भ्रष्टाचारविरुद्ध सदाचार शिक्षा

भ्रष्टाचारविरुद्ध सदाचार शिक्षा

भ्रष्टाचारलाई होइन, भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिस्कार गरौं, घृणा गरौं।


कुनै पनि शासन व्यवस्थालाई सक्षम प्रभावकारी र सफल तुल्याउन सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिकता र सदाचार रहनु पर्छ। यसका लागि सार्वजनिक निकायमा रहने पदाधिकारीमा सेवाभाव र त्यागको मनग्य खाँचो पर्दछ। आमनागरिकभन्दा सार्वजनिक पदमा रहने पदाधिकारीमा प्रशस्त नैतिकता र सदाचार रहनुपर्छ। नैतिकता भनेको सुविचार, असल र सकारात्मक सोच हो। नैतिकता भनेको नीति, नियम र व्यवहारप्रति उच्च सतर्क रही कार्य गर्ने उदाहरणीय चरित्र हो। सकारात्मक रूपमा लिइने गुण सदाचार हो। सुशासनको एक महत्वपूर्ण खम्बा नै सदाचारलाई मान्न सकिन्छ। भनिएकै छ– सदाचार र नैतिकतारूपी धर्मलाई बचाएमा त्यही धर्मले हाम्रो रक्षा गर्दछ। भ्रष्ट आचरण भ्रष्टाचार हो।

नैतिकता र सदाचारको खडेरी परिरहेको वर्तमान युगमा भ्रष्टाचार कोरोना भाइरस जस्तै विश्वव्यापी ज्यामितीय रूपमा फैलँदो छ। विश्वका मानिस यसलाई पूर्णरूपेण नष्ट पार्न लागिपरे पनि भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन सकेको देखिन्न। विकासोन्मुख मुलुकको विकासको मुख्य बाधक/शत्रु नै भ्रष्टाचार भएको पाइन्छ। भ्रष्टाचार कसरी सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक रूपले अगाडि बढेको छ ? यो सामाजिक संरचना तथा सञ्जालसँग कसरी जेलिएको हुन्छ ? बुझ्नु आवश्यक छ। भ्रष्टाचारलाई विहंगम दृष्टिले विश्लेषण गर्नुपर्छ, अर्जुन दृष्टिले नियाल्नुपर्छ। भ्रष्टाचारलाई व्यक्तिको लोभ र मोहभन्दा माथि उठेर हेर्नुपर्छ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०२० को अध्ययन सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार १८० वटा देशमा गरेको (भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक) सर्वेक्षणमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको ११७औं नम्बरमा परेको छ। कुल १०० अंकमा नेपालले ३३ अंक प्राप्त गरेको सर्वेक्षणले देखाउँछ। जब कि न्युजिल्यान्ड र डेनमार्कले कुल सय अंकमा ८८ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा राखेको छ। सुशासनमा ५० अंकभन्दा कम अंक ल्याउने देशलाई भ्रष्टाचारग्रस्त भनिन्छ। अघिल्लो वर्ष ३४ अंकका साथ नेपाल ११३ स्थानमा थियो। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार गर्ने देश भुटान (अंक ६८) हो। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) सन् २०२० मा नेपालका लागि समाविष्ट ६ वटा संस्था– विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इन्साइट, वर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टर भीडीईएम) को सर्वेक्षणले सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी प्रयास पर्याप्त नहुनुलाई समस्या मानेको छ। यस्तै सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग रहनु, सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कारबाही नहुनु, व्यापार व्यवसायमा घूसखोरी कायम रहनु, सूचनामा नागरिकको पहुँच कम हुनुजस्ता समस्या रहेको जनाएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नियमनकारी निकायको सशक्तीकरण खुला र पारदर्शी प्रक्रिया, लोकतन्त्रको रक्षा, नागरिक संस्थाको स्वतन्त्रता, तथ्यांक सम्प्रेषण र सूचनामा पहुँचजस्ता सुझाव दिएको छ।

नागरिक भनेको राष्ट्रका सबै शक्ति र साधनको मालिक हो। त्यसैले त्यो शक्ति, साधन र स्रोतको प्रयोग वा दुरुपयोगका बारेमा सोध्न पाउने निरपेक्ष अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई हुन्छ। सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई सुशासनको मुटु मानिन्छ। अधिकार प्राप्त अधिकारीको कामप्रतिको समर्पण र त्यागलाई सीमांकन गर्ने, स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गर्दै कार्यप्रभावकारिता बढाउने, इमानदारिताको प्रवद्र्धन गर्ने र असल शासनको अनुभूति दिने सशक्त माध्यम जवाफदेहिता हो। सूचनाको हकबाट वञ्चित, पारदर्शिताको अभाव, नैतिकतामा ह्रास, राजनीतिक नेतृत्व र उच्च पदस्थ पदाधिकारीमा त्यागको भावना नहुनु भ्रष्टाचारका कारण हुन्। भ्रष्टाचारको आवाज उठाउने अभियन्ताको कमी हुनु, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको कारोबारको हिसाब–किताब गोप्य रहनु र सरकारद्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण नहुनु पनि यसका कारण हुन्। यस्तै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित सरकारका संयन्त्र (राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) को भूमिका प्रभावकारी नहुनुलाई पनि लिइन्छ।

