सम्झौताले प्रम ओली रोमाञ्चित

सम्झौताले प्रम ओली रोमाञ्चित

बेइजिङ : असार ५ गतेदेखि चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चिनिया“ राष्ट्रपति सी चिनफिङ, प्रधानमन्त्री ली खछियाङलगायतसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटपछि नेपाल र चीनबीच विभिन्न १० विषयका सम्झौतामा  हस्ताक्षर भएको छ ।

ओलीले बुधबार ग्रेट हल अफ दि पिपुल्समा राष्ट्रपति सीसँग २० मिनेट एकल वार्ता र प्रतिनिधिमण्डलसहित करिब १ घण्टा वार्ता गरेका थिए । बिहीबार उनले प्रधानमन्त्री ली र पिपुल्स नेसनल कंग्ररेसका अध्यक्ष ली झाङ्सुसँग भेटवार्ता गरेका थिए । यी उच्चस्तरीय भेटवार्तापछि नेपाल र चीनबीच रेल, सडक, पुल, आर्थिक विकास, उर्जा आदि विभिन्न विषयमा महत्वपूर्ण १० सम्झौता भएका हुन् । दुई पक्षबीच ४ वटा विषयमा ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ भएको छ ।

ल्हासा–केरुङ हुँदै काठमाडौं रेलमार्ग बन्ने सहमति यो भ्रमणपछि अझ एक कदम अघि बढेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ र उनका चिनिया“ समकक्षी ली सियोपिङबीच रेलमार्ग निर्माण गर्ने विषयमा ‘कर्पोरेसन इन रेलवे प्रोजेक्ट’को समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ । प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन थालिसकिएको यो प्रोजेक्टको डीपीआरसहित निर्माण अनुमानित ६/७ वर्षमा सक्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

महासेठ र सियोपिङबीच ‘युटिलाइजेसन अफ तिब्तेतियन हाइवे फर कार्गो ट्रान्सपोर्ट’ प्रोटोकलमा पनि हस्ताक्षर भएको छ । यो हस्ताक्षरपछि चीनको स्वाशासित क्षेत्र तिब्बतको राजमार्ग नेपालले कार्गो यातायातका लागि प्रयोग गर्न सक्ने भएको छ ।

उर्जामन्त्री वर्षमान पुन र चीनको राष्ट्रिय उर्जा प्रशासनका अधिकारी नुर बाइकेलीबीच ‘इनर्जी कोअपरेसन’ सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालको उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमा लगानी र विकास गर्ने विषय उक्त सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी तातोपानी र रसुवागढीमा मितेरी पुल निर्माण गर्न चीनले सहयोग गर्ने सम्झौता भएको छ, जसमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागी र चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका उपमन्त्री कोङ झेङ्यूबीच हस्ताक्षर भएको छ ।

यसैगरी दुई देशबीच सहयोग र सहकार्यका कार्यक्रम र परियोजना सहजीकरण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयस्तरीय संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्झौता भएको छ । सुख्खा बन्दरगाह, विद्युत् लाइन विस्तार, राष्ट्रिय योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास र सुधार आयोगबीच उत्पादन क्षमता र लगानी र सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । दुई देशवीच आर्थिक, प्राविधिक विकास, मानव स्रोतमा सहकार्य गर्ने सम्झौताहरूमा पनि हस्ताक्षर भएको छ ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटपछि नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धले थप उचाइ प्राप्त गरेको चिनिया“ परराष्ट्र मन्त्रालयका उपमन्त्री कोङ झेङ्यूले बताए । ‘नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रपति सी, प्रधानमन्त्री लीसँगको वार्ता र भेटघाटपछि दुई देशबीच गम्भीर र महत्वपूर्ण समझदारी बनेको छ’, सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले भने, ‘दुई देशबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउन भ्रमण फलदायी भएको छ ।’

उच्चस्तरीय भेटवार्तामा दुई देशका उच्चस्तरीय नेताले सहयोग र सद्भाव राखेर बढ्ने वचनबद्धता दोहो¥याएका छन् । चीनले नेपालमा संविधान निर्माण हुँदै तीन तहको चुनाव सकेर बलियो सरकार गठन भएको, दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता भएको र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई हेरेर विकास र समृद्धिको बाटो रोजेकोमा खुसी व्यक्त गरेको छ । उपमन्त्री कोङ झेङ्यूले भने, ‘नेपालले राजनीतिक रूपान्तरणपछि जुन स्वतन्त्र सामाजिक व्यवस्था रोजेको छ, त्यसको चीन सम्मान गर्दछ ।’

