काठमाडौं : सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भए-नभएको अनुगमन गर्न मन्त्रालयहरूमा स्थापना गरिएका अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाहरू निस्कृय रहेको पाइएको छ।
अनुगमन महाशाखाहरू निस्कृय हुँदा मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कमजोर हुन पुगेको ठहर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको छ। नाम मात्रैका अनुगमन महाशाखाहरू हुँदा बजेटको वास्तविक उपयोग हुन नसकेको निष्कर्ष प्रधानमन्त्री कार्यालयको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले मन्त्रालयका अनुगमन महाशाखाहरू निस्कृय रहँदा धेरै विकास निर्माणकार्य अवरुद्ध हुन पुगेको बताए।
अनुगमन महाशाखा निस्कृय भइ विकास प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालयमा रहेका अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखालाई सक्रिय बनाउन पटकपटक निर्देशन दिँदै आएको छ।
मन्त्रालयहरूको अनुगमन महाशाखालाई सक्रिय बनाउनकै लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा समेत स्थापना गरेको छ। अहिले प्राय सबै मन्त्रालयका अनुगमन महाशाखाहरू निस्कृय रहेकाले नतिजा व्यवस्थापन महाशाखामार्फत् त्यस्ता महाशाखाको नियमित अनुगमन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको प्रवक्ता कुँवरले बताए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार भौतिक, अर्थ, कृषि, सिँचाई , ऊर्जा, पर्यटन, भूमिसुधार, वाणिज्य आपुर्ति, शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य, शहरी विकास , वनतथा वातावरण, श्रम तथा रोजगार, महिला तथा बालबालिकालगायतका मन्त्रालयका योजना, मूल्यांकन तथा अनुगमन महाशाखाहरू निस्कृय हुँदा विकास कार्यक्रमले सार्थकता पाउन नसकेको हो।
सरकारले २०५१ सालमा आठौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै सबै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायमा अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा स्थापना गरेको थियो। मन्त्रालयमा रहेका अनुगमन महाशाखालाई आफ्नो मातहत विभिन्न भागमा सञ्चालन गरिएका विकास योजना र कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गर्ने र राम्ररी काम नभए योजना प्रमुख र ठेकेदारलाई कारवाही सिफारिस गर्ने समेत जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर त्यस्तो जिम्मेवारीमा रहेका अनुगमन महाशाखाले विकास योजना र कार्यक्रमको अनुगमन गरी अहिलेसम्म कसैलाई पनि कारवाहीको सिफारिस गर्न नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए।
नाममात्रैका अनुगमन महाशाखालाई अब भने शक्तिशाली र कामयावी बनाउनु पर्ने आवश्यकता सचिव थपलियाले औंल्याए। सचिव थपलियाका अनुसार विशेष गरी विगतमा विकासे मन्त्रालयका अनुगमन महाशाखा पूर्णरुपमा निस्कृय हुन पुग्दा विकास निर्माणका कार्य गर्ने ठेकेदारले वर्षौदेखि करोडांै रकम लगेर काम बीचैमा छाडेर योजना अलपत्र बनाउँदै हिडेका थिए। अहिले पक्राउ परेका तिनै ठेकेदार हुन्, उनीहरूलाई यसअघि नै मन्त्रालयका अनुगमन महाशाखाले कारवाही गर्न सक्थे तर त्यस्तो हुन सकेन’, सचिव थपलियाले भने।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनुगमन महाशाखालाई सक्रिय बनाउँदै सबै मन्त्रालयलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल बनाउने लक्ष्यसहितको आआफ्नो कार्ययोजना २५ असारसम्म पेश गर्न निर्देशन समेत दिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन अनुसार अहिले सबै मन्त्रालयका सचिवहरू आफ्नो सयमसीमासहितको कार्ययोजना बनाउन व्यस्त छन्। सबै मन्त्रालयका सचिवहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओली समक्ष कार्ययोजना पेस गर्ने र प्रधानमन्त्रीले कार्ययोजनाका बारेमा सचिवसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम समेत तय गरिने प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता कँुवरले जानकारी दिए। सचिवहरूले कार्ययोजना दिएपछि कार्ययोजना अनुसार काम गरे नगरेको बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्र समेत बनाइने कार्यालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