समाधानका उपाय/सुझावहरू
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रण सबैभन्दा पहिला आफैंबाट प्रारम्भ गर्नुपर्छ। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ भन्ने प्रतिज्ञा/संकल्प गर्नुपर्छ। भ्रष्ट र भ्रष्टाचारको चुरो पत्तो लगाई जरैदेखि उन्मूलन गर्नु पर्छ। भ्रष्ट र भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ। नैतिकता र सदाचारको विकास गर्नुपर्छ। असल र सभ्य समाज निर्माणका लागि सदाचार शिक्षा र संस्कारको अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। घूस लिने र घूस खुवाउने दुवैलाई उसको सर्वस्वहरणसहित आजीवन कारावास पुर्‍याउनु पर्छ। पद, प्रतिष्ठा र अधिकार ग्रहण गरेका सार्वजनिक पदमा आसीन पदाधिकारीको हरेक वर्ष सम्पत्ति पारदर्शी रूपमा सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्छ। उच्च पदस्थका नातागोताको पनि समयसमयमा सम्पत्ति हेर्नुपर्छ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको सदाचार शिक्षा आधारभूत तहदेखि नै पाठ्यक्रममा समावेश गरी शिक्षण सिकाइ गर्नुपर्छ। चाकडीतन्त्र र आफ्नो मान्छेलाई काखी च्याप्ने प्रवृत्ति जरैदेखि हटाउनुपर्छ।

श्रीमद्भागवत महापुराणमा महर्षि वेदव्यास भन्नुहुन्छ– जति धनसम्पत्तिले आफ्नो हैसियतअनुसारको व्यवहार चलाउन सकिन्छ। त्योभन्दा बढी अकुत धनसम्पत्ति जम्मा गर्नेहरू चोर, कालाबजारी वा तस्कर हुन्। समाजमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अनुचित लाभ लिने त्यस्ता अपराधीलाई कडा दण्ड दिई सार्वजनिक रूपमा बहिष्कार गरिनुपर्छ। आमनागरिकलाई सूचनाको पहुँच सहज हुनुपर्छ। राजनीतिक दलका नेतृत्व र उच्च पदस्थ अधिकारीमा त्याग र समर्पणभावको स्वतः अभिवृद्धि हुनुपर्छ। कर्मचारीतन्त्र अनुशासित र जिम्मेवार हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारको विषयमा शोध, अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने 
शोधार्थी/अनुसन्धाता/अभियन्ता/सञ्चारकर्मीलाई राज्यले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। कठोर कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ। सरकारले नै भ्रष्टाचारीलाई सार्वजनिक स्थलमा बेइज्जत गर्नुपर्छ। सदाचार र नैतिकतापूर्ण काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ।

राजनीतिक दलले कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचारप्रति संवेदनशील रहन तालिम/प्रशिक्षण प्रदान गर्नुपर्छ। राज्यकोषबाट वृत्ति चलाउने कर्मचारीलाई मुद्रास्फीतिका आधारमा सामान्य जीविका चल्ने वातावरण मिलाउनु पर्छ। भ्रष्टाचारका लागि स्थापना भएका संवैधानिक अंग र कार्यालयहरूले बढी भ्रष्टाचार हुने निकायको सूूक्ष्म रूपमा निगरानी र नियमित अपरेसनको कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। संवैधानिक अंगमा राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा होइन, योग्यता, दक्षता, समर्पणभाव र शीघ्र निर्णय क्षमता भएका विज्ञलाई नियुक्त गर्नुपर्छ। आदिमानव मनु भन्नुहुन्छ– राष्ट्रका संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको स्वेच्छाचारिता, कालाबजारी गर्नेहरूको दबदबा, शत्रु वा  विदेशीको प्रभाव, सरकारका मनपर्ने मान्छे र सरकारको मनपर्दी आचारबाट जनता डराउँछन्। अतः यसतर्फ राष्ट्रले पूर्णसतर्कता लिनु पर्दछ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको सदाचार शिक्षा आधारभूत तहदेखि नै पाठ्यक्रममा समावेश गरी शिक्षण सिकाइ गर्नुपर्छ। विद्युतीय शासन प्रणालीद्वारा देशको समग्र शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र आर्थिक कारोबार कागजविहीन (पेपरलेस) प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ। चाकडीतन्त्र र आफ्नो मान्छेलाई काखी च्याप्ने प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ। कर्मचारीले राजनीतिज्ञलाई भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित गर्छन् कि राजनीतिज्ञले कर्मचारीलाई दबाब दिएर काम गराई भ्रष्टाचार गर्छन् सो सूक्ष्म रूपमा सर्वेक्षण गर्नुपर्छ। आयोग, मन्त्रालय, सचिवालय, कार्यालयमा मन्त्रीले चाहेको सचिव र कार्यालय प्रमुख र कार्यालयमा प्रमुखको सरुवा गराएर लाने प्रवृत्ति हट्नु पर्छ।
राजनीतिक तहले स्रोतको चलखेल र दुरुपयोग हुने ठाउँमा भ्रष्टाचारी वा बेरुजु र अनियमिततालाई प्राथमिकता दिने क्रम हटाउनु पर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। कतिपय कानुनका ज्ञाता, विशेषज्ञले संसद्बाट नै सम्भ्रान्त वर्ग रुचि र चाहना अनुकूलको कानुन निर्माण भएका छन्। ती लागू भएका उदाहरण विभिन्न देशका सर्वेक्षणबाट देखिएकाले नेपालमा पनि त्यस्तै नभएको होला भन्ने स्थिति देखिन्न। दाताहरूले आफ्नो दबाब र प्रभावमा कर्मचारीतन्त्रभन्दा राजनीतिक तहका नेतृत्वलाई सम्पर्क बढाउने प्रवृत्ति बढेको देखिएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाको सूचनासमेत सूचना मागकर्तालाई अनिवार्य रूपमा सहजै उपलब्ध गराउनुपर्ने दायरामा ल्याउनु पर्दछ।