उनले नेपालले एक चीन नीतिमा देखाएको दृढता र निरन्तरताको पनि उच्च राजनीतिक नेतृत्वले प्रशंसा गरेको बताए । उनले भने, ‘तिब्बत र ताइवान चीनको घरेलु मामिला भएको नेपालले स्वीकार्दै एक चीन नीति अघि बढाउने, आफ्नो देशमा चीनविरोधी गतिविधि गर्न नदिने जुन अठोट र प्रयास गरेको छ, त्यो प्रशंसायोग्य छ ।’

छलफलमा दुवै देशबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट बढाउने र नियमित सम्पर्कमा बस्ने सहमति भएको छ । यही मेसोमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सी, प्रधानमन्त्री लीलगायतका उच्च राजनीतिक अधिकारीहरूलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका छन् । चिनिया“ पक्षले समय मिलाएर चाँडै नेपाल भ्रमण गर्न चाहेको पनि उपमन्त्री कोङ झेङ्यूले बताए । तर राष्ट्रपति सी वा प्रधानमन्त्री ली अथवा अरु कुन उच्चस्तरीय भ्रमण हो, त्यसबारे केही बताइएको छैन ।

उनले चीनले दुई देशबीच हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटीको फ्रेमवर्कभित्र रहेर इलेक्ट्रिक रेलमार्ग, वैज्ञानिक ढंगले सडकहरूको स्तरोन्नति गर्ने र हवाई उडानहरूको संख्या थप्ने सहमति बनेको पनि बताए । आगामी नोभेम्बरमा हुने पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय इम्पोर्ट सांघाई मेलामा पनि चीनले नेपाललाई आफ्ना उत्पादनहरूसहित आउन आमन्त्रण गरेको छ, जहाँ आफ्ना उत्पादनको बजार विस्तार गर्न आग्रह गरिएको छ । बुधबार राष्ट्रपति सीले पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा जडिबुटीलगायतका नेपाली उत्पादनलाई बजार विस्तारको लागि सहयोग गर्ने बताएका थिए । भेटमा राजनीतिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय, स्वास्थ्य, शिक्षा, मिडिया, थिंकट्यांक लगायतका क्षेत्रमा एक्सचेन्ज कार्यक्रम बढाउने सहमति भएको पनि कोङ झेङ्यूले बताए । उनले भने, ‘यूएनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च, सांघाई कोअपरेसन लगायतका क्षेत्रीय मञ्चहरूमा साझा चासोका विषयमा एकै ठाउँमा उभिने सहमति पनि भएको छ।’

प्रधानमन्त्री ओली उच्चस्तरीय भेटघाट र सम्झौता हस्ताक्षरपछि सरकारी प्रतिनिधिमण्डलसहित शुक्रबार चीनको स्वाशासित क्षेत्र ल्हासा जानेछन् । दुई दिन त्यहा“ बिताएपछि चीन भ्रमण सकाएर आइतबार उनी काठमाडौं फर्कनेछन् ।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डल उत्साही

चीनको उच्चस्तरीय भेटघाट र भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री ओलीसहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल उत्साही देखिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भ्रमणसँगै दुई देशको सम्बन्ध विश्वसनीय भएको बताए । उनले भने, ‘महत्वपूर्ण भेटघाट र वार्ताहरूबाट दुवै देशबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ र विश्वसनीय भएको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको उत्साह उनको हाउभाउ र ‘बडी ल्याङ्वेज’मा झल्किन्थ्यो, जतिबेला उनी सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर हुँदै गर्दा समकक्षी लीसँग उभिएका थिए । दुई प्रधानमन्त्रबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हँुदा मन्द मुस्कानसहित कुराकानी पनि चलेको देखिन्थ्यो ।

यसअघि प्रधानमन्त्री ओली र लीको प्रतिनिधिमण्डलबीच एक घण्टाभन्दा लामो भेटवार्ता चलेको थियो । त्यसअघि चिनियाँ जनसेनाले ओलीलाई ‘गार्ड अफ अनर’ गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ली र पिपुल्स नेसनल कंग्रेसका अध्यक्ष ली झाङ्सुसँगको भेटका क्रममा केहीबेर सञ्चारकर्मीलाई पनि प्रवेश दिइएको थियो, जहा“ नेताहरूबीच चलिरहेको संवादमा दुवै पक्षका नेताहरूले एक अर्काको प्रशंसा गरेको र भ्रमणले आपसी सम्बन्ध अझ प्रगाढ भएको बताइरहेका हुन्थे ।

भ्रमण र भेटघाटको सार खिच्दै चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका उपमन्त्री झेङ्यूले भने, ‘नेपालमा बलियो सरकार बनेको, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली अभियान बढिरहेको सन्दर्भमा यो भ्रमणले दुई देशबीच अझ दरिलो सम्बन्ध स्थापित भएको छ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.