नागरिकता विधेयकविरुद्ध वीरगन्जमा प्रदर्शन

नागरिकता विधेयकविरुद्ध वीरगन्जमा प्रदर्शन

वीरगन्ज : नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने नेकपाको निर्णयको विरोधमा वीरगन्जमा आन्दोलन सुरु भएको छ। शनिबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार आइतबार सकेको संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधेयक सोही अनुसार पारितसमेत भएको छ।

शनिबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमै नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदले नेकपाको यो निर्णय महिला र मधेस बिरोधी भएको भन्दै निर्णय नसच्चिए आन्दोलनमै उत्रने चेतावनी दिएका थिए।
 

चेतावनी अनुसार प्रदेश २ का आठ वटै जिल्लामा आइतबार देखि कांगे्रेसले आन्दोलन सुरु  गरेको हो । आठ वटै जिल्ला सदरमुकाममा आइतार नेपाली कांग्रेस र उसको भगीनी संगठन नेपाल महिला संघले प्रदर्शन गरेका छन्। 

पर्साको वीरगन्जमा पनि आइतबार अपरान्ह कांग्रेस र नेपाल महिला संघले सडकमा प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागी कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले सरकार र नेकपाविरुद्ध पनि नाराबाजी  गरेका छन्।

घण्टाघर चोकमा नेपाल महिला संघको अगुवाइमा भएको प्रदर्शनमा कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी नेकपाको निर्णय सच्याउनु पर्ने माग गरेका थिए।  नेकपाको उक्त निर्णय महिला विरोधी रहेको भन्दै कांग्रेस नेतृहरुले यो निर्णय अनुसार नागरिकता ऐन संशोधन भएमा विदेशी बुहारी महिलामाथि विभेद र हिंसा बढ्ने बताएका थिए। 

 नेपाल र भारतबीचको सदियौंदेखिको रोटी बेटीको सम्बन्ध बिगार्न कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार र नेकपाले नागरिकता ऐनमा संधोशन गर्ने चलखेल गरेको महिला संघ पर्साकी अध्यक्ष राधा कार्कीले बताइन्। प्रदर्शनमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजय चौरसीयाले केपी ओलीको दल नेकपा  र उसको नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा कम्युनिस्ट शासन लाद्न नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्ने षडयन्त्र गरिरहेको आरोप लगाए। 

विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्दा सात वर्षपछि मात्रै अंगिकृत नागरिकता दिइने निर्णयको विरोधमा जनता समाजवादी पार्टी पनि सडक आन्दोलनमा उत्रिएको छ।  वीरगन्जमै आइतबार बिहान जनता समाजवादी पार्टीका नेता कार्यकर्ताले नेकपाको निर्णय सच्याउन माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। सत्तारुढ दल नेकपाकै नेता प्रभु साहले पनि आफनो दलको निर्णय प्रति असन्तुष्ट छन्।
 
नेकपाको उक्त निर्णय मधेसी जनताको भावना विपरीत रहेको भन्दै नेकपा प्रदेश–२ का अध्यक्ष समेत रहेका नेता साहले पुनर्विचार गर्न  पार्टी नेतृत्वसँग आग्रह गरेका छन्।

  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.