पर्यटन विकासमा जोड : बजेट सिलिङ ४ अर्ब तोकियो

पर्यटन विकासमा जोड : बजेट सिलिङ ४ अर्ब तोकियो

विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले आम्दानीको दर्बिलो स्रोत पर्यटनलाई बनाउने उद्देश्यसहित यो क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । आउँदो बजेटमार्फत सरकारले पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकाससहितका कार्यक्रमका लागि ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सिलिङ तोकिएको छ । यहीअनुसार नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा पर्यटनको ठूलो सम्भावना रहेकाले ती क्षेत्रको प्रचार गरी आम्दानीको दीर्घकालीन स्रोतका रूपमा विकास गर्ने तयारीस्वरूप पर्यटनलाई बढी बजेट छुट्याइएको पर्यटनमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियतले जानकारी दिए । ‘हाम्रो प्रदेश तराईबाट हिमालसम्म जोडिएको मिनी नेपालकै रूपमा चर्चित छ’, मन्त्री कुसियतले भने, ‘त्यसैले सरकारले सम्भाव्य पर्यटकीय गन्तव्यमा धेरैभन्दा धेरै पर्यटक पु¥याएर आम्दानीको स्रोत बढाउन पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।’ प्रदेश सरकारको आउँदो बजेटमा पर्यटकीय क्षेत्रलाई छुट्याइने बजेटले जनआकांक्षा र सरकारको भावी योजना मुखरित हुने उनको भनाइ छ ।

यो मन्त्रालयले ५ अर्ब ३६ करोड ४४ लाख बजेट सिलिङ प्राप्त गरेको छ, जसमध्ये ७४ प्रतिशतभन्दा धेरै पर्यटनलाई नै छुट्याइएको मन्त्रालयका सचिव किशोरचन्द्र गौतमको भनाइ छ । भने, ‘आम्दानीको स्रोतसमेत अधिक भएकाले सरकारले पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएको हो ।’ मन्त्रालयले प्राप्त गरेको बजेट सिलिङभित्रै रहेर लोकप्रिय कार्यक्रम तयार भइरहेको उनले बताए ।

मन्त्रालयले हरेक स्थानीय तहमा पर्यटकीय क्षेत्र विकास गर्न ‘हाम्रो गाउँ, हाम्रा पाहुना सँगसँगै रमाऊन्, केचनाकवल–सगरमाथा ः पर्यटन प्रवद्र्धन, जातीय एवं बहुसांस्कृतिक संग्रहालय, प्रदेशस्तरीय पर्यटन बोर्ड गठनलाई प्राथमिकता दिएको छ । युवाद्वारा यात्रुमैत्री होस्टे, उडौं पहाड हेरौं हिमाल, ऐतिहासिक विराट दरबार क्षेत्रसहित ऐतिहासिक क्षेत्रको संरक्षण, प्रादेशिक पर्यटन महोत्सव, विराटनगर विमानस्थलको गुरुयोजना तयार गरी संघीय सरकारसँगको समन्वयमा र सहकार्यमा विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम बजेटमार्फत समेटिने भएको छ ।

‘अहिले नै प्रचारमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रलाई थप विकास गर्नेदेखि नयाँलाई प्रचार तथा प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान छ’, सचिव गौतमले भने । धेरै आरोहण हिमाल प्रदेश १ मै पर्ने भएकाले पहाडी तथा हिमाली पदयात्राका कार्यक्रमलाई बढावा दिइने उनले बताए ।

सरकारका विज्ञ सोम अधिकारीले प्रदेश १ भारतका तीन राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल र बिहारसँग सिमाना जोडिएकाले यो क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटक बढाउन सकिने बताए । भने, ‘हाम्रा धार्मिक क्षेत्रमा भारतीय पर्यटक भिœयाउन सकिन्छ ।’ प्रदेश सकारले असार १ गते बजेट ल्याउन नीति तथा कार्यक्रम बनाइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री आउँदै

प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली विराटनगर आउने तय भएको छ । बजेट अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओली आउने तय भएको प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिएका छन् । यसअघि पूर्वबजेट छलफलका लागि तीन दिन बैठक चलेको थियो, अर्को बैठक शुक्रबार बस्दै छ । प्रधानमन्त्री ओली भने शनिबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्न आउने भएका हुन् ।

 प्रदेश १ पर्यटन हब : मुख्यमन्त्री

धरान :  प्रदेश १ लाई पर्यटन ‘हब’का रूपमा विकास गरिने भएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारसहित पर्यटन व्यवसायी लागिपरेका छन् । यही उद्देश्यसहित पर्यटन बोर्डको आयोजनामा तीनदिने कार्यक्रम बिहीबार सुरु भएको छ । कार्यक्रम उद्घाटन समारोहमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने, ‘यो प्रदेशलाई पर्यटन हब बनाउन प्रदेश सरकारले तयारी थालिसकेको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भिœयाउन विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गरिनेछ ।’ उनले निजी क्षेत्रको सहयोगबिना पर्यटन प्रवद्र्धन सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै यसमा लगानी गर्न आह्वानसमेत गरे । प्रदेश १ का सभामुख प्रदीप भण्डारीले पनि प्रदेश १ पर्यटनका हिसाबले ‘सुनको खानीजस्तै’ भएको बताए । भने, ‘पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार गरी विदेशी पर्यटकलाई सहज रूपमा भिœयाउने कार्ययोजना बनाइनुपर्छ ।’
प्रदेश १ का पर्यटनमन्त्री जगदीश कुसियतले प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रको सूचना बोर्ड राखेर पर्यटकको भम्रणलाई सहज बनाउने तयारी रहेको बताए । शनिबारसम्म चल्ने ‘वेस्ट टुरिजम मार्ट २०१८’ मा नेपाल, भारत र भुटानका पर्यटन व्यवसायीबीच छलफल हुने धरानका पर्यटन व्यवसायी वासु बरालले बताए ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.