चार सय ३४ माथि कारवाही गरिने

काठमाडौं : तरकारीमा तीनदेखि चार तह बनाएर सिण्डीकेट कायम गरी उपभोक्तालाई चर्को मूल्यमा तरकारी बिक्री गर्दैआएका बिचौलियाबिरुद्ध कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय कडा रुपमा जाने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयको निर्देशनमा कालिमाटी तरकारी व्यवस्थापन बोर्डले सम्झौताविपरित कार्य गर्ने चार सय ३४ जना व्यवसायीमाथि कारवाही गर्ने सूची तयार पारेको छ।

मन्त्री खनालका सञ्चार संयोजक बोमलाल गिरीकाअनुसार सिण्डीकेटधारी बिचौलिया र व्यवसायीलाई तह लगाउन बुधबार नै कालिमाटी बजारको व्यवस्थापन बोर्डमा मन्त्रालयका सहसचिब तेजबहादुर सुवेदीलाई अध्यक्ष रुपमा सरुवा गरिएको छ। सुवेदीले अध्यक्षको जिम्मेबारी सम्हालेलगत्तै कृषि मन्त्री खनालको निर्देशनमा कालिमाटी बजारमा भएको कुरितीलाई हटाउन गृहकार्य अघि बढाएका छन्।

बोर्डले तरकारीको मूल्य बृद्धि गर्ने बिचौलिया व्यवसायी र नियमविपरित अत्याधिक मूल्यमा भाडा लगाउने सटर व्यवसायीहरुको सूची तयार पारेको छ। यही सूचीको आधारमा उनीहरुमाथि कारवाही गर्ने तयारी छ। गिरीकाअनुसार बोर्डले पहिलो चरणमा कारवाही गर्न चार सय २४ जना व्यवसायीको सूची तयार पारिएको हो।

गत् सोमबार कालिमाटी तरकारी बजारमा कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनालले गरेको स्थलगत निरिक्षणको क्रममा समेत तरकारीको क्षेत्रमा ठूलो सिण्डीकेट रहेको फेला पारिएको थियो। सिण्डीकेटधारी बिचौलिया र व्यवसायीका कारण किसानले तरकारीको लागत मूल्य नपाउने र आम उपभोक्ताले निक्कै चर्को मूल्यमा तरकारी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सिण्डीकेटधारीको यो जालो तोड्न मन्त्री खनालले आन्तरिक रुपमा गृहकार्य गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन्। मन्त्री खनालले गरेको स्थलगत अनुगमनमा एउटा व्यवसायी १५ बर्षदेखि एउटै स्टाँलमा अड्डा जमाएर बसेको फेला परेको थियो। एउटा स्टाँलको मासिक भाडा आठदेखि १० हजार रुपैयाँ कालिमाटी बजारलाई उपलब्ध गराउने व्यवसायीले त्यही स्टाल भाडामा लगाएर मासिक दुई लाख रुपैयाँसम्म कमाउने गरेको रहस्य पनि खुलेको थियो।

बोर्डले तयार पारेको कारवाहीको सूचीअनुसार कालिमाटीबजारतर्फ मात्रै तीन सय ३८, कालिमाटीको खुद्रातर्फ ८० र बालाजुस्थित तरकारी बजारतर्फ १६ जनामाथि कारवाहीको गर्ने सूची तयार पारिएको छ। बोर्डले अहिले नाम भने खुलाएको छैंन्। बोर्डले कालिमाटी बजारको बहुउद्देश्यीय भवनतर्फ २१ र ४६ टहराभित्र कार्यरत तीन सय १ व्यवसायीमध्ये दुई सय ६१, फिससेडभित्र कार्यरत थोकतर्फ ११ मध्ये आठ, सहकारी समूहतर्फ १५ मध्ये १४, माछातर्फ २५ मध्ये २३ व्यवसायीलाई कारवाही गर्न सूची तयार पारेको छ।

