सर्वोच्चले चार सांसद पदमुक्त गरेपछि एमालेको प्रतिक्रिया : देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आदेश गलत भएको पुष्टि
साउन १८, २०७८ सोमबार २१:३:०
काठमाडौं : नेकपा एमालेले दलियको निर्णय पालना गर्नू दलका सदस्यको दायित्व र कर्तव्य भएको बताएको छ। सर्वोच्च अदालतले सोमबार कर्णालीमा फ्लोर क्रस गरेपछि एमालेले चार सांसदमाथि गरेको कारबाही वैधानिक भएको ठहर गरेपछि एमालेले आदेश न्यायोचित भएको प्रतिक्रिया दिएको छ।
अदालतको आदेशप्रति प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले एमालेको निर्देशनविपरीत कर्णाली प्रदेशमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने प्रकाश ज्वालासहित चार प्रदेशसभा सदस्यलाई गरिएको कारबाही सदर गर्ने फैसला सही भएको प्रतिक्रिया दिए। उनले फ्लोर क्रस गर्न सांसदलाई पुनर्वहाली गर्न यस अगाडि दिएको अन्तरिम आदेश गलत थियो र एमाले सहि भएको पुन:पुष्टि भएको धारणा राखे।
ज्ञवालीले अदालतको आजको आदेशबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि दिएको आदेश गलत भएको पुष्टि भएको दाबी गरे। ‘आज गरेको फैसलाले पनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको संविधानको धारा ७६(५)को व्याख्या गलत छ कुरा भन्ने पुष्टि भएको छ,’उनले भने,‘यो दलिय व्यवस्था हो भने एक ठाउँ दलको आदेश पालना हुने अर्को ठाउँ लागू नहुने दुई कानुन हुन सक्दैन।’
एमालेले कारबाही गरेपछि पदमुक्त भएका प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई सर्वोच्चले यसअघि अन्तरिम आदेश दिएर सांसद पदमा पुनर्वहाली गरिदिएको थियो। तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भ्याकेट निवेदनमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र प्रकाश ढुंगानाको इजलासले न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो। अदालतको यो आदेशसँगै अब एमालेका चार सांसद पदमुक्त भएका छन्।
गत वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसक्रममा एमालेको माधव नेपाल पक्षका चारजना सांसदहरुले फ्लोर क्रस गरेर माओवादी नेतृत्वको प्रदेश सरकार जोगाइदिएका थिए। त्यसपछि पार्टीको ह्वीप उलंघन गरेको भन्दै एमालेले चारै जनालाई सांसद पद र पार्टीको साधारण सदस्यबाटसमेत हटाएको थियो।
आफूहरुमाथि गरिएको कारबाहीविरुद्ध सांसदहरु अदालतमा पुगेको थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले उनीहरुलाई कारबाही गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रदेशसभा सचिवालयको नाममा आदेश दिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
