महाभियोग लागेका राणालाई पदमुक्त गर्न सर्वोच्च बारको माग
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्ने कार्यलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।
सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले विज्ञप्ति जारी गरेर महाभियोग प्रस्ताव दर्ताले न्यायलयमा भएका विकृत, विसंगति तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि चालेको कदमले न्यायलयभित्रका समस्याको समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गरेका छन् । साथै संविधान र विधिको शासन स्थापित हुन मद्दत पुग्नेमा सर्वोच्च बार विश्वस्त रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न असक्षम रहेकाले समग्र कानुन व्यवसायी आन्दोलित हुनुपरेको भन्दै सर्वोच्च बारले न्यायलयमा भएका विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, विचौलियाको नियन्त्रण गर्न बारले चालेको कदमलाई मद्दत पुग्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च बारले प्रधानन्यायाधीशले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव तथा खराब आचरण भएको, इमान्दारितापूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य लन नगरेको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेकाले जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावबमोजिम पदमुक्त गर्न माग गर्को छ । 'संविधान र कानुन बमोजिम प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावबमोजिम पदमुक्त गरी संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणालाई कायम राख्न यो बार जोडदार माग गर्दछ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !