कोरियामा ‘सिजनल वर्कर’ पठाउने स्थानीय तहको तयारीमा गृह र श्रम मन्त्रालयको चासो

काठमाडौँ : गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठबीच वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली श्रमिक पठाउने विषयमा देखिएका समस्या समाधानबारे छलफल भएको छ।

बुधबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल, गृहप्रवक्ता सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल, अध्यागमन विभागका महानिर्देशनक नारायणप्रसाद भट्टराई, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेललगायत दुवै मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सहभागिता थियो।

बैठकमा श्रम स्वीकृतिजस्तै रिलेसन भिसा र भिजिट भिसामा विदेश जाँदा पनि पहिल्यै स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नेबारे छलफल भएको थियो। त्यसका लागि अध्यागमन विभागले रिलेसन भिसा र भिजिट भिसामा विदेश जानेहरूले स्वीकृति लिनका लागि ‘एप्स’ निर्माण गर्ने र सोको व्यवस्थापन छुट्टै शाखामार्फत गर्ने विषयमा कुराकानी भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा भिजिट भिसामा नक्कली कागजात बनाइ विदेश पुग्ने र काम नपाइ बिचल्लीमा पर्ने समस्याको समाधान हुने बारेमा छलफल भएको थियो।

घुम्न जानेले एप्समा भरेको विवरण र पेस गरेका कागजातको यथार्थता एकीन भएपछि अनुमति दिँदा सरकारसँग विदेशमा घुम्न जानेको अभिलेख हुने र बिचल्लीमा परेर फर्किन पर्ने समस्या समाधान हुन सक्ने सहभागीहरूले बताएका थिए।

बैठकमा केही स्थानीय तहले कोरियाका स्थानीय तहसँग भगिनी सम्बन्ध गाँस्दै ‘सिजनल वर्कर’ पठाउने सहमति गरेको विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो।

नेपालको कानुनमा श्रम स्वीकृति दिने अधिकार संघ सरकारलाई मात्र दिइएकाले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले त्यसरी सिधै पठाउन नमिल्ने सहभागीहरूले बताए।