वीरेन्द्रनगर : कर्णालीले बर्सेनि खाद्यान्न अभाव झेल्दै आइरहेको छ । भूगोलका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो तर जनसंख्या निकै कम कर्णालीमा कृषि उत्पादन नै कम हुने गरेको छ । कर्णालीमा बर्सेनि खाद्यान्न अभाव हुने मुख्य कारण खेतीयोग्य जमिनअनुसारको खेती नहुनु र सीमित क्षेत्रमा लगाइएका बालीबाट उत्पादन नै कम हुने गरेको कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय सुर्खेतले जनाएको छ ।
पछिल्ला पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा बर्सेनि कर्णालीमा मागअनुसार उत्पादन घट्दै गइरहेको छ । बढ्दो माग पूर्तिका लागि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुन नसक्दा आयातको विकल्प नदेखिएको मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख मेघराज थापा बताउँछन् । ‘विगतमा अहिलेजस्तो परनिर्भरता थिएन, गाउँघरको उत्पादन प्रयोग हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘अहिले खेती नै गर्न छाडे, ऊर्जाशील जनशक्ति विदेश पलायन हुँदै छन् । त्यसैले पनि उत्पादन घट्दै छ ।’
बाँझिँदै खेतीयोग्य जमिन
अहिले पनि करिब ७० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझै छन् । पछिल्लो एक दशकमा यो तथ्यांक झण्डै दोब्बरले बढेको हो । यातायातको सहज पहुँचले गर्दा आयातित खाद्यान्न सजिलै पाउने भएपछि किसानले खेती गर्न छाडेका छन् । पुरानो प्रविधि प्रयोग गरी खेती गर्दा दुःख धेरै हुने तर उत्पादन कम हुने भएपछि स्थानीयको कृषिप्रतिको मोह घट्दै जान थालेको हो । सिँचाइ अभाव र प्रविधिमैत्री कृषि प्रणाली नहुँदा कर्णालीका अधिकांश खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहने गरेको हो । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा सात लाख ४६ हजार नौ सय हेक्टर जमिन कृषियोग्य छ । जसमा दुई लाख पाँच हजार आठ सय आठ हेक्टर जमिनमा मात्रै खेती हुने गरेको छ । कुल खेतीयोग्य जमिनको करिब ७० प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख हेक्टर जमिन बाँझै रहने गरेको छ ।
कर्णालीले खेतीयोग्य जमिनबाट उत्पादन बढाउन नसक्दा बर्सेनि खाद्यान्न संकट बढ्दै छ । मन्त्रालयका कृषि महाशाखा प्रमुख थापाका अनुसार वार्षिक तीन लाख ५२ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न कर्णालीका लागि आवश्यक छ । तर, हाल कर्णालीमा तीन लाख २६ हजार पाँच सय ७३ मेट्रिक टन खाद्यान्न मात्रै उत्पादन हुने गरेको छ । जसअनुसार कर्णालीका खाद्य अपुग जिल्लामा २५ हजार चार सय २८ मेट्रिक टन उत्पादन अपुग छ । पर्याप्त कृषि उत्पादन हुन नसक्दा कर्णालीबासीले बाहिरी खाद्यान्नमै भरपर्नुपर्ने अवस्था छ ।
सात जिल्ला खाद्यान्नमा परनिर्भर
कर्णालीका १० मध्ये तीन जिल्ला खाद्य बचत जिल्लामा पर्छन् भने बाँकी सात जिल्लामा खाद्यान्न अपुग छ । साविकको कर्णाली अञ्चलका कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र भेरीका दैलेख जाजरकोट जिल्लामा आद्यान्न अपुग देखिन्छ । यी जिल्लामा भर्षैभरिको उत्पादनले मुस्किलले ६ महिनाभन्दा धेरै खान नपुग्ने भएपछि बाह्य खाद्यान्न किन्नुको विकल्प नभएको स्थानीयको भनाइ छ । मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार दैलेखमा ५६ हजार ६ सय ८२ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक छ ।
