जनकपुरधाम : प्रदेश २ का मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई प्रक्रिया मिचेर विभिन्न मस्यौदा बुझाएको भन्दै विवाद सिर्जना भएको छ।
प्रदेशमा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट आवश्यक कानुनको उत्थान गरी विधेयक मस्यौदा तयार गर्ने र त्यसलाई कानुनमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर त्यहाँबाट पारित गराएपछि प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराउने प्रक्रिया रहेको छ। त्यसबाहेक सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि कानुनको व्यवस्था गरी कानुन मन्त्रालयको स्वीकृतिबाट मन्त्रिपरिषद्मा मस्यौदा लग्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, ती सबै प्रक्रियाविपरीत मुख्यन्यायाधिवक्ता झाले सोझै मुख्यमन्त्री राउतलाई विभिन्न १३ वटा विधेयकको मस्यौदा गत सोमबार हस्तान्तरण गरेपछि अहिले त्यसको आलोचना बढेको छ।
कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत नभएर मुख्यन्यायाधिवक्ताले सोझै मुख्यमन्त्रीलाई कसरी मस्यौदा बुझाए त्यसबारे आफूलाई समेत जानकारी नरहेको प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव बताउँछन्। यादव भन्छन्, ‘कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्ने र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने अधिकार हाम्रो मन्त्रालयको हो। मुख्यन्यायाधिवक्ताले सल्लाह सुझाव मात्र दिने हो। मुख्यन्यायाधिवक्ताले मुख्यमन्त्रीलाई मस्यौदा बुझाएको बारे आफूलाई अधिकारिक जानकारीसमेत नरहेको मन्त्री यादवको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘मैले पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा यस विषयमा चर्को आलोचना भएको देखेर मात्र थाहा पाएको हुँ।
यता, मुख्यन्यायाधिवक्ता झा भने यस विषयलाई अनावश्यक रूपमा विवादमा तानिएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। मुख्यन्यायाधिवक्ता झा भन्छन्, संघमा समेत मुख्यन्यायधिवक्ताको संयोजकत्वमा विधेयक मस्यौदा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ। संघमा सो समितिले मस्यौदा तयार गर्न पाउने भएपछि प्रदेशमा पनि गर्न पाउँछ। आफूले मुख्यमन्त्रीलाई विधेयक मस्यौदा हस्तान्तरण गर्नुपूर्व कानुन मन्त्रालयका सचिवलाई सबै सफ्ट कपी पठाएको झाले बताए। उनले भने, ‘हुन सक्छ कानुनमन्त्रीज्यूलाई यसबारे थाहा नहोस्, तर यो सबै मस्यौदाको स्वीकृति कानुन मन्त्रालयले नै दिने हो।
मुख्यन्यायधिवक्ता झाले प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारले गठन गरेको विधेयक मस्यौदा सहजीकरण समितिको तर्फबाट मुख्यमन्त्री राउतलाई विभिन्न १३ वटा मस्यौदा बुझाएका थिए।
मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको विधेयकहरूमा लैंगिक तथा घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, विद्युत् प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेशीय व्यवस्थाबमोजिम वनजंगल संरक्षण र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश २ गुठी व्यवस्थापन विधेयक, २०७५, प्रदेश २ को विश्वविद्यालयसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५, प्रदेश २ फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन (एफएम रेडियो) सञ्चालन तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक, २०७५, प्रदेश २ वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक, २०७५, प्रदेश २ प्रदेश लोक सेवा आयोग (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक, २०७५, प्रदेश २ शिक्षा ऐन, २०७५, प्रादेशिक प्रशासनका लागि आवश्यक कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विधेयक, २०७५, गाउँ सभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश २ को प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक २०७५ रहेको छ।
प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयकहरूमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक र प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक पारित पनि भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
