बोलेकोले नेपाल सरकारले यसबारेमा अमेरिकी सरकारसँग जवाफ माग्नुपर्ने बताए। सम्झौताको दफा ७ को १ मा ‘प्रस्तुत सम्झौता लागू भएको हुँदा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ।
सम्झौताको धारा ३ दफा ३ मा ‘सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार दिएको छ। त्यस्तो खालको सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार हाम्रो राष्ट्रिय कानूनअनुसार कुनै काम भयो भने त्यसबाट प्राप्त हुने प्रोपर्टी राईट्स भन्छा।ैं त्यो सम्पत्तिमाथि नेपालले दिनुपर्नेमा नेपालको हक लाग्छ, अमेरिकाले प्राप्त गर्नुपर्नेमा अमेरिकाको हक लाग्छ। तर सम्पूर्ण एकलौटी अमेरिकालाई दिने भनेको के हो?’ उनले प्रश्न गरे
उनले भने, ‘आँखा चिम्लिएर लिनुपर्छ भन्नेहरुलाई मेरो अर्को प्रश्न छ, धारा ३ को दफा ३ को ८ ‘क’ मा अमेरिकाको लेखा परीक्षण कम्पनीले लेखापरीक्षण गर्न पाउने कुरा उल्लेख गरेको छ। तर, नेपालको महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने कुरा उल्लेख छैन्।’ एमसीसीको सहयोगमा अमेरिकाको मात्रै ५५ अर्ब रुपैयाँ नभएको भन्दै उनले नेपालको पनि त्यसमा १३ अर्ब रुपैयाँ रहेको स्पष्ट पारे। उनले भने,‘नेपाली जनताले तिरेको करको १३ अर्ब रुपैयाँ त्यहाँ परेको छ, तर नेपालको महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्न नपाउने कुरा यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनताको हितमा छ?’
‘सम्झौताको ५ ‘क’ मा सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ, त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ’ उनले भने। ‘यो सम्झौता अमेरिका र नेपालको बीचमा भएको हो कि, वा नेपाल, अमेरिका र भारतबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता हो? यस्तो गर्नु भनेको नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सिमित बनाउने कुरा हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