राजनीतिक दलले लिने चन्दा वा सहयोगमा पारदर्शी हुनुपर्ने, इमान्दारी अनुगमन प्रणाली विकास गरी इमान्दारलाई पुरस्कृत गर्ने काम हुनुपर्छ। लोकतन्त्रका लागि राजनीतिक भ्रष्टाचार भयानक संक्रमणकारी रोग भएकाले यसको निदानका लागि निर्वाचन प्रणाली पारदर्शी हुनुपर्ने देखिन्छ। राजनीतिक दल र उम्मेद्वारले निर्वाचनमा खर्च गर्ने सम्बन्धमा कानुन निर्माण गरी कडा रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। आवश्यकता, औचित्य र राजनीतिक दलको गतिविधि एवं आयतन हेरेर राज्यले सीमित आर्थिक अनुदान दिने र सोको पारदर्शिताको निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा पनि भ्रष्टाचारमा न्यूनीकरण आउन सक्छ। निर्वाचनमा उम्मेद्वारले उम्मेदवारी दर्ता गर्दाकै अवस्थामा र कर्मचारी सेवा प्रवेश गर्दाको अवस्थामा सम्पत्ति विवरण पेस गर्न लगाउनुपर्छ। राजनीतिक व्यक्तिको पदावधि पूरा भएपश्चात् र कर्मचारी सेवानिवृत्त भएपछि (भ्रष्टाचार नलागेको भए तापनि) सम्पत्ति परीक्षण/जाँच गर्ने व्यवस्था ऐन निर्माण गरेर नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। राजस्व, देवस्व खानु हुँदैन र ऋण नतिरी मर्नु हुँदैन भन्ने आदर्श पौरस्त्य मूल्य, मान्यतार अवस्थालाई पुनर्जीवित बनाउनु पर्छ।

पौरस्त्य दर्शनका प्रथम अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्यले योग्यता र क्षमताका आधारमा उच्च पदस्थ कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्नेछ भन्ने बताएका थिए। किनभने मानिसको चित्तवृत्ति घोडा जस्तै शान्त देखिए तापनि कुनै पनि बेला अस्थिर हुन सक्छ। त्यसैले समयसमयमा उनीहरूको चालचलन बुझिरहनुपर्छ। यसबाट पनि कर्मचारीमा सदाचारको त्यतिखेर देखिनै कमी हो कि भन्नेतर्फ विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले तयार पारेको राष्ट्रिय सदाचार प्रणालीको (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई समावेश गरिएको) अभ्यास गर्दा समेत भ्रष्टाचार रोक्ने वा नियन्त्रण गर्ने दिशामा सकारात्मक सघाउ पुर्‍याउन सक्छ। उजुरीकर्तालाई पनि जिम्मेवार बनाउने, क्षमता विकास गर्ने, आधुनिक सूचना तथा प्रविधिको उपयोग गरी सुशासनलाई कार्यसम्पादनसँग आवद्ध गर्ने विषयहरू सुझावका रूपमा संकेत गर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचारलाई होइन, भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिस्कार गरौं, घृणा गरौं। सुशासनका लागि राजनीतिक शुद्धीकरण हुनु नितान्त आवश्यक हुन्छ। जसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा मद्दत पुर्‍याउँछ र नैतिकता तथा सदाचारमा वृद्धि हुन्छ। कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली समेतलाई वस्तुनिष्ट बनाउने, बानी व्यहोरामा परिवर्तन गर्न सके भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा थप टेवा पुग्न सक्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.