यस्तै २४ टहराभित्र कार्यरत व्यवसायी ३० मध्ये २४ र ३८ टहराभित्र कार्यरत व्यवसायी ४३ मध्ये आठ व्यवसायीमाथि पनि कारवाहीको सूची बोर्डले तयार पारेको छ। ‘मन्त्रीज्युको निर्देशनमा बोर्डले निगरानी गरी पहिलो पटक यति ठूलो व्यवसायीको सूची तयार पारेको हो,’ सञ्चार संयोजक गिरीले भने,‘पहिचान भइसकेका बिचौलिया र व्यवसायीलाई बोर्डले एक साताको स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ। व्यवसायीहरुले अवरोध सिर्जना गरे कडा रुपमा कारवाही गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।’

उनकाअनुसार कालिमाटीकै खुद्राबजारतर्फ ६४ मध्ये ५०, फलफूलतर्फ नौंमध्ये नौं नै, गोदाम प्रयोजन केजतर्फ २० मध्ये १४, सटरतर्फ १७ मध्ये सात तथा बालाजु तरकारीबजारतर्फ खुद्रातर्फ (तल) २३ मध्ये सात, खुद्रा(माथि) तर्फ १४ मध्ये तीन र सटरतर्फ १२ मध्ये ६ व्यवसायीलाई कारवाहीको सूची तयार पारिएको छ।

बोर्डले यो सूची तयार पारेर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने बिषय बिहिबार नै बोर्डको बैठकमा राखेको थियो। तर बिहिबारको बोर्ड बैठकमा बहुमति नपुगेपछि शुक्रबार पुनः बैठक बस्ने तयारी भएको छ। बोर्डले कारवाहीका लागि व्यवसायीको सूची तयार पारेको बिरोधमा बिहिबार नै व्यवसायीहरुले नारावाजी र घेरावन्दीको आयोजना गरेका थिए। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार व्यवसायीमाथि कारवाही गर्दा उनीहरुले उत्पन्न गर्ने बिरोध र आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न बिहिबार नै गृहमन्त्रालयमा पत्राचारसमेत गरिएको छ।

‘कारवाही गर्दा उनीहरुले गर्ने आन्दोलन र बिरोधलाई साम्य पार्न तथा कर्मचारीलाई जोगाउन बुधबार नै गृहमन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेका छौं,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,‘उनीहरुको गतिविधीलाई नियन्त्रणमा राख्न शुक्रबारदेखि कालिमाटीबजारमा बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्ने योजना छ।’

बिहिबार बसेको बोर्ड बैठकले कालिमाटी बजार र बालाजु बजारमा सम्झौता विपरित काम गर्ने व्यवसायीको इजाजत खारेज गरी सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले कालिमाटी बजारको नियमावली २०६० अनुसार इजाजत प्राप्त व्यक्तिले सम्झौताअनुसार पाएको आफ्नो स्थानमा स्वयम कारोबार नगरी अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई बिक्री गर्ने, भाडामा दिने वा समितिले उपलब्ध गराएको परिचयपत्र वाहेक अन्यबाट कारोबार गर्न दिने व्यवसायीको इजाजत पत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

यसरी महँगिन्छ तरकारी

बिचौलियाको विभिन्न चरणका कारण उपत्यकाबासीले उच्च मूल्यमा तरकारी खरिद गरी उपभोग गर्न बाध्य छन्। दुई महिनाअघि सार्वजनिक भएको एक प्रतिवेदनअनुसार बिचौलियाका कारण किसानले तरकारीको लागत मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले तरकारी खरिद गर्न उच्च मूल्य तिर्नुपरेको छ।

उपभोक्ता संरक्षण मञ्चले काभ्रेको पाँचखाल र बनेपा, पर्साको वीरगञ्ज, मकवानपुरको पालु® र काठमाडौंको कालिमाटी तरकारी बजारमा गरेको अध्ययनको क्रममा बिचौलियाका कारण तरकारीको मूल्य उच्च परिमाणमा पुग्ने गरेको निश्कर्ष निकालिएको छ। मञ्चले पाँच स्थानको तरकारी उत्पादक किसान, संकलनकर्ता र थोक बिक्रेतासँग स्थलगत छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।

