३० अर्बको बजेट ल्याउँदै सरकार

बुटवल : प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिव ३० अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउदैछ। संसदबाट बुधबार नीति कार्यक्रम पारित हुदैछ। नीति कार्यक्रमकै योजना अनुरु बजेट बिनियोजन हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। प्रदेशको यो दोस्रो बजेट हो। राजश्व संकलनका हिसावले भने पहिलो बजेट हो। चालु आवको बजेट संघीय सरकारको अनुदानबाट मात्रै ल्याइएको थियो।

सरकारले मन्त्रालय तथा स्थानीय तहबाट योजना माग गरी बजेटको अन्तिम रुप दिएको हो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसमेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेटलाई अन्तिम टुंगो लगाईसकेका छन्। ३० अर्ब रुपैयाँको बजेटमा सडक निर्माण प्राथमिकता छ। प्रादेशिक योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार साना ठूला गरी १ सय ८३ सडकका लागि बजेटमा रकम बिनियोजन गरिएको छ। बजेटमा करिव १ हजार ६ सय योजना समावेश हुनेछन्।

प्रादेशिक महत्वका योजनामध्ये पाल्पा–रोल्पा सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रम, ग्रामिण विद्युतीकरणका साथै जलविद्युतको विकासलाई पनि बजेटले सम्बोधन गर्ने श्रेष्ठले बताए। प्रदेश भित्रका साना १२ वटा जलविद्युत योजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट बिनियोजन हुँदैछ।

बजेटको हिस्सामध्ये १६ अर्बबढी संघीय सरकारको ससर्त र समानीकरण अनुदान रहेको छ। करिव ८ अर्व स्रोत वाडफाडबाट उलब्ध हुने अपेक्षा प्रदेश सरकारको छ। प्रदेश सरकार आफैले सवा दुई अर्ब राजश्व प्रदेशभित्रबाट उठाउने लक्ष्य बजेटमा समावेश गर्दैछ। संसदमा पेश भएको वित्त व्यवस्थापन र राजश्वका कर निर्धारणसम्बन्धी बिधेयक पास भएपछि कर संकलन र दर तोक्ने बाटो खुल्छ। प्रदेशले अहिले सवारी साधनको कर संकलनसम्बन्धी क्षेत्राधिकार प्राप्त गरेको छ। यस करको ४० प्रतिशत स्थानीय तहले पाउनेछन्। प्रदेशले पहिलो पटक करको दायरा र दर समेत तोक्नेछ। स्थानीय तहले कति कर असुल्ने भन्ने निर्धारण समेत प्रदेश बजेटबाटै हुनेछ।

सांसद विकास कोष नआउने

नीति कार्यक्रममाथि संसदमा छलफल चलिरहदा सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि सांसद विकास कोष हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। तर सरकारले आगामी बजेटमा सांसद विकास कोष नल्याउने भएको छ। कोष नल्याए पनि सांसदका दुई वटा योजनाका लागि बजेट छुट्याइने भएको छ। प्रदेश ५ का ८७ सांसदमध्ये दुईजना बाहेक सबैले सडक निर्माणको योजना सरकारलाई दिएका छन्। सांसदले योजना संकलन गर्न निर्वाचन क्षेत्रमा नागरिक भेला गरेका थिए। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले २ हजार ६ सय योजनाको सूचि पेश गरेका थिए। समानुपातिका सांसदले ८ सय योजनाको सूचि पेश गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बजेट माग्नै आएनन् तह

प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण अघि स्थानीय तहलाई योजना पठाउन आग्रह गरेको थियो। तर प्रदेशमा रहेका एक चौथाई तहले योजना माग गरेनन्। १ सय ९ तहमध्ये ३० पालिकालेमात्रै बजेटका लागि योजना पेश ग¥यो। ३० तहले पेश गरेको सूचिमा ८ सय योजना समावेश छन्। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई समानीकरण, ससर्त, समपुरक र विशेष अनुदानको व्यवस्था गरेको छ।

प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले जस्तो स्थानीय तहलाई दिने योजनामा स–साना योजनामा बजेट नराख्ने नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ। संघीय सरकारले प्रदेश ५ का लागि ससर्त अनुदानमा छुट्याएको बजेटमध्ये अधिकांश साना योजना छन्। ६ सय ६५ योजनालाई करिव ५६ करोड रकम छुट्याएको छ। ‘साना लगानीका योजना स्थानीय तह रकम दिने पक्षमा छैनौं, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘करोड हाराहारीका योजनामात्रै तहमा पुग्ने छन्। साना योजना स्थानीय तह आफैले बनाउन सक्छ।’

मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थायी राजधानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट आउने बताउँदै आएका छन्। पूर्वाधारका लागि बजेट बिनियोजन भए पनि त्यो कुन क्षेत्रका लागि भन्ने विषय बजेट आएपछि मात्रै सार्वजनिक हुने देखिएको छ। राजधानीको विषय विवादात्मक भएकाले पूर्वाधार विकास बजेटलाई महत्वका साथ हेरिएको छ। जहाँ ठूला संरचना निर्माणमा बजेट छुटिन्छ त्यही राजधानी हुने आँकलन धेरैको छ। बजेटले सबै क्षेत्र, समुदाय र भुगोललाई समेट्ने बताइएको छ। सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकाससहित कृषि क्षेत्रको विकासमा बजेटको प्राथमिकता हुने बताए।