जनकपुरधाम : भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणका क्रममा प्रदेश सरकारले गरेको खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग सांसदले पटक–पटक गरे । तर, मोदी फर्किएको महिना बित्न लाग्दा पनि प्रदेश सरकारले उनको स्वागतमा भएको खर्च सार्वजनिक गरेको छैन । प्रदेशसभाको शनिबार बसेको बैठक पनि यही विषयले प्रभावित भयो ।
बैठक सुरु भएलगत्तै कांग्रेस सचेतक उपेन्द्र कुशवाहाले उठेर मोदी भ्रमणका बेला भएको खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरे । आफ्नो माग पूरा नभएसम्म संसद् बैठक अवरुद्ध पार्ने चेतावनी उनले दिए । कांग्रेसका अन्य प्रदेश सांसदले उठेर उनको मागमा समर्थन जनाएपछि सभामुख सरोज यादवले नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुन दिन आग्रह गरे । तर, कुशवाहाले प्रदेश सरकारका तर्फबाट मिति तोकेरै खर्च सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता आउनुपर्ने अडान लिएपछि सभामुखले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगन गरेका थिए ।
दोस्रो सत्रको बैठकमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले चाँडै समिति गठन गरी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । तर, कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले मिति नतोकिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि अन्य सांसदले उठेर विरोध जनाए । उनले आफूहरूले उठाएको मागको सम्बोधन नभएको भन्दै बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएपछि मन्त्री यादवले पुनः सम्बोधन गरे । उनले मोदी भ्रमणको खर्च चाँडै सार्वजनिक गर्ने भनी प्रस्ट पारेका थिए ।
यसअघि पनि सदनमा मोदीको स्वागतमा लाखेको खर्च सार्वजनिक गर्न माग भएपछि भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री जितेन्द्र सोनारले एक पैसा पनि भ्रष्टाचार नगरेको भनेर स्पष्टीकरण दिएका थिए । मोदीलाई नागरिक अभिनन्दनका लागि बनेको मञ्च व्यवस्थापन समितिका संयोजकसमेत रहेका मन्त्री सोनारले भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भए राजनीति नै त्याग्ने बताएका थिए । मञ्च व्यवस्थापनमा सवा करोडसहित साढे ७ करोड खर्च भएको सांसदहरूको आकलन छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा असन्तुष्टि
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्षी दलका सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा दूरदर्शी र महत्वाकांक्षी रहे पनि अझ धेरै कुरा समेट्न छुटेको बताएका हुन् । संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका सांसदले शनिबार छुटेका विषय समेट्न प्रदेश सरकारसँग माग गरे ।
कांग्रेसका शिवचन्द्र चौधरीले राजर्षि जनक विश्वविद्यालयलाई सरकारले बिर्सिएको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने उल्लेख छ तर भर्खर स्थापना भएको विश्वविद्यालयलाई के गर्ने ? ’, उनले प्रश्न गरे, ‘यो विषयमा प्रस्ट पार्नुपर्यो ।’ उनले राजर्षि जनक विश्वविद्यालयलाई नै स्वामित्वमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले जनकपुरलाई फोहोरले कुरूप बन्न नदिन ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माण पनि समेट्न सरकारसँग माग गरे ।
नेकपाका रामचन्द्र मण्डलले मधेस आन्दोलनका सहिद परिवारको रेखदेख र रोजगारी दिन मधेस सहिद प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने भनिए पनि ‘जनयुद्ध’का सहिदलाई अपमान गरिएको बताए । ‘सामान्य अपमानबाट द्वन्द्व हुन्छ र पछि विद्रोह जन्माउँछ’, उनले भने, ‘त्यसैले कसैलाई अपमान गर्न हुँदैन ।’ उत्पादन बढाउन विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम ल्याइए पनि सिँचाइ समस्या समाधान हुने र चुरे संरक्षण गर्ने कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘सुनकोसी–कमला डाइभर्सन तत्काल सम्पन्न गर्न नसकिए पनि चुरेको आधा किलोमिटर दक्षिणबाट ठूलो ड्याम बनाउनुपर्यो’, उनले भने, ‘यसले उत्तरी क्षेत्रमा हुने खानेपानीको समस्या समाधान हुन्छ, चुरे जोगिन्छ र पानीको सतह माथि आउँछ । खेत–खेतमा सिँचाइ पनि हुन्छ ।’
सांसद लगनलाल चौधरीले सिरहा र महोत्तरीमा रहेको बनौलीमध्ये कुन विद्यापतिको प्रवासस्थान हो भन्ने छुट्याएर पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । पुरातŒव विभागबाट तत्काल उत्खनन् गरी विद्यापतिको प्रवासस्थान छुट्याउन सरकारसँग उनले माग गरे । दलित छात्रालाई साइकल वितरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए पनि विद्यालयमा टिकाइराख्ने सम्बन्धमा नीति तथा कार्यक्रमले नसमेटेको उनको भनाइ थियो ।
सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले कमला–कोसी डाइभर्सनसँगै त्रिशूली–राप्ती डाइभर्सनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । सरकारले दलित–दलितबीच नै नीति तथा कार्यक्रममा विभेद गरेको उनको गुनासो थियो । भने, ‘मधेसी दलितका लागि मात्र शिक्षा अभियान चलाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसलाई अविलम्ब सच्याउनुपर्यो । सखरिया, कामी, दमाई, सार्की पनि समावेश हुनुपर्छ ।’ दलित मुस्लिम र अति विपन्न छात्रालाई प्राविधिक शिक्षा नर्सिङ निःशुल्क पढ्ने पढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
