प्रतिपक्षको अवमूल्यन गरे सदन अवरुद्ध : कांग्रेस

प्रतिपक्षको अवमूल्यन गरे सदन अवरुद्ध : कांग्रेस

हेटौंडा : प्रदेश ३ सरकारले प्रतिपक्षको अवमूल्यन गरे कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमाथि आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा विपक्षी दल कांग्रेसका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले भने, ‘प्रतिपक्षको सुझाव कार्यान्वयन नहुने हो भने हामी सदन अवरुद्ध गर्छांै।’

प्रदेश सरकारले ठूला सपना बाँडेर बजेटमा नीति तथा कार्यक्रमको खिल्ली उडाएको उनले बताए। ‘सपना ठूलो बाँड्ने प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा भने थोरै बाँडफाँट गरेको पाइयो’, बानियाँले भने, ‘स्थानीय तहले जस्तो २-४ लाख रुपैयाँको बजेटसमेत प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेर के गरिँदै छ ? ’

भोजभतेर, तालिम, सेमिनार, गोष्ठीमा बजेट छुट्ट्याएर अनियमितता गर्न खोजेको भन्दै यसबाट प्रदेश समृद्धि नहुने उनको भनाइ छ। ‘मन्त्रीमुखी, नारामुखी र एकांकी खालको बजेट आएको छ’, बानियाँले भने, ‘बजेटप्रति हाम्रो सहमति छैन। बजेट नसच्याए सदन अवरुद्ध गर्छौं।’

प्रदेश गौरवका योजना भनेर नामकरण गरे पनि बजेट भने नछुट्याएकोप्रति उनले आपत्ति जनाए। साथै, पानीको मुहान संरक्षणका लागि भन्दै १५ लाख मात्रै विनियोजन गरेर सरकारले हास्यास्पद काम गरेको उनको भनाइ छ।

सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्य सीता अधिकारीले बजेटबारे बोल्दा सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेबारे आफू जानकार रहेको भन्दै बजेटप्रति सन्तुष्ट नरहेको बताइन्। ‘तर योजना मागेर मन्त्रीहरूले आफूहरूलाई झुक्याउने काम भएको छ’, उनले भनिन्। राप्रपाकी प्रदेशसभा सदस्य रीता माझीले नेताको नाममा सालिक, पार्क, उद्यानमा ठूलो बजेट खर्च गरिएकोप्रति कटाक्ष गर्दै भनिन्, ‘बरु सालिक जोगाउनसमेत बजेट विनियोजन गरे हुन्थ्यो।’

बैठकमा विपक्षी दल कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठ, पुकार महर्जन, विजया केसी श्रेष्ठलगायतले बजेटको विरोध गरे। बैठकमा सत्तापक्षीय प्रदेशसभा सदस्य सीता लामा, शशिजंग थापा, प्रदीपकुमार कटुवाल क्षेत्री केसी, रामकाजी श्रेष्ठलगायतले बजेटको बचाउ गरेका थिए। विनियोजन विधेयकमाथि शनिबार र आइतबार प्रदेशसभा सदस्यले छलफल गरेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.