काठमाडौंः कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले लामो समयदेखि न्यायालयमा देखिएको गतिरोधको अन्त्य गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेको बताए। प्रस्ताव दर्तापछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै संविधान संरक्षकमाथि उठेको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री बडुले सर्वोच्च अदालत न्यायालयको गरिमा जोगाउने चिन्ता नदेखिएकाले पनि महाअभियोग दर्ता गर्नुपरेको मन्त्री बडुले बताए।
संविधानको धारा १०१ को धारा २ बोमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको उनले जानकारी दिए। ‘न्यायलय झण्डै ४ महिना देखि अवरुद्ध अवस्थामा छ। अवरोध फुकाउन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार निकास दिन आग्रह गर्दै आएका थियौं।’
मन्त्री बडुले न्यायालयका सबै अवरुद्ध प्रक्रिया निकाससँगै न्यायालयको गरिमा र मार्यादा जोगाउन प्रधानन्यायाधीश जबराले कुनै चिन्ता व्यक्त नगरेको आरोप लगाए। 'गतिरोधमा न्यायपालिका, न्यायपालिकाको आवश्यकता र गरिमामाथि प्रश्न उठ्नसक्ने देखियो,' उनले भने, ‘अवरोध निकास दिने कुरामा उहाँको कुनै अग्रसरता, चिन्ता देखिएन। यसै रह्यो भने न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठने अवस्था थियो। यसकै लागि सांसदले संवैधानिक निकास खोज्नु भएको छ।'
महाअभियोग लगाउनै थियो भने अहिलेसम्म किन लगाउनु भएन भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले भने, ‘न्यायपालिकाको विवाद छताछुल्ल अवरुद्ध धेरै दिन जान हुँदैन्थियो। तैपनि औपचारिक, अनौपचारिक रुपमा आग्रह गर्यौं, सार्वजनिक रुपमा आग्रह गर्यौं। तर अनदेखा भयो, कार्यपालिकाका सीमा छ, स्वतन्त्र चेक एण्ड व्यालेन्सको सिद्धान्तले जुन भूमिका खेल्यौं, एउटा निकास त खोज्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्यो,' उनले भने। अब न्यायपालिका संवैधानिक ढंगले अगाडि बढ्ने उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
