नेपाल धितोपत्र बोर्डको नीति, कार्यक्रम तथा बजार विकासका प्राथमिकताको सूची सार्वजनिक, यी हुन् ८ बुँदा

काठमाडौं : नेपाल धितोपत्र बोर्ड आफ्नो नीति कार्यक्रम तथा बजार विकासका प्राथमिकताको सूची सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डले पूँजी बजारको आकार, गहिराइ, वित्तीय साधनहरूको विविधता, संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका, कर्पोरेट ऋणपत्र बजारको विकास तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रसँगको अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्ने तथा मूलतः लगानीकर्ताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी ८ वटा योजना सार्वजनिक गरेको हो। 

आर्थिक वर्ष २०८३/ ८४ को नीति तथा कार्यक्रमलाई समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ८ वटा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाउन लागेको बोर्डले जनाएको छ। 

-धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको प्रारम्भिक जाँचबुझ सम्बन्धमा अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइने

-लगानीकर्ता सुरक्षालाई प्राथमिकता दिई Finfluencers हरूबाट धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पार्ने गरी सूचना प्रवाह भएको विषय तथा अनधिकृत लगानी परामर्श, भ्रामक प्रचार, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने बजार प्रभावित गर्ने गतिविधि तथा वित्तीय ठगी विरुद्धका कार्यहरू उपर प्रभावकारी नियामकीय निगरानी गरिने

-सार्वजनिक निष्काशनलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि सरोकारवाला पक्षहरूबाट प्राप्त सुझाव समेतलाई समेटी नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गरी कम्पनीको वित्तीय एवम् व्यवस्थापकीय पक्षको वस्तुपरक अध्ययन गरी अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइने

-बोर्डबाट मार्जिन कारोबार सम्बन्धी निर्देशिका जारी भैसकेकोमा उक्त कारोबारको कार्यान्वयनको अवस्था तथा सो सञ्चालनमा केही सीमितता देखिएमा बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि., सिडिएस एण्ड क्लिरिङ्ग लि. तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायी बीच समन्वय कायम गरी यथाशीघ्र सञ्चालन व्यवस्था मिलाइने

-सूचीकरण पश्चातको कारोबारमा हुने धितोपत्रको माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन कायम गर्न सामूहिक लगानी कोषको लकइन अवधि र बाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरिनेछ

-लगानीकर्ताहरूको कारोबार लागतमा कमी ल्याउने गरी प्राथमिक तथा दोस्रो बजार शुल्कमा पुनरावलोकन गरिने

-नेप्से सूचकाङ्कलाई All Equity Index को रूपमा कायम राखी कारोवारयोग्य शेयरहरू (Free Float Shares) को आधारमा नयाँ सूचकांक विकास गरी त्यसलाई Benchmark सूचकांक गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने

-सामाजिक सञ्चालको प्रयोग गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (IPO) अघि संगठित संस्थाहरूबाट हुने पूँजी संकलन सम्बन्धमा अपनाइएको व्यवहारलाई नियमन व्यवस्था मिलाइने