सम्पत्ति विवरण प्रकरण : १३ हजारमाथि अख्तियारको कारवाही

सम्पत्ति विवरण प्रकरण : १३ हजारमाथि अख्तियारको कारवाही

काठमाडौं : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने १३ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । जरिवानावापत राज्यको सर्वसञ्चित कोषमा ६ करोड ६९ लाख ५० हजार रुपैयाँ जम्मा हुनेछ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अनुगमन प्रतिवेदन (२०७३÷०७४) का आधारमा जरिवाना तोकिएको हो ।

अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बैठकबाट सार्वजनिक पदाधिकारी एवं कर्मचारी गरी १३ हजार ३ सय ९० जनालाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क) को उपदफा (२) बमोजिम ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको जानकारी दिए । ऐनमा आर्थिक मसान्तभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदाधिकारीलाई सुरुमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी फेरि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न लगाउने व्यवस्था छ ।

‘जसले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्, तिनीहरूलाई जरिवाना गरिएको छ’, उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायबाट विवरण र नामनामेसी प्राप्त नभएको सम्बन्धमा यकिन गरी कारवाही गर्न र त्यसको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय र केन्द्रीय निकायमा लेखी पठाउने निर्णय भएको छ ।’ उनका अनुसार जरिवानासँगै फेरि पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने छ । ‘फेरि पनि नबुझाए कस्तो व्यक्ति हो हैसियत हेरी सम्पत्ति छानबिन हुनसक्छ’, उनले भने ।

जरिवाना कारवाहीमा पर्नेमा ५ पूर्वमन्त्री र ४ राज्यमन्त्रीसमेत छन् । २४ तत्कालीन सांसद, शिक्षक ११ हजार ४ सय ५५ शिक्षक, ४ हजार ५ सय २५ निजामती कर्मचारी, १ हजार ४ सय ४५ सैन्य अधिकारी र १ सय १३ जना प्रहरी अधिकारी छन् । सार्वजनिक संस्थान र निकायका १ हजार ५ सय ९६ जना पदाधिकारी र कर्मचारी पनि कारवाहीमा परेका छन् । ४ लाख ४९ हजार राष्ट्रसेवक कर्मचारीमध्ये सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या भने ४ लाख २९ हजार मात्र छ ।

राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले गत फागुनमा कारवाहीको मागसहित निर्धारित समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारी र पदाधिकारीको विवरण अख्तियारमा पठाएको थियो । अख्तियार स्रोतका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा पूर्वमन्त्री, सांसद, निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सैनिक, प्रहरी तथा विभिन्न सार्वजनिक संस्थान र निकायमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारी छन् ।


पदाधिकारी    संख्या

पूर्वमन्त्री र राज्यमन्त्री    ९ जना

पूर्वसांसद    २४ जना

शिक्षक    ११,४५५ जना

निजामती कर्मचारी ४,५०० जना

सैन्य अधिकारी    १,४०० जना

प्रहरी अधिकारी    १००

संस्थानका अधिकारी÷कर्मचारी    १,५००


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.