नयाँ समीकरण बनाएर भएपनि एमसीसी पास गरौं : पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई

नयाँ समीकरण बनाएर भएपनि एमसीसी पास गरौं : पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई

काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले नयाँ समीकरण बनाएर भएपनि एमसीसी पास गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । एमसीसी पास नगर्दा  देश झन् ठूलो सामरिक द्वन्दमा फस्ने भएकाले नयाँ समीकरण गरेरै भएपनि एमसीसी पास गर्नुपर्ने बताएका हुन्। 

उनले एमस‍ीसीको डढेलो लगाएपछि यसलाई निभाउने जिम्मा सबै दलको भएको बताए। पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सामान्य संसदीय कर्मकाण्ड पूरा गरेर पास गर्दा यसको भित्री, बाहिरी स्वीकार्यता नरहने बताए। उनले गठबन्धन दल सबैले पक्षमा भोट हाल्नपर्यो कि नयाँ समीकरण बनाउनुपर्ने दुई विकल्प मात्रै भएको टिप्पणी गरे। ‘एमसीसीको डढेलो लगाएपछि यसलाई निभाउने जिम्मा सबै दलको हो।सामान्य संसदीय कर्मकाण्ड पूरा गरेर पास गर्दा यसको भित्री/बाहिरी स्वीकार्यता रहन्न। यो विन्दूमा आएर पास नगर्दा देश झन् ठूलो सामरिक द्वन्दमा फस्छ।’,भट्टराईले भनेका छन्,‘कि गठबन्धन दल सबैले पक्षमा भोट हाल्नपर्यो कि नयाँ समीकरण बन्नुपर्यो! अर्को बाटो छैन!’उनले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) गिजोलिन थालेकाले त्यसको परिणाम गम्भीर हुने धारणा राख्दै आएका छन्। 

प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतबार विरोधका बीच अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) टेबल भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बैठकमा उपस्थित नभएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसदमा एमसीसी पेस गरेका हुन्। यससँगै एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रक्रियामा गएको छ।

सडक पूर्वाधार र विद्युत प्रसारण लाइनका ६० अर्ब अनुदान सहायता परियोजनाबारे अहिले विभिन्न आशंकासहित राजनीतिक दलसँगै नागरिकहरु पनि विभाजित छन्। तर सरकारले संसदमा पेश गरेको प्रस्तावमा एमसीसी सम्झौताभन्दा माथि नेपालको संविधानको सर्वोच्चता र सर्वोपरिता रहेको, कुनै सैन्य सङ्गठनमा सामेल नहुने नेपालको पररष्ट्र नीतिको परम्परालाई आत्मसात् गरेको उल्लेख छ ।

सम्झौताबाट विद्युत् प्रसारण लाइनबाट दुई करोड ३० लाख तथा सडक मर्मत कार्य १० लाख जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी यी परियोजनाबाट ५० लाख घरधुरी लाभान्वित हुने उल्लेख छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.