परासी : सरकारले विनियोजन गरेको बजेटप्रति नवलपरासीका जनप्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। बजेट विनयोजनले स्थानीय तहको अधिकार कटौती भएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि पश्चिम नवलपरासीमा एक अर्ब ९२ करोड ९४ लाख र पूर्वी नवलपरासीमा दुई अर्ब १९ करोड ८३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। सात वटा स्थानीय तह रहेको पश्चिम जिल्ला र आठ वटा स्थानीय तह रहेको पूर्वी जिल्लाका स्थानीय तहहरूले बजेट प्रयाप्त नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा पश्चिम जिल्लामा सबैभन्दा बढी बर्दघाट नगरपालिकामा बजेट विनियोजन भएको छ। बर्दघाटमा ३५ करोड ७१ लाख रकम विनियोजन भएको छ। नगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी बजेट विनियोज गरेपनि नगर प्रमुख धीरज शर्मा बस्यालले नगरको क्षेत्र ठूलो रहेको र विकास निर्माणका धेरै काम गर्न बाँकी रहेकाले बजेट पर्याप्त नरहेको बताए। बजेट विनियोजनमार्फत स्थानीय तहका केही अधिकार कटौती गरिएको प्रमुख शर्माले गुनासो गरे। स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि त्यसको संरचना निर्माणको काममा केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको उनको भनाइ छ।
सबैभन्दा कम सुनवल नगरपालिकामा ३१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर थापाले बजेटले स्थानीय जनताको विकासको आवश्यकतालाई पूरा गर्न नसक्ने बताए। गत वर्षभन्दा एक करोड रुपैयाँ बजेट कम दिइएको भन्दै थापाले वडा कम भए पनि जनसंख्या र भूगोल ठूलो भएकाले छुट्याइएको बजेट न्यून भएको गुनासो गरे। नेपालमै पहिलो बालमैत्री नगर घोषणा भएको नगरलाई प्रोत्साहन गर्न पनि बजेट बढी हुनुपर्नेमा झनै कम आएकोप्रति नगर प्रमुखले निराशा थपिएको बताए।
पश्चिम जिल्लाको गाउँपालिकातर्फ प्रतापपुरले सबैभन्दा बढी बजेट पाएकोे छ। उक्त गाउँपालिकाका लागि २७ करोड दुई लाख रुपैयाँ विनियोजन छ। पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक गुप्ताले जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमध्ये आफ्नो गाउँपालिकालाई कम बजेट छुट्याइएकोप्रति गुनासो गरे। उक्त गाउँपालिकालाई २१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। पिछडिएको गाउँपालिका भएकाले बजेट कम पाएको गुप्ताले बताए। पाल्हीनन्दनलाई प्रदेश सरकारले अतिपिछडिएको स्थानीय तहमा वर्गीकरण गरेर मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको छ।
स्थानीय तहहरूलाई वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदानअन्तर्गत बजेट विनियोजन गरिएको हो।
स्थानीय तहहरूलाई वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदानअन्तर्गत बजेट विनियोजन गरिएको हो। वित्तीय समानीकरणमा प्राप्त बजेटबाट स्थानीय तहहरूले आफैंले कार्यक्रम तर्जुमा गरेर लागू गर्न सक्नेछन्। यस बजेटअन्तर्गत गाउँ÷नगरसभाले पुँजीगत र चालु खर्च छुट्याएर रकम खर्च गर्न पाउनेछन्। वित्तीय समानीकरणको बजेट फ्रिज हुँदैन। यो स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सकिने प्रावधान छ।
सशर्त अनुदानमा प्राप्त बजेटमा तलबभत्ता र केन्द्रले तोकेर पठाएका निश्चित कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन्। यस बजेटबाट केन्द्रले सोझै पठाएका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानीलगायत कार्यक्रम तथा सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतमा खर्च हुनेछ। अनुदानको बजेटबाट स्थानीय तहले छुट्टै कार्यक्रम तोकेर खर्च गर्न पाउँदैनन्। यो बजेटबाट खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको रकम केन्द्रीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने प्रावधान छ।
त्यसैगरी प्रदेश ४ को पूर्वी नवलपरासीको कावासोती नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको छ। गाउँपालिकातर्फ बुंदीकाली गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन भएको छ। कावासोतीको बजेट ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ छ भने बुंदीकालीको १६ करोड ९५ लाख छ। बुंदीकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर रानाले सरकारले पहाडी गाउँपालिकालाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरे। पहाडी क्षेत्र विकासमा पछि परेको र विकास निर्माणका योजना सञ्चालन गर्नसमेत महँगो भएकाले उक्त तुलनामा गाउँपालिकाको बजेट अत्यन्त न्यून भएको उनको गुनासो छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