प्रतिवेदनअनुसार किसानले उत्पादन गर्ने तरकारीको संकलनदेखि उपभोक्ताको घरसम्म विभिन्न चरणमा सदृश्य र अदृश्य रुपमा बिचौलियाहरु सक्रिय भएकाले बास्तविक मूल्यभन्दा पचासौं गुणा बढी मूल्यमा उपभोक्ताले तरकारी खरिद गर्न बाध्य भएको औल्याएको छ। अध्ययनमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सरोकारवाला कर्मचारीलाई पनि सहभागी गराइएको थियो।

बिचौलियाका कारण किसानले प्रतिकिलो २० मा बिक्री गर्ने तरकारी उपभोक्ताले प्रतिकिलो ७५ देखि ८५ रुपैयाँमा खरिद गर्न बाध्य छन्। तरकारीसम्बन्धी मूल्य श्रृँख्लाको अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार स्थानीय संकलक र ढुवानीकर्ता डिलरले खेतमै पुगेर किसानबाट प्रति किलो २० रुपैयाँमा तरकारी खरिद गर्छन्। किसानको तरकारीको मूल्य पनि स्वयम किसानले लागत मूल्यको आधारमा तोक्न पाउँदैनन्।

यसरी खरिद गरिएको तरकारीमा संकलक र ढुवानीकर्ता डिलरले प्रति किलो तरकारीमा ढुवानी खर्च दुई रुपैयाँ, झोला र प्याकि® खर्च एक रुपैयाँ र आफ्नो नाफा पाँच रुपैयाँ गरी एकमुष्ट प्रतिकिलोमा आठ रुपैयाँ थपेर नदेखिने बिचौलिया (अदृश्य बिचौलिया) लाई प्रतिकिलो २८ रुपैयाँमा बिक्री गर्छन।

यसपछि किसानसँग पनि सम्पर्क नहुने र बजारमा पसल तथा स्टाँल पनि नहुने अदृश्य बिचौलियाले उक्त तरकारीमा १५ प्रतिशतका दरले प्रतिकिलोमा करिब साढे चार रुपैयाँ थपेर थोक बिक्रेतालाई साढे ३२ रुपैयाँमा बिक्री गर्छन्। ‘यो अदृश्य रुपमा देखिने बिचौलियाले कुनै लगानी नै नगरी प्रतिकिलोमा साढे चारदेखि पाँच रुपैयाँ खाएर थोक बिक्रेतालाई तरकारी बिक्री गर्ने गरेका छन्,’ प्रतिवेदन मा उल्लेख छ।

उनकाअनुसार अत्याधिक परिमाणमा तरकारी उत्पादन हुने सिजनमा भने यस्ता अदृश्य बिचौलियाले प्रतिकिलो तरकारीमा ४० प्रतिशतसम्म मूल्य थपेर थोक बिक्रेतालाई बिक्रि गर्दैआएका छन्।

थोक बिक्रेताले साढे ३२ रुपैयामा खरिद गरेको तरकारीमा कम्तिमा २० प्रतिशतका दरले ६ रुपैयाँ ४४ पैसा थपेर उक्त तरकारी अर्का खुद्रा व्यापारीलाई प्रतिकिलो ३८ रुपैयाँ ६४ पैंसामा बिक्री गर्छन्। अब खुद्रा व्यापारीले यो तरकारीमा कम्तीमा ३० प्रतिशतका दरले प्रतिकिलोमा ११ रुपैयाँ ५० पैंसा थपेर ठूलो बजारमा उपभोक्तालाई साढे ५० रुपैयाँमा बिक्री गर्छन भने स साना चौकका किराना पसल तथा टोलका तरकारी व्यापारीले त्यही तरकारी ८५ देखि सय रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले उपभोक्तालाई बिक्री गर्छन्।

‘यसरी २० रुपैयाँको तरकारीलाई उपभोक्ताले ६० देखि ७५ रुपैयाँ अतिरिक्त तिरेर खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने,‘विभिन्न चरणको लेयरबिना नै किसानको तरकारी खेतबाट सोझै बजारसम्म ल्याउन सकिए उपभोक्ताले २५ देखि ३० रुपैयाँमा तरकारी उपभोग गर्न पाउँछन भने किसानले पनि खेतमै तरकारी बिक्री गरेवापत नगद रुपैयाँ लिन पाउँछन्।’

