काठमाडौं : राष्ट्रिय जनमोर्चाले सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनबाट अलग हुने निर्णय गरेको छ।
एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा असहमति जनाउँदै जनमोर्चाले गठबन्धनमा बस्नुको औचित्य सकिएको निष्कर्ष निकालेको हो।
जनमोर्चाकी एकमात्र सांसद दुर्गा पौडेलले एमसीसी अनुमोदन हुँदा विपक्षमा मत दिएकी थिइन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, माधव नेपाल समूह, जसपाका साथै जनमोर्चा पनि आन्दोलनमा होमिँदै अदालत गएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले असार अन्तिम साता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश गरेपछि जनमोर्चा लोकतन्त्र र परिवर्तन संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ सत्ता गठबन्धनमा जोडिएको थियो। यद्यपि सरकारमा सहभागी हुन अस्वीकार गरेको थियो। बाहिरै बसेर सघाउने निर्णय गरेको थियो।
तर एमसीसी सम्झौतालाई राष्ट्रघाती भन्दै आएको जनमोर्चा सत्ता गठबन्धनले नै व्यात्मक घोषणाका नाममा अनुमोदन गरेपछि सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनबाट बाहिरिएको हो।
’हाम्रो पार्टी बाहेकका चार पार्टीले एमसीसीलाई संसद्द्वारा पारित गराउन गरेको षड्यन्त्र, जालझेल, तिकडम र साम्राज्यवादीहरूको दलाली तथा पृष्ठपोषण गर्ने काम गरेको हुनाले पाँच दलीय गठबन्धन देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताकोविरुद्ध खडा भएको स्थितिमा पाँच दलीय गठबन्धनलाई कायम राखिरहनु पर्ने औचित्य समाप्त भएको छ,’ जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
