प्रदेश-२ सरकार एकैदिन ५० हजार बिरुवा रोप्दै

प्रदेश-२ सरकार एकैदिन ५० हजार बिरुवा रोप्दै

जनकपुरधाम: प्रदेश-२ को सरकारले एकै दिनमा ५० हजारभन्दा बढी बिरुवा रोप्ने भएको छ। शुक्रबार प्रदेशको आठवटै जिल्लामा विभिन्न प्रजातिका ५० हजार बिरुवा रोप्ने तयारी गरिएको छ। बिहीबार प्रदेश- २ को उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालद्वारा पत्रकार सम्मेलनमा गरी 'हरित प्रदेश अभियान' अन्तर्गत आठवटै जिल्लामा बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम राखिएको जानकारी गराइएको हो। 

मन्त्रालयका सचिव मेघनाथ कापडीले गत आर्थिक वर्षमै प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा हरित प्रदेशको अवधारणा ल्याए पनि त्यतिबेला विभिन्न कारणले यसको सुरुवात गर्न नसकिएको बताए। तर, चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना बित्न लागेको अवस्थामा अभियानको सुरुवात गरी वर्षभरीमै हरित प्रदेश बनाउन सक्दो कार्य गरिने तयारी मन्त्रालयको रहेको सचिब कापडीले जानकारी गराए ।  

अभियानको शुभारम्भका लागि प्रदेशका आठ जिल्लाका आठवटा गाउँ र सहरको निजी क्षेत्र, सामुदायिक वन र साझेदारी वनमा जामुन, अशोक, टिक र मसलाका बिरुवा रोप्ने तयारी गरिएको हो। प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्री र राज्यमन्त्रीले विभिन्न आठै ठाउँमा पुगेर बिरुवा रोपेर अभियानको सुरुवात गर्नेछन्। वृक्षारोपण हुने स्थान पर्साको सबैया साझेदारी वनमा पर्सागढीमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सहभागितामा मुल समारोह आयोजित हुनेछ। मुल समारोहमा मुख्यमन्त्रीसँगै भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री डिम्पल झाको पनि सहभागिता रहनेछ।

त्यसैगरी बाराको खैरातीमाई सामुदायिक वनमा फेटा गाउँपालिकामा मन्त्री जितेन्द्र सोनल, रौतहटको दाबरी रंगपुर साझेदारी वन च.पुर ६ मा राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादव,सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा मन्त्री रामनरेश राय, महोत्तरीको मटीयानी नगरपालिकामा राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा, धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिकामा मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव र राज्यमन्त्री सरोज सिंह, सिरहाको बलानखोला सन्यासी साझेदारी वनमा मन्त्री विजय यादव र राज्यमन्त्री सुरेश कुमार मण्डल र सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिकामा राज्यमन्त्री उषा यादवको सहभागितामा वृक्षारोपण गरिने छ। 

वृक्षारोपणका लागि प्रदेश सरकारले वन कार्यालयको नर्सरीबाट बिरुवा उपलब्ध गराउने भएको छ। बिरुवा खरिदका लागि रकम खर्च नगरिए पनि बिरुवाको लागि मल, रोपाई‌ सामग्री र प्रत्येक समारोहस्थलको सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा २ लाखका दरले १६ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको सचिव कापडीले जानकारी गराएका छन्। 

प्रदेशमा निरन्तरको वन विनास र त्यसबाट सिर्जित घट्दो पर्यावरणीय सेवाका कारण कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वमा समेत प्रतिकूल असर पर्दै गएको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश रायले बताए। रायले भने, 'प्रदेशमा बढ्दो सुख्खापन, बाढीजस्ता समस्याको निराकरणका लागि यो अभियानलाई सफल बनाउनु आवश्यक रहेको छ।' 

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा वन क्षेत्रको संरक्षण सम्बद्र्धनका लागि १ अर्ब ३ करोड रकम छुट्याएको छ। सो रकमको अधिकांश भाग हरित अभियानका लागि खर्चिने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी चुरे क्षेत्रमा बढ्दै गएको वन फडानी र अतिक्रमणलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्रदेश सरकारले वन कार्यालयमार्फत ३ करोड खर्च गर्ने भएको छ।

विगतमा संचालित राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत संघीय सरकारले प्रदेशका लागि रकम विनियोजित गरेपनि सो कार्यक्रम प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा नभई स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। 

प्रदेश-२ अन्तर्गत २ लाख ६३ हजार हेक्टर अर्थात् देशको जम्मा ४.३६ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ। वन क्षेत्र र जनसंख्याको तुलना गर्दा प्राकृतिक श्रोत न्यून रहेको छ। प्रदेशको उत्तरतिर रहेको चुरे र त्यहाँको वन दक्षिणको उर्वर भूमिको प्रमुख आधार पनि रहेको छ। यो अन्न भण्डारलाई सुरक्षित राख्न प्रदेश-२ लाई ठूलो चुनौती रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.