किसान यतिमै मात्रै ठगिएका छैंनन्। तरकारी ढुवानी गर्दा कुहिने र बिग्रने भन्दै बिचौलिया र व्यापारीले ‘लस’ शिर्षकअन्तर्गत प्रति क्वीन्टलमा १० प्रतिशतका दरले १० किलो तरकारीको मूल्य किसानलाई दिदैंनन्। बिचौलिया र व्यापारीको सिण्डीकेटका कारण उनीहरुको मूल्यमा किसानले तरकारी उपलब्ध नगराए खेतमै सुक्ने अवस्थामा पनि आउने गरेको उल्लेख गरिएको छ।

एउटै स्टाँललाई डेढलाखसम्म

अध्ययन प्रतिवेदनले कालिमाटी तरकारी बजारमा तरकारीको एउटै स्टाँल मासिक डेढदेखि दुई लाखसम्ममा भाडामा लाग्ने गरेको औल्याएको छ। यसले गर्दा पनि तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा बृद्धि हुन्छ। मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँकाअनुसार कालिमाटी बजारमा तरकारी बिक्री गर्न भाडामा लगाइएको एउटा स्टाँल एकजनाको नाममा भए पनि उक्त स्टाँल कम्तिमा ६ जनासम्मले भाडामा लिएर सञ्चालन गर्दैआएका छन्।

कालिमाटी बजारले अस्थायी शेड भएको ९० स्क्वायर फिट भएको स्टाँललाई मासिक पाँच हजार आठ सय ५० र मुख्य भवनमा भएको एक स्टाँललाई मासिक भाडा दर आठ हजार सात सय ३० रुपैयाँ तोकेको छ। तर स्टाँल भाडामा लिने एक जना व्यापारीले उक्त स्टाँल दुरुपयोग गरी उक्त स्टाँलको ६ वटा कुना अन्य ६ जनालाई भाडामा दिएर मासिक रुपमा दुई लाख रुपैयाँसम्म कमाउँदै आएको बानियाँले जानकारी दिए। ‘अध्ययनको क्रममा सबैभन्दा बढी लुट सरकारी स्वामित्वकै कालिमाटी तरकारी बजारमा भेटिएको छ,’ बानियाँले भने।

कुहेको तरकारीको मूल्य किसानलाई

अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार किसानले तरकारीको लागत मूल्य कहिले पाउँदैनन्। कालिमाटी बजारमा बिहान ३ बजेसम्म ६ बजेसम्म तरकारी बिक्री हुन्छ। विभिन्न स्थानबाट संकलन गरेर कालिमाटीमा भित्र्याइएको तरकारीले बिहान ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म राम्रै मूल्यमा बिक्री हुन्छ। तर ५ बजेपछि कुहेको, बिग्रिएको र नष्ट हुन लागेको तरकारी निक्कै कम मूल्यमा बिक्री हुन्छ। व्यापारीले किसानको खेतबाट उधारोमा तरकारी खरिद गरी बिहान ५ बजेपछि सबैभन्दा कम मूल्यम बिक्री हुने मूल्यबाट पनि प्रति किलो चारदेखि पाँच रुपैयाँ घटाएर किसानलाई तरकारीको मूल्य उपलब्ध गराउँदै आएको छ। ‘किसानले कुहेर, बिग्रिएर र नष्ट हुन लागेको अन्तिम अवस्थाको तरकारीको मूल्य मात्रै पाउने गरेका छन्,’ हुमागाईले भने।

व्यापारीको सिण्डिकेट यतिमै सिमित छैंन्। अत्याधिक तरकारी उत्पादन भएको समयमा किसानले राम्रो मूल्य पाउनुपर्ने हो। तर त्यही समयमा नेपाली किसानलाई बढी मूल्य दिनुपर्छ भनेर बिचौलिया र व्यापारीले भारतबाट सस्तो मूल्यको तरकारी ठूलो परिमाणमा आयात गरिदिन्छन्। भारतबाट आएको सस्तो मूल्यको तरकारीलाई देखाउँदै व्यापारीले नेपाली किसानसँग वार्गेनि® गरी अत्याधिक मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ।