लुुुुम्बिनीमा अब विद्युुुुतीय बस

लुुुुम्बिनीमा अब विद्युुुुतीय बस

भैरहवा : बढ्दो प्रदूषणले ग्रस्त लुुुुम्बिनीमा अब विद्युुुुतीय बस सञ्चालन हुुुुने भएको छ । अग्रेजी नयाँ वर्षदेखि विद्युुुुतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । भारतमा पहिलो पटक उत्पादन भएका विद्युुुुतीय सवारीसाधन गौतम बुुुुद्धको जन्मस्थल लुुुुम्बिनीमा गुुुुड्ने भएका हुुुुन् । लुुुुम्बिनी क्षेत्रमा प्रदूषणरहित सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने लुुुुम्बिनी विकास कोषको योजनाअनुुुुसार एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा भारतमा निर्मित विद्युुुुतीय सवारीसाधन लुुुुम्बिनीमा गुुुुड्ने भएका हुुुुन् ।

भारतमा निर्मित विद्युुुुतीय सवारीसाधन लुुुुम्बिनीका लागि लोड भएका र असार पहिलो साता लुुुुम्बिनीमा आइपुुुुग्ने लुुुुम्बिनी विकास कोषका योजना प्रमुुुुख एवं निमित्त सदस्यसचिव सरोज भट्टराईले बताए । उनका अनुुुुसार ११ वटा कार र ७ वटा बस ल्याइन लागेका छन् । सबै सवारीसाधन एसीजडित हुुुुनेछन् । लुुुुम्बिनीमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि एडीबीले भैरहवादेखि लुुुुम्बिनी क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न उक्त विद्युुुुतीय सवारीसाधन प्रदान गर्न लागेको प्रमुुुुख भट्टराईले बताए ।

निर्माणाधीन गौतमबुुुुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बुुुुद्धजन्मस्थल लुुुुम्बिनीसहित बुुुुद्धको जीवनीमा आधारित क्षेत्र कपिलवस्तुुुु, देवदह, रामग्राम आदिमा ती सवारी साधन सञ्चालन हुुुुनेछ । ‘भैरहवा विमानस्थलदेखि लुुुुम्बिनी क्षेत्रमा प्रदूषणरहित विद्युुुुतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहे पनि हाललाई विमानस्थलको काम सम्पन्न नभएकाले बुुुुद्धसर्किटमा उक्त सवारीसाधन सञ्चालन गरिनेछ’, उनले भने, ‘विमानस्थल सम्पन्न भएपछि विमानस्थलबाट समेत लुुुुम्बिनीको लागि सीधै बस सेवा थप गर्ने योजना छ ।’

एडीबीले कोषलाई हस्तान्तरण गर्ने विद्युुुुतीय सवारी साधन निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ । कुुुुल २८ करोड रुपैयाँको लागतमा लुुुुम्बिनी क्लिन पब्लिक ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट नाममा उक्त योजनाअनुुुुसार विद्युुुुतीय सवारीसाधन आउन लागेका हुुुुन् । स्थानीय बासिन्दा र पर्यटक लक्ष्य गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागिएका यी सबै सवारीसाधन सौर्य ऊर्जामार्फत चल्नेछन् । वातावरण प्रदूषण न्यून गर्दै यात्रीलाई स्तरीय प्रदूषणमुुुुक्त यातायातका साधनबाट गन्तव्यसम्म पुुुु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

विद्युुुुतीय सवारीसाधनका लागि लुुुुम्बिनी सोलार चार्जर स्टेसन निर्माण गरिने र त्यसका लागि टेन्डरसमेत आह्वान भइसकेको छ । सोलार चार्जर स्टेसन निर्माण गर्न केही समय लाग्ने हुुुुँदा लुुुुम्बिनी ल्याइने सवारीसाधन २०१९ को जनवरीदेखि सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य रहेको योजना प्रमुुुुख भट्टराईले बताए ।

सवारीसाधनलाई अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण दिवसका दिन भारतका ठूला उद्योग तथा सार्वजनिक यातायातमन्त्री अनन्त गितेले एक कार्यक्रमबीच नेपाल पठाउन झन्डा देखाएका थिए । भारतीय अटो कम्पनी गोल्डेन स्टोन इन्फ्राटेक प्रालिले विद्युुुुतीय सवारी पहिलो पटक भारतमा निर्माण गरेको हो । नेपालपछि भारतमै यो सवारी सार्वजनिक हुुुुनेछ भने त्यसपछि दक्षिण एसियाका विभिन्न मुुुुलुुुुकमा यो सवारी निर्यात गर्ने भारतीय सञ्चारमाध्यम एएनआईले आफ्नो अनलाइन संस्करणमा जनाएको छ ।

गोल्डेन इन्फ्राटेकले विद्युुुुतीय सवारीसाधन निर्माण गर्ने विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अटो कम्पनी बीवाईडी अटो इन्डस्ट्रिज प्रालिसँग सहकार्य गरी भारतमा पहिलो पटक विद्युुुुतीय सवारीसाधन निर्माण गरेको हो । यहाँबाट निर्माण गरिएका पहिलो उत्पादन नेपाल पठाएको हो । शून्य प्रदूषण मापदण्डका विद्युुुुतीय सवारी साधन ‘ई–बज के सिक्स’ मोडलका छन् । १८ सिट क्षमताका बस यात्रुुुुका लागि आरामदायी रहेको गोल्डेन इन्फ्राका कार्यकारी निर्देशक नागा सत्यमले जानकारी दिएका छन् ।

बीवाईडीका कार्यकारी निर्देशक झियाङ जिले यी गाडीको बजार दक्षिण एसियाली मुुुुलुुुुक भएको र पहिलो निर्यात नेपालबाट सुुुुरु गरिएको बताउँदै आफूहरूले वातावरणमैत्री सवारीसाधन निर्माण मात्र नगरेको नभई विश्वमै समस्याका रूपमा देखिएको कार्बन उत्सर्जन घटाउनसमेत यसले सहयोग पुुुुग्ने बताए । प्रतिघन्टा ८० किमि गति रहेको विद्युुुुतीय बस एक पटक चार्ज गरेपछि २ सय किलोमिटरसम्म गुुुुड्न सक्छ । तीन चरणमा गरी ३ देखि ४ घन्टाभित्र सबै ब्याट्री चार्ज हुुुुन सक्छ । एअर सस्पेन्सर जडित सवारीसाधनमा एअर डिस्क ब्रेकसमेत रहेकाले अन्य सवारी साधनभन्दा सुुुुरक्षित, भरपर्दो र आरामादायी रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.