काठमाडौं : सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कसैलाई विभेद नगरिएको बताएका छन्। ‘यहाँ लाल फित्ताधारी र स्वायत्त फित्ताधारी व्यवहार भएको छैन। यो कानुन प्रयोजनका लागि हो। अन्तै पनि हामीले यस्तो गरेका छौं।
त्रिशूली ‘ए’ हो कि ‘बी’ मा पनि यस्तै किर्ते भएको र त्यो जमिन सरकारले फिर्ता ल्याएको छ’, सरकारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘जजसका नाममा अनधिकृत रूपमा दर्ता भएका छन्, फर्जी गरेर, किर्ते गरेर, अनधिकृत विभिन्न खालका कागज तयार पारेर, राज्यको सम्पत्ति त्यस्तो भएको छ भने हामीले त्यसप्रति निःसन्देश कारबाही गर्छौं भनेकै छौं। जे प्रमाणित हुन्छ सोहीबमोजिम गर्छौंं भनेका छौं।’
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसहित तत्कालीन मन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठलगायत १ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ। यही विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले उक्त घटनामा संलग्नहरूको श्रेणी छुट्याएर कारबाही अघि बढाइएको बताए।
‘यो घटना आज भएको होइन। यस्तो भएको सूचना थाहा भएपछि कारबाही प्रक्रिया थालिएको हो। यसमा १७५ जनालाई मुद्दा चलाइएको छ। पहिलो श्रेणीमा सरकारी सेवासुविधा लिएर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन जजसले भूमिका खेलेको देखियो, भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छ।
दोस्रोमा चाहिँ जग्गाधनी वा मोही दाबी गरेर पहिलो पटक सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा लिएर जाने जो ५० जनाजति छन्, जसमा कर्मचारी पनि छन्, केही पदाधिकारी पनि छन् तिनीहरूलाई सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको भनेर मुद्दा चलाइएको छ’, उनले भने, ‘अरूलाई चाहिँ आफ्नो स्वामित्व भएका ६५ जनाजति छन्। तिनीहरूले अरू कसैले किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा ल्याएको जग्गा खरिद गरेका हुन्। उनीहरू कति नम्बरका क्रेता हुन् ? त्यसैले त्यो जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रयोजनका लागि पनि उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाइएको छ।’
गच्छदारमाथि कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह नरहेको उनले बताए। ‘यहाँ पूर्वाग्रहको कुरा छैन, अहिले सरकारमा रहेका हामी पनि भोलि केही पर्न गए व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्छ। जे प्रमाणित हुन्छ, बेहोर्नुपर्छ, आरोप र पूर्वाग्रह बेहोर्नुपर्दैन तर प्रमाण त बेहोर्नुपर्यो’, उनले भने, ‘तथ्य नै गलत छ भने अदालतमा उहाँले ती कुरा राख्नुपर्यो। आफू निर्दोष प्रमाणित भएर आउनुपर्यो। सरकारले फेरि समातेर लगेर तँ दोषी नै हो भनेर करार गर्दैन। अब दोषी नै ठहरिनुभयो भने त हाम्रो के लाग्छ त बाबा ? ’
नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोराको हकमा उनी तेस्रो श्रेणीमा रहेकाले उनले किनेको त्यो जग्गा फिर्ता गराउने निर्णय भएको उनले सुनाए। ‘विष्णु पौडेलको छोराको चाहिँ तेस्रो नम्बरको श्रेणी छ। यसमा ६५ जनाको नाम आएको छ। उनीहरू तेस्रो नम्बरमा आउँदा आफैंले पनि कोकोलाई पैसा तिरे होला तर जग्गा त नक्कलीमा परेकै हो’, उनले भने, ‘थाहा पाएर किनेको हो, थाहा नपाएर किनेको हो, स्रेस्ता भिडायो होला, मालपोतमा जे छ त्यही हेरे होला। त्यही आधारमा जग्गा किने होला।’
अदालतले गर्ने फैसला नै सरकारलाई मान्य हुने उनले बताए। ‘अब अदालतमा गएको छ, अदालतले जे फैसला गर्छ त्यो नै सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो। सरकारको एक प्रकारको काम सकियो’, उनले भने, ‘सरकारले छानबिन गर्यो, सीआईबीले छानबिन गर्यो र त्यसपछि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। यो त भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी नै छ त।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
