फ्लोर क्रस गर्ने कर्णालीका चार सांसदलाई एमालेले गरेको कारबाही वैधानिक
साउन १८, २०७८ सोमबार १७:४९:०
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कर्णालीमा फ्लोर क्रस गरेपछि एमालेले चार सांसदमाथि गरेको कारबाही वैधानिक भएको ठहर गरेको छ। एमालेले कारबाही गरेपछि पदमुक्त भएका प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई सर्वोच्चले यसअघि अन्तरिम आदेश दिएर सांसद पदमा पुनर्वहाली गरिदिएको थियो। तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भ्याकेट निवेदनमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र प्रकाश ढुंगानाको इजलासले न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो।
गत वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसक्रममा एमालेको माधव नेपाल पक्षका चारजना सांसदहरुले फ्लोर क्रस गरेर माओवादी नेतृत्वको प्रदेश सरकार जोगाइदिएका थिए। त्यसपछि पार्टीको ह्वीप उलंघन गरेको भन्दै एमालेले चारै जनालाई सांसद पद र पार्टीको साधारण सदस्यबाटसमेत हटाएको थियो।
आफूहरुमाथि गरिएको कारबाहीविरुद्ध सांसदहरु अदालतमा पुगेको थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले उनीहरुलाई कारबाही गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रदेशसभा सचिवालयको नाममा आदेश दिएको थियो।
नेकपा हुँदा माओवादीको नेतृत्वमा एमाले पनि सरकारमा थियो। तर नेकपा विभाजन भएसँगै कर्णाली सरकारबाट एमाले बाहिरिएको थियो। यद्यपी माधव नेपाल पक्षले पनि सरकारलाई आफूहरुको समर्थन कायमै रहेको बताउँदै आएको थियो। त्यहीक्रममा वैशाख ३ गते चार जना सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकार जोगिएको थियो। ज्वाला सल्यान प्रदेशसभा (ख), बुढा डोल्पा प्रदेशसभा (क), शाही कालिकोट प्रदेशसभा (क) र थापा दैलेख क्षेत्र नं. १ (ख) बाट निर्वाचित सांसद हुन्।
अदालतको सोमबारको आदेशसँगै अब एमालेका चार सांसद पदमुक्त भएका छन्। चारमध्ये प्रकाश ज्वालाबाहेक अन्य तीनजना कर्णाली सरकारमा मन्त्री छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