जाजरकोटमा ३९ हजार एक सय ६७ मेट्रिक टन खाद्यान्न भएकोमा ३६ हजार सात सय ७० मेट्रिक टन अभाव छ । डोल्पामा सात हजार आठ सय चार मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ । जसमा पाँच हजार तीन सय १७ आवश्यक छ । जुम्लामा सात हजार ३० मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक छ । जसमा २२ हजार ६ सय ६७ मेट्रिक टन खाद्यान्न मात्र उपलब्ध छ । कालिकोटमा सबैभन्दा कम उत्पादन हुने गरेको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । जसअनुसार १७ हजार ९ सय ६४ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक रहेकोमा २९ हजार सात सय ३९ मेट्रिक टन खाद्यान्न मात्र उपलब्ध हुने गरेको छ ।
मुगुमा ११ हजार सात १० मेट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध छ भने ६२ हजार ६६ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक देखिएको छ । त्यस्तै हुम्लामा आठ सय ५७ मेट्रिक टन उपलब्ध छ । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सकिने भए पनि आधुनिक प्रविधि पुग्न नसेकेका कारण खाद्यान्न अभाव झेल्नुपरेको महाशाखा प्रमुख थापा बताउँछन् । ‘सबै ठाउँमा सिँचाइ पुग्न सकेको छैन’, उनले भने, ‘साना तथा मझौला सिँचाइ तथा कुलो पुगेका ठाउँमा समेत उत्पादन बढाउन सकिएको छैन ।’ बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असर पनि खाद्यान्न बालीमा परेको उनको भनाइ छ ।
सरकारको प्राथमिकतामा कृषि
सधैं बाह्य खाद्यान्नको भरमा बाँच्दै आएका कर्णालीबासीलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकारले पनि महŒवाकांक्षी बजेट ल्याएको छ । कृषि र पशुपालनमा आन्तनिर्भर हुँदै खाद्यान्न आयातमा लाग्ने खर्च घटाउन प्रदेश सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश सरकारले कुल बजेटको चार प्रतिशत कृषि तथा पशुपालन प्रवद्र्धनका लागि छुट्याएको छ ।
२८ अर्ब २८ करोड बजेटमध्ये करिब एक अर्ब चार करोड बढी बजेट कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार विकास र बजार प्रवद्र्धनका लागि छुट्याइएको भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो समय खाद्यान्न बाली उत्पादन राम्रो नहुने देखिएपछि कृषकहरूले फरक बाली लगाउँदा पनि उत्पादन कम देखिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्गानिक कृषि विशेष कार्यक्रमका लागि १२ करोड, अर्गानिक उत्पादन वृद्धिका लागि जैविक मल, विषादी तथा कृषि औजार कारखानाका लागि ७ करोड, प्रतिफलमा आधारित कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि १० करोड, साना किसानलक्षित किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रमका लागि ५ करोड, कर्णालीका स्याउ ओखर प्रवद्र्धनका लागि १ करोड, व्यवसायिक कृषक पेन्सन कार्यक्रमका लागि ३ करोड विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै, कर्णालीका नाकाहरूमा विषादी परीक्षण केन्द्रका लागि १ करोड ५० लाख, कृषि उत्पादन भण्डारणका लागि ४ करोड, प्रदेशस्तरमा कृषि तथा पशुपंक्षी अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि दुई करोड ५० लाख, एक जिल्ला दुई नमुना पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि १५ करोड, कृषि पूर्वाधार र सुनिश्चित बजार कार्यक्रमका लागि २१ करोड, मागमा आधारित व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
किसानलाई अर्गानिक उत्पादन प्रोत्साहनका लागि २ करोड, कर्णाली, भेरी, मध्यपहाडी र राप्ती करिडोर विशेष कार्यक्रममार्फत कृषिको विविधीकरण, आधुनिकीकरण र बजारीकरण प्रवद्र्धन गर्दै कृषि पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न ४ करोड, स्वस्थ तरकारी बेर्ना उत्पादन केन्द्र स्थापनाका लागि १ करोड, ‘कृषिमा सिर्जनशीलता ः उत्पादनमा आत्मनिर्भरता’ अभियानअन्तर्गत उत्पादन वृद्धि, बजारीकण र भण्डारका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण कार्यक्रमअन्तर्गत ५ करोड विनियोजन भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
