अब १० किलो मात्रै सुन आयात गर्न पाइने

अब १० किलो मात्रै सुन आयात गर्न पाइने

काठमाडौं: नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन आयातमा कडाइ गरेको छ। बैंकले आज एक परिपत्र जारी गर्दै सुन आयातमा कडाइ स्वरुप कोटा घटाएको हो। यसअघि प्रतिदिन २० किलोसम्म सुन आयातको कोटा तोकिएकोमा त्यसलाई घटाएर १० किलो बनाइएको हो।

राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्र २०७८ को सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ को दफा ४ (क) मा संशोधन गरेको उल्लेख छ। पछिल्लो समय सुनको आयातसँगै मूल्यमा पनि बृद्धि हुँदै गएको छ। यसअघि बैंकले चाँदी आयातमा कडाइ गरेको थियो।

त्यस्तै पछिल्लो समय बैंकले विभिन्न ४७ वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि राष्ट्र बैंक आयातित वस्तुमा कडाई गर्न बाध्य भइरहेको छ। बैंकले गत माघ २६ गते २७ र माघ ५ गते २० वस्तु गरी ४७ वटा होर्मोनिक (एचएस) कोडबाट आयात हुने वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको हो। बैंकले एलसी खोल्दा ६ वस्तुमा ५० प्रतिशत र ४१ वस्तुमा शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले ल्वाङ, चिनीजन्य पदार्थ, मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुहरू, परफ्युम र ट्वाइलेट वाटर, सौन्दर्यसम्बन्धी सामग्री, स्याम्पुजन्य, काठ तथा काठबाट बनेका सामग्री, जुत्ता तथा चप्पल, छातालगायत वस्तुहरू, व्वाँख, नक्कली कपाल तथा नक्कली फूल, चिप्स मार्बललगायत वस्तु, सेरामिकका सामान, सिरिन्जलगायत सिसाका सामान, चाँदी, फर्निचरका सामान, तासा तथा मनोरञ्जल स्थलमा खेलाइने सामग्रीको आयातमा कडाइ गरेको थियो।

त्यस्तै समुन्द्री जीवका माघा तथा मासु, दुधको धुलो, अण्डा, गुलाफलगायत फूल, सुकेको तरकारी, सुपारी, काजु बदाम पेस्तालगायत नर्टस, केरा, छोकडा, मरिच, ससेज, कोका पाउडर चकलेट, अचार तथा तयारी सुप, कफी, सोया सस तथा टोमाटो केचप, जुस, कुकुरका खाना, पिठो, प्लास्टिकको सामान, ट्वाइलेट सप, सुनका गरगहना, घडीलगायत अन्य वस्तुको आयातमा कडा गरेको छ। यी सबै वस्तुमा सतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले लागू गरेको छ।

त्यस्तै दुई तथा चार पाँग्रे सवारी साधन (विद्युतीय बाहेक), कार्पेट तथा पर्दा, लामो कोट, टिसर्ट ह्यान्ड ब्याग, एप्रोनलगायत तयारी पोसाक, ब्ल्याङ्केटमा ५० प्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरिएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.