अर्थको सीसीटीभी फुटेज मेटिएको छानविन समितिको निष्कर्ष, सिस्टममै नभेटिएपछि रिकभरको प्रक्रिया सुरु

अर्थको सीसीटीभी फुटेज मेटिएको छानविन समितिको निष्कर्ष, सिस्टममै नभेटिएपछि रिकभरको प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको विशेष छानविन समितिले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज मेटिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

सीसीटीभी फुटेज नै नभेटिएपछि निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग बयान लिने सोमबारको कार्यतालिकासमेत सरेको छ।

समितिका एक उच्च अधिकारीकाअनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट दुबै पटक आएको सीसीटीभी फुटेजमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएर बजेटमा करका दरमा चलखेल गरेको दिनको भिडियो फेला नपरेको हो।

अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार सीसीटीभीको हार्ड ड्राइभ दियो। तर, त्यो जेठको नभई असारको भएपछि समितिले आइतबार फेरि जेठको फुटेज दिन पत्र पठायो। सोमबार (आज) पुरै सिस्टम अर्थबाट आए पनि त्यसमा घटना भएको दिनको फुटेज नभेटिएको समिति स्रोतले जानकारी दिएको छ।

‘आज अर्थबाट आएको पुरै सिस्टममा पनि घटना भएको दिनको फुटेज भेटिएन। फुटेज मेटिएको निष्कर्षमा समिति पुगेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब रिकभरमा जाने कुरा भएको छ। घटना छानविनबाट अनुसन्धानतर्फ केन्द्रीत भएको छ।’

समितिले सीसीटीभी फुटेजको प्रक्रिया पूरा गरेपछि निवर्तमान अथर्मन्त्री शर्मामाथि बयान लिने उनको भनाइ छ। यसअघि समितिले अर्थसचिव र राजश्व सचिवसँग बयान लिइसकेको छ। दुबैले आरोप अस्वीकार गरेका थिए।

बजेट चलखेल प्रकरणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएकै दिन असार २२ गते छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिले असार २७ मा काम थालेको थियो।

गत बुधबार जेठमा राजश्व दर निर्धारण गर्ने क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको अवधिको सीसीटीभी फुटेज तथा कागजात उपलब्ध गर्न समितिले पत्र पठाएको थियो।

अन्नपूर्ण पोस्ट्ले गत जेठ ३० गते बजेटमा चलखेलको खुलासा गरेको थियो। जेठ १४ मध्यरातमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरेलाई लगेर बजेटमा करका दर हेरफेर गर्न लगाएका थिए। शर्माले प्रतिस्थापन बजेटका बेला पनि २०७८ भदौ २४ गते राति चलखेल गर्न खोजेका थिए।

मन्त्रालयले हालै सीसीटीभी फुटेज १३ दिनसम्म मात्रै रहने, त्यसपछि मेटिने भनेर उपभोक्ता हित संरक्षण समितिलाई पत्र पठाएको थियो। त्यसपछि कसरी मेटियो भनेर चर्को विरोध भएको थियो।

सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिमा सीसीटीभीबाट खिचेका दृश्यहरू कम्तीमा तीन महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.