दलभित्रै लोकतन्त्र छैन भने सिंगो मुलुकलाई लोकतन्त्र प्रत्याभूत गर्ने जिम्मेवारी पनि दललाई दिन सकिँदैन
नेपाली जनमानसलाई लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास गरिँदैछ भन्ने प्रभाव छोड्नका लागि अहिलेका राजनीतिक दल तँछाडमछाडजस्तै प्रकृतिका बोली बोलेको सुन्न सकिन्छ । एकथरी हिजाका अभ्यास हाम्रा होइनन्, समाज परिवर्तित छ, हाम्रो रणनीति र लक्ष्य परिवर्तित छ, हिजो जे भयो त्यो पनि हुनैपर्ने थियो, आज जे गर्दैछौं त्यो पनि गर्नैपर्ने थियो भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित छन् ।
अर्काथरी व्यक्तिको उचाइलाई ६ इन्च घटाएर हाम्रो यात्रा सत्तासम्म पुगेको हो, तर अब हामी परिवर्तित छौं भन्दैछन् । अर्काथरी लोकतन्त्रका लागि सात दशक लामो युद्धाभ्यास गरेका हामी लोकतन्त्रभन्दा अर्को बाटो लिनै सक्दैनौं, तर नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेका अवस्थामा ती प्रश्नकर्तालाई नेतृत्वले कारबाही गर्न सक्नेसम्मको हुँकार गर्दछन् ।
त्यसपछिका अर्कोथरी पनि छन्, जो आफूलाई जातीय संगठन त होइन भन्छन् र पनि विभेदमा परेका अल्पसंख्यकको प्रतिनिधि दल हामी मात्रै हौं भन्ने सोच राख्छन् । अझ अर्काथरी आफ्नो साँधसीमा के हो भन्ने कुराको वास्तै नगरी हामी कुन मुलुकवासी हौं भन्ने पनि ध्यानमा नराखी हामीमाथि कसैले विभेदपूर्ण व्यवहार गर्यो, तर कसले गर्यो किटानका साथ भन्न नसक्नेहरू छन् । यसै भुमरीमा घुमेको छ अहिलेको नेपालको राजनीति हो ।
यसमध्ये विभिन्न स्वार्थहरू प्रभावीरूपमा अगाडि देखिएका छन् । विभेद भन्नु एउटा स्वार्थ, जसको जरो नेपालबाट फैलिँदै गएर छिमेकी मुलुकसम्म पुगेको छ । परिणाम नेपालीले पटकपटक देख्दै÷बेहोर्दै आएका छन् । जनयुद्धको वकालत गर्नेहरूले केका लागि युद्ध गरेका थिए भन्ने विचार स्थापित गर्न छोडेर जुन राजनीतिक व्यवस्थाले उनीहरूलाई यो उचाइसम्म ल्याउने उदारता देखायो त्यसैका विपक्षमा बोल्न उद्यत् देखिन्छन् । अर्काथरी यो अल्पसंख्यकको मुलुक हो भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नका लागि अल्पसंख्यक र बहुसंख्यकबीचको लोकतान्त्रिक धार के हुनुपर्ने भन्ने विचारबाट विमुख अल्पसंख्यकको या जातीय राष्ट्रवादको उक्साहटमा उफ्रिएको देखिन्छ ।
जसले जेसुकै भने पनि नेपालको राजनीति अझै पनि संक्रमणबाट मुक्त भएको भनेर मान्न सक्ने अवस्थामा छैन । जुनसुकै राजनीतिक दर्शनको आवरणभित्र आफूलाई राखे पनि दलहरूले यथार्थमा कुनै राजनीतिक दर्शनलाई न हुबहु न त कठोरताका साथ आत्मसात गरेको अवस्था छ अहिले । विश्लेषणकै तहसम्म जाँदा कुनै पनि दार्शनिक विचारसित एकात्मकता कायम गर्न सफल भएको देखिँदैन ।
जेसुकै भए पनि टाकटुक गरेर कार्यक्रम घोषणा गर्दै जाने व्यवहार र व्यवस्थाले आजसम्म कतैसम्म सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन । यस्तो प्राप्तिको उदाहरण विश्व समुदायमा आजसम्म देख्न पाइएको छैन । आजसम्म कम्युनिस्ट दल छन् विभिन्न मुलुकमा, नेपालमै पनि छन्, तर कम्युन भन्नेचाहिँ छैन । आजसम्म मार्क्सवादी दलहरू छन् विश्वव्यापीरूपमा तर मार्क्सवाद भन्नेचाहिँ छैन । जोडिएर आउने दुई व्यक्ति कोही विचारक हुन् कोही केही समयका शासक पनि हुन् ।
मार्क्सवाद लेनिनवाद यो दुइटै सँगै गएको विश्व राजनीतिक मार्गचित्रमा आजसम्म एउटा समाज पनि देख्न सकिएन । कथित जनयुद्धले अपनाएको चे ग्वे वारा रणनीतिलाई न्यायोचित भन्ने आँट हिजोको जनयुद्ध हाँक्नेहरूसँग पनि छैन । के कारणले हो या व्याख्या गर्न नसकेर हो कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने शब्दावलीलाई अहिलेका कम्युनिस्टहरूले त्याग्न भने सकेका छैनन् ।
भर्खरै वामे सर्दै गरेको लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलभित्र नै लोकतन्त्र खोज्नु असजिलो अभ्यास हुन सक्छ । तर त्यति पनि खोजिएन भने लोकतन्त्रलाई हामीले संस्थागत गर्यौं भन्ने आधार पनि छैन ।
चारित्रिक हिसाबले कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्ट नै देखिन्छन् अर्थात् राज्य व्यवस्थामा अधिनायकत्व, वैयक्तिक अर्थमा सम्पत्तिको जगेर्ना, कठोर राज्य, कमजोर व्यक्ति शासक भइरहनुपर्ने व्यवस्थाको निर्माण, प्रतिपक्षको उपस्थिति राजनीतिक रूपमा वाधक वैयक्तिक स्वतन्त्रताप्रति अंकुश, स्वतन्त्र अर्थनीतिभन्दा राज्यप्राधान्य अर्थनीति, कमसेकम यी चारित्रिक गुणभित्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफूलाई राख्नका लागि उद्यत् प्रतीत हुन्छ । त्यसैको प्रत्युत्तरमा मुलुकको सबैभन्दा पुरानो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दल भनिएको कांग्रेससमेत प्रतिस्पर्धामा उत्रिने क्रममा उदार चित्त देखाउनुको साटो संकुचनको हदैसम्म गएर आफूभित्रैका विरोधीलाई खबरदारी गर्न लागेको कुरो अहिलेको लोकतान्त्रिक नेपालबाट कसैगरी पनि लुकेको छैन । अनन्तसम्म म नै कांग्रेसको नेतृत्व गर्छु भन्नु अधिनायकत्वतिरको पाइला अगाडि बढाउनु नै हो । यो अवस्थामा लोकतन्त्र संविधानमा लेखिएका काला अक्षरभन्दा बढी व्यवहारमा आउनसक्ने अवस्था देखिँदैन ।
अब प्रश्न उठ्छ, लोकतन्त्रको संरक्षक के संविधानको एउटा पुस्तकमात्रै हो ? हरेक दलमा यो पुस्तक पुर्याइए पनि, हरेक पढ्न जान्नेले पढे पनि, के लोकतन्त्र स्थापित भएको स्विकार्न सकिन्छ ? अहिलेकै अवस्था हेर्ने हो भने लोकतन्त्रको एउटा बलियो खम्बा जसमा उभिँदा हरेक नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्न सक्छ, त्यो नै ढुल्मुलिएको अवस्थामा छ । समाजमा बेथिति नआओस्, स्वाभाविक रूपमा राज्य बलियो हुँदा राज्यका अंग÷प्रत्यंगहरूले गर्ने ज्यादती या व्यभिचारको नियन्त्रण गर्न खडा भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नागरिकको सुरक्षाको जिम्मा लिएको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी सबै अहिले कोही झ्यालखानाभित्र छन्, कसैमाथि मुद्दा अझै चलेको छ ।
राजनीतिक दलहरू आफ्नो अनुकूलता÷प्रतिकूलता हेरेर कसलाई महाभियोग लगाउने, कुन बेला लगाउने, किन लगाउने आदि विषयमा आँखा चिम्लिएर बसेका छन् । सेनाका बारेमा धेरै कुरा बाहिर आउँदैन, व्यवहार भोगेकाहरूले त्यो संस्था पनि भ्रष्टाचारमुक्त छ भनेर भन्न तयार छैन । न्यायालय भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको कथा एकपछि अर्को घटनाक्रमले प्रमाणित गर्दै आएका छन् । लोकतन्त्रमा जब लोकतान्त्रिक संस्थाहरू नै यसरी प्रश्नको घेरामा पर्दछन्, मात्र मत दिने, मत लिने, निर्वाचन गर्ने र कसैलाई निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने व्यवस्था नै सबैथोक हो भन्न सकिँदैन ।
लोकतन्त्रको जग नै कमजोर तुल्याउनका लागि हर कोही लोकतन्त्रप्रति विश्वास नराख्नेले यसलाई जगैदेखि हल्लाउन चाहन्छ । अहिले झन्डैझन्डै त्यही अवस्थामा नेपाल छ । जब लोकतन्त्रका पहरेदार संस्थाहरू कमजोर हुन्छन् या बनाइन्छन् स्वाभाविक रूपमा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । यो अब १९६० को जमाना रहेछ । न सेना न अरू कुनै शक्ति, अहिलेको व्यवस्था पल्टाएर अर्को व्यवस्थामा जानसक्ने अवस्था अब मुलुकको छैन । र पनि संसद्मा रहेको दुईतिहाइ मतको बलमा वर्तमान व्यवस्था पल्टाएर अर्को व्यवस्था अर्थात् कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्थाका पक्षमा नेताहरूले गरेको वकालत अझ बलियो अधिनायकत्वतिर उन्मुख छैन भन्ने आधार पनि छैन । यी सबै अभ्यासहरू के लोकतन्त्रको विपक्षमै भएको जानीजानी गरिएको अभ्यास हो वा अज्ञानतावश अथवा अल्पज्ञानका कारणले नेतृत्वबाट आएका टिप्पणी हुन् ? सय दिनको मधुमास नाघिसक्दा पनि सरकारले लिएका नीति भने कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
वर्षौंदेखि राजनीति र द्रव्यनीति जोडिएर बसेको समाजमा स्वाभाविकरूपमा यो परिवर्तन कठोर र कठिन पनि हुन सक्छ । तर केही मन्त्रीको सुरुको जोसजाँगर पछि शिथिल हुँदै जाँदाको अवस्था हेर्दा भ्रष्टाचारको जड कतै राजनीतिभित्रै त छैन भन्ने सोच कसैले बनायो भने त्यसलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । जुन किसिमले सरकार शक्तिलाई उपयोग गर्न खोज्दैछ, यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ, जसरी उसले नेपालको उर्लंदो आकांक्षाका साथ मत पाएको छ, त्यसलाई मन्त्रीहरूले त्यही नै किसिमले दुरुपयोग गर्दैनन् भन्न अब गाह्रो छ । विषय स्थानीय सरकारको होस्, प्रादेशिक वा संघीय सबैतिर पदाधिकारीहरू आम जनताको सुखसुविधाभन्दा पनि आफ्नै सुखसुविधा हेर्न खोजेको देखिन्छ । गाउँपालिकाको वडा सदस्य होस् या संघीय संसद्को तल्लोभन्दा तल्लो निकायको व्यक्ति, सबैलाई आफ्नो सुविधा कसरी बढाउने भन्ने चिन्ता मात्र छ । कसैलाई मोटरसाइकल चाहिएको छ, कसैलाई विलासितापूर्ण गाडी चाहिएको छ, निस्वार्थ भावले जनताको सेवा गर्छु, यी सबै मेरा लागि त्याज्य छन् भन्ने विश्वास दिलाउनका लागि एउटा पनि व्यक्ति अहिलेसम्म अगाडि आउन सकेन ।
त्यसो भए के त यो व्यवस्था नै दोषी हो ? योभन्दा पनि अर्को किसिमको व्यवस्था हामीले अँगालेको अवस्थामा जनप्रतिनिधि कसप्रति उत्तरदायी हुने भन्ने नै अलमलमा पर्न जान्छ । जनप्रतिनिधिलाई सीधा जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनुको साटो अन्यथा या अन्यत्र कतै उत्तरदायित्वको व्यवहार देखाउने लेखा भएसम्म त्यसलाई सही अर्थमा लोकतन्त्र भन्न सकिँदैन । लोकतन्त्रमा अदनाभन्दा अदना व्यक्ति पनि समाजको नायक हो भन्ने लोकतन्त्रवादीले बुझ्न सक्नुपर्छ । त्यो नागरिक नै ठूलाठूला नेताका लागि जवाफदेही व्यक्तिका रूपमा स्थापित पनि हुनुपर्छ ।
मुलुकको अहिलेको राजनीतिले यी सबै कुरालाई प्रत्याभूत गर्न सक्ने देखिँदैन । स्वनामधन्य नेताहरू अब झन् कुन रूपमा जनताका माझमा प्रकट हुने हुन्, अहिले भन्न गाह्रो छ । तर बाँकी रहेका चार वर्ष मतदाताले उनीहरूलाई एउटा सुनिश्चित बाटो समात्नका लागि बाध्यकारी अवस्था दिनुपर्छ । होइन भने पाँच वर्षको कार्यकालभन्दा बीचैमा उसलाई प्रत्याह्वान गर्ने व्यवस्था हुँदा पनि असजिलो पर्दैन । नेपालको निर्वाचन आयोग केन्द्रमा मात्रै होइन, स्थायीरूपमा स्वयंसेवकहरूको साथ लिएर गाउँपालिका स्तरसम्म पनि आयोगहरू गठन गरिनुपर्दछ, जसले सधैं मतदाता नामावली ‘अपडेट’ गरिराखोस् ।
यी सबै कुरा गर्दा सर्वप्रथम साँच्चिकै राजनीतिक दलहरू आफैंभित्र लोकतान्त्रिक छन् कि छैनन् भनेर खोज्नुपर्छ । दलभित्रै लोकतन्त्र छैन भने सिंगो मुलुकलाई लोकतन्त्र प्रत्याभूत गर्ने जिम्मेवारी पनि दललाई दिन सकिँदैन । यथार्थमा हेर्दा नेपालका दलहरू ठीक अर्थमा लोकतान्त्रिक भएजस्तो देखिँदैन । संख्यात्मक हिसाबले राजनीतिक दलको संख्या घटे पनि गुणात्मक अर्थमा कुनै पनि राजनीतिक दल लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाट चुकेको मात्र देखिन्छ, त्यससँगसँगै हिँडेको भने देख्न सकिएको छैन ।
त्यसो त भर्खरै वामे सर्दै गरेको लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलभित्र नै लोकतन्त्र खोज्नु असजिलो अभ्यास हुन सक्छ । तर त्यति पनि खोजिएन भने लोकतन्त्रलाई हामीले संस्थागत गर्यौं भन्ने आधार पनि छैन । धेरै प्रकृतिका समस्याबाट ग्रसित हाम्रो नेपाली समाजको उन्नयनको बाटोको पहिलो सर्त नै लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, त्यसमा नपुगुन्जेल अरू कुनै पनि प्रकृतिको राजनीतिक दर्शनले मुलुकलाई एउटा परिवर्तनशील समतामा आधारित समाजको परिकल्पना त्यसमाथि पनि अन्यायपूर्ण लादिएको समाजवादउन्मुख समाजका स्वप्नद्रष्टाहरूले चाहेजस्तो समाजवाद कुनै पनि अर्थमा सम्भव देखिँदैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
