प्रदेशमा बेग्लै कर्मचारी राख्ने तयारी

प्रदेशमा बेग्लै कर्मचारी राख्ने तयारी

जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारले बेग्लै कर्मचारी राख्ने तयारी गरेको छ । धनुषाको जनकपुरमा मंगलबार आयोजित संक्रमणकालीन संघीयताको व्यवस्थापन विषयक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले यसबारे जानकारी दिएका हुन् । संघीय सरकारले कर्मचारी सरुवामा मनपरी गरेर प्रदेश सरकारलाई हेपेको उनको गुनासो छ ।

‘रातारात कर्मचारी सरुवा हुन्छ तर प्रदेश सरकारलाई जानकारी हुँदैन’, उनले भने । यसरी सचिवहरूको सरुवा हुँदा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘एक त प्रदेश सरकार शिशु अवस्थामा छ, त्यसमा पनि कर्मचारी नयाँ छन्’, उनले भने । उनले यस्ता विषयमा केन्द्र सरकार गम्भीर नबने नयाँ विधेयक बनाएर करारमा बेग्लै कर्मचारी राख्नबाट पछि नहट्ने चेतावनी दिए ।

संघीयतालाई लिएर अहिले चार किसिमको संक्रमणकालीन अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार यथास्थितिवादी सोच, संघीय सरकारबाट असहयोग, उच्च प्रशासनिक तहमै संघीयता सफल हुनेप्रति शंकाजस्ता कुरा छन् । ‘संघीयता सफल नहुनु भनेको देश झन् खाडलमा फस्नु हो’, उनले भने, ‘त्यसैले प्रदेश २ समृद्ध हुनु भनेको देश समृद्ध हुनु हो, संघीयता पनि सफल हुनु हो ।’

प्रदेश सरकारले बेग्लै कर्मचारी संयन्त्र खडा गर्नका लागि मस्यौदासमेत तयार गरेको छ । जसको नाम प्रादेशिक प्रशासनका लागि आवश्यक कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विधेयक २०७५ राखिएको छ । मस्यौदा विधेयक मस्यौदा सहजीकरण समितिका संयोजक एवं प्रदेशका महान्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।

झाका अनुसार मस्यौदा विधेयकमा केन्द्र सरकारले आवश्यकताअनुसार कर्मचारी नदिएको खण्डमा प्रदेश सरकारले थप कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सरकारले निश्चित समयका लागि कर्मचारी राख्न सक्ने नीति बनाइएको उनले सुनाए । लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति नहुन्जेल प्रदेश सरकारले सहसचिवस्तरका कर्मचारी राख्न मिल्ने गरी मस्यौदा विधेयक तयारी गरेको जनाइएको छ ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.