अन्ततः अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) सम्झौता १५ फागुनको संसद्ले पारित गर्यो। अन्ततः किनभने यो मुद्दा लामो समय गिजोलियो र सिंगो देशको जनमत विभाजित भयो। जनमत विभाजन यसकारण भयो कि हाम्रा राजनीतिक दलहरूले दोगला चरित्र देखाए। २०६८ सालदेखि यसको प्रक्रिया सुरु भयो। त्यसयताका सबै सरकारले यसलाई अगाडि बढाउनै खोजे। तर सत्ताबाहिर हुँदा मतलबै गरेनन् वा विरोध जनाए। संसद्मा अहिले जति दल छन्, तीमध्ये नेमकिपाबाहेक सबै दल यसबीच सरकारमा गएका छन् वा नेतृत्व नै गरेका छन्। र, ती कहीँ न कहीँ एमसीसी प्रक्रियामा जोडिएका छन्। तर, तिनीहरू नै यसलाई अनुकूलतामा व्याख्या गरिरहेका छन्।
लामो समयदेखि लामो प्रक्रिया पुर्याएरै यो सम्झौता संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने गरी यहाँसम्म आइपुगेको हो। तर जनतालाई के लाग्यो भने कतै यो साँच्चिकै राष्ट्रघाती नै त होइन। फेरि अर्काथरीलाई लागेको पक्कै छ राष्ट्रघाती हुँदाहुँदै प्रमुख दलहरू र सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरूले यस्तो सम्झौता गरे होलान् र ? खासमा जनतामा शंका, आशंका जन्माउने र त्यसलाई मलजल गर्ने काम अरू कसैबाट होइन, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूबाटै भएको हो। सत्तामा छँदा यसको प्रक्रिया अघि बढाउने, बाहिर हुँदा विरोध गर्ने चरित्र धेरै दलमा देखियो। पछिल्लो समयमा सत्ताकै घटकहरूले कार्यकर्तालाई बाहिर नाराबाजी र तोडफोडमै उतार्ने, तर भित्रभित्रै आफूहरू भने सम्झौता अघि बढाउन कसरत गर्ने गरे।
मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र छविसँग जोडिएको यति महत्त्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक नेतृत्वको दोधारे चरित्र देखिनु विडम्बना हो। उनीहरूको देशलाई आवश्यक पूर्वाधारका लागि अनुदान पनि माग्ने र तर जनतामा भने त्यो राष्ट्रघाती छ भन्दै नेताहरू आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजे। तिनीहरूले वास्तवमा जनतालाई समेत गुह्य कुरामा गुमराहमा राखेर आफ्नो राजनीतिको रोटी सेक्न जुन कर्म गरेका छन्, त्यो वास्तवमै निम्नस्तरको छ। सत्तामा रहेकाहरूले सत्ता जोगाउने हतियारका रूपमा एमसीसीलाई प्रयोग गर्नु र प्रतिपक्षले पनि सत्ताको गठजोडलाई भत्काउने तुरूपका रूपमा प्रयोग गर्नु उत्तिकै कमजोर राजनीति हो।
जनता त विभक्त भए भए अरू शक्ति राष्ट्रहरूले पनि यो मुद्दामा जोडिन आइपुगे। कुनै पनि देशको पक्ष वा विपक्षमा नलाग्ने असंलग्न परराष्ट्र नीति हो हाम्रो। हामी नेपाललाई भूराजनीति रणनीतिको भड्खालामा पर्न नदिन चनाखो हुनुपर्छ। तर त्यसकै सिकार बन्ने दिशाउन्मुख बनाउन निम्नकोटीको राजनीतिले अवसर प्रदान गर्यो। सत्तामा पुग्ने भर्याङ बनाउन कुनै पनि मुद्दालाई गिजोल्नु चाहिँ वास्तवमा जनघाती काम हो। राष्ट्रघात हो। जो यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहे तिनले पनि जिब्रो नचबाई बोल्न सकेनन्। जनतालाई राम्रोसँग बुझाउनुपर्छ भन्ने दायित्व उनीहरूले सम्झिएनन्। वास्तवमा नेता भनेको भीडको पछि लाग्ने होइन, जनतालाई डोर्याउने क्षमताको हुनुपर्छ। एक्लै भए पनि उभिने साहस हुनुपर्छ। यो मुद्दाले हाम्रा नेताहरू आफ्नै विचार, दृष्टिकोण र जनाधारको बलमा होइन कि इमान्दारी, निष्ठा र क्षमताभन्दा पर छन् भन्ने प्रष्ट गरेको छ।
आज आएर एमसीसी पारित गरिरहँदा नेताहरूले हिजोसम्म दिएका अभिव्यक्तिमार्फत जनता र कार्यकर्तालाई भड्काएकामा पछुतो छ कि छैन ? त्यसमा उनीहरूले माफी माग्नुपर्छ कि पर्दैन ? होइन यो सम्झौता देशहित विपरीतै भन्ने अझै लागेकै हो भने फेरि किन पारित गर्न सहमत भए ? यी प्रश्नको जवाफ उनीहरूले दिनुपर्छ। व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित गर्यौं भन्ने उत्तर किन काफी हुने छैन भने त्यो उनीहरूको रक्षाकवच मात्रै हो भन्ने जनतालाई थाहा छ। त्यसभन्दा धेरै त हाम्रा नेताहरूको रङ बदल्ने चरित्र थाहा